काठमाडौं। निजी टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेल आजिएटा लिमिटेडको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अवधि आगामी ६ वर्षमा सकिँदै छ। एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा जिएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएको थियो।
‘मेरो मोबाइल’ का नाममा उसले सेवा सञ्चालन लाइसेन्स पाएको थियो। सम्झौताअनुसार एनसेलको लाइसेन्स अवधि २०८६ भदौमा सकिँदै छ। लाइसेन्स अवधि सकिएसँगै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को व्यवस्थाअनुसार एनसेलको सबै स्वामित्व सरकारको हुने व्यवस्था छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा १ मा ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि स्वतः सरकारको स्वामित्व हुनेछ’ भनी उल्लेख छ।
यसकै उपदफा २ मा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम सरकारी स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण गरिएको मूल्य सरकारलाई बुझाई पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ भनिएको छ।
दूरसञ्चार ऐनको उपदफा ३ मा २ बमोजिमको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले प्राधिकरणको परामर्श लिई बढीमा पाँचजनाको एक समिति गठन गर्नसक्ने उल्लेख छ।
३३ कै उपदफा ४ मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न सक्ने भनिएको छ।
त्यस्तै दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ मा अनुमतिपत्र अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने उल्लेख छ। जसअनुसार २०८६ पछि एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने देखिन्छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा थन्किएको छ। मन्त्रिपरिषदबाट कानुन तर्जुमाको सहमति प्राप्त भई अन्तिम रूप दिन लागिएको उक्त विधेयकका प्रावधानबारे विवाद सिर्जना भएपछि दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक थन्किएको हो।
यस विधेयक मस्यौदाले एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा आउनुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही कारण यस विधेयक मस्यौदामा विवाद सिर्जना भएको थियो।
एकीकृत अनुमतिपत्रको नयाँ व्यवस्थामाथि शंका
थन्किएको विधेयक मस्यौदामा ‘दूरसञ्चार ऐनको दफा २५’ मा रहेको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने प्रावधान परिवर्तन गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
मस्यौदाको दफा २४ को उपदफा ३ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम ‘एकीकृत अनुमतिपत्र’ प्राप्त गरेको मानिनेछ’ उल्लेख छ।
मस्यौदाकै दफा २४ को उपदफा ४ मा भने यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएका सेलुलर मोबाइल सेवा, आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यस दफा बमोजिमको एकीकृत अनुमतिपत्रका लागि एक वर्षभित्र निवेदन दिन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
एकीकृत अनुमतिपत्रको नयाँ व्यवस्था गरेर एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा नल्याउने प्रयास भएको भन्दै संसदमा पनि चर्को विरोध हुँदै आएको छ।
तर, अन्य विधेयक र कामका कारण मस्यौदा अगाडि बढ्न नसकेको सञ्चार मन्त्रालय बताउँछ।
‘अन्य विधेयक र कामका कारण दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अन्यसँगै यो पनि अब छिट्टै अघि बढ्छ।’
उनका अनुसार नयाँ विधेयक मस्यौदा सबैका लागि ल्याइएको हो। कसैलाई फाइदा पु¥याउने र कसैलाई घाटा पु¥याउने उद्देश्यले तयार भएको होइन।
‘मन्त्रालयले कसैलाई फाइदा पु¥याउने र कसैलाई घाटा पु¥याउने उद्देश्यले मस्यौदा तयार गर्दैन र गरेको छैन,’ सुवेदीले भने, ‘एनसेल सरकारी स्वामित्वमा नल्याउने गरी व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै विरोध गरियो। तर, त्यसमा सत्यता छैन।’
विधेयक मस्यौदा छलफलकै क्रममा रहेकाले यसलाई आवश्यकताअनुसार अनुकूल बनाउँदै जाने उनको भनाइ छ।
५० प्रतिशत बढी सेयर बेचे नयाँ लाइसेन्स पाउने!
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामा रहेको एकीकृत अनुमतिपत्रबाहेक ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपाली नागरिकलाई बिक्री गरेको अवस्थामा नयाँ लाइसेन्स पाउने प्रावधान पनि विवादमा छ।
हालको विधेयक मस्यौदाले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपाली नागरिकलाई बिक्री गरी विदेशी सेयर स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा न्यून बनाए नयाँ लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यस व्यवस्थाअनुसार यदि यो विधेयक मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित भए एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आउनु नपर्ने देखिन्छ।
हाल मलेसियाली कम्पनी आजिएटाको ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत नेपालीको लगानी रहेको एनसेलले थप ३० प्रतिशत सेयर नेपालीलाई बिक्री गरे सरकारी स्वामित्वमा आउनु नपर्ने भन्ने स्पष्ट प्रावधान नभए पनि नयाँ लाइसेन्स पाउने भन्ने उल्लेख छ।
तर, दूरसञ्चार ऐनमा भने यस्तो व्यवस्था थिएन। त्यसैले यही व्यवस्था लिएर एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा नल्याउन सहयोग पुग्ने गरी विधेयक मस्यौदा तयार गर्न चलखेल भएको भन्दै सरकारको विरोध हुँदै आएको छ।
तर, सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदी विधेयक मस्यौदालाई कसैसँग जोडेर गतल ढंगले प्रचार भएको बताउँछन्।
‘हालको मस्यौदामा विभिन्न विकल्प दिइएको छ। एउटा कम्पनीसँग २०÷२५ वर्ष कुरेर नवीकरण रकम लिने वा प्रत्येक वर्ष उसको आम्दानीबाट लिने भन्ने विकल्प मस्यौदामा छन्,’ सुवेदीले भने, ‘कुनै एउटा कम्पनीसँग २० वर्षमा लिने व्यवस्था राख्दा १८ वर्षमा सेवा बन्द गरेर भागेमा उठाउन कठिन हुने अवस्था पनि आउन सक्छ।’
सुवेदीले छलफलकै क्रममा रहेकाले यसलाई जोडेर नकरात्मक ढंगले प्रचार गर्न आवश्यक नभएको बताए।
दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा २५ को व्यवस्था
१. एकीकृत अनुमतिपत्र (१) प्राधिकरणले दफा ५७ बमोजिम फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने तोकिएबमोजिम आर्थिक, प्राविधिक तथा ग्राहक क्षमता भएको व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र दस्तुर १ करोड रुपैयाँ लिई एकीकृत अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने छ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दुई वर्षभित्र दूरसञ्चार प्रणाली स्थापना गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरे त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवा सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिने छ।
(४) यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएका सेलुलर मोबाइल सेवा, आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यस दफा बमोजिमको एकीकृत अनुमतिपत्रका लागि एक वर्षभित्र निवेदन दिनसक्ने छन्।
(५) उपदफा (४) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिले एकीकृत अनुमतिपत्रका लागि तोकिएबमोजिमका सर्त पूरा गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नसक्ने छन्।
खस्किँदो व्यापार
एनसेल आजिएटाको व्यापार निरन्तर खस्किँदै गएको छ। सन् २०१८ मा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँबराबर कारोबार गरेको एनसेलले २०२१ मा आइपुग्दा ४० अर्बमा चित्त बुझाएको छ। चार वर्षमा एनसेलको आम्दानी १९ अर्ब घटेको उसको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ।
२०२१ मा एनसेलले ४० अर्ब ४२ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । २०२० मा ४६ अर्ब ८७ करोड ४० लाख, २०१९ मा ५५ अर्ब ३९ करोड ८० लाख, २०१८ मा ५९ अर्ब ८१ करोड ६० लाख र २०१७ मा ५७ अर्ब १० करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो।
इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड हिस्सा बढ्दै गएपछि भ्वाइसबाट हुने आम्दानीमा गिरावट आएको कम्पनीले जनाएको छ।
एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व मलेसियाको आजिएटा ग्रुपको छ । बाँकी २० प्रतिशत नेपाली साझेदार सुनिभेर क्यापिटल भेन्चर प्रालिको छ।
२०१६ अप्रिलदेखि आजिएटाले एनसेलको स्वामित्व लिएको थियो। २००५ मा मेरो मोबाइल ब्रान्डमा जिएसएम सेवा सुरु गरेको थियो।
२००८ मा युरोपेली ब्रान्ड टेलिसोनेराले ८० प्रतिशत स्वामित्व किनेपछि एनसेल ब्रान्डबाट सेवा दिएको थियो।
