निकै बौद्धिक र क्षमतावान मन्त्रीको रुपमा थिए पूर्व कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल बलदेव । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन सँगै उनीपनि मन्त्री पदबाट हटे । उनले जग्गाको चक्लाबन्दी गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भनेर अघि बढे । उनको कार्यकालमा केही राम्रा र सुधारका कामहरु पक्कै भएका छन् ।
उनी मन्त्रालय सम्हालेपछि कृषि कर्जा, अनुदान प्रवाह, गरिव परिचय वितरण, डेरी क्षेत्र, कालीमाटी सुधारको प्रयास लगायतका काम गरे । ती बाहेक केही काम गर्नै सकेनन् भने केही अधुरा रहे ।
उनीमाथि प्रधानमन्त्रीकै नाममा सञ्चालनमा ल्याइएको सवैभन्दा ठूला कृषि परियोजना ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ प्रभावकारी रुपले लागू गर्न नसकेको आरोप छ ।
स्वंयम कृषिमन्त्री खनालले नै यसअघि परियोजना केही गैरकृषि तथा विचौलियाका कारणले कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउदै आएका थिए । मन्त्रालयले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनले पनि उक्त परियोजनाबाट वास्तविक किसानभन्दा विचौलियाले फाइदा लिइरहेको जनाएको थियो ।
त्यस्तै, कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल कालीमाटी तरकारी बजारको सुधार जसरी पनि गर्छु भनेर आँट लिए । तर, सकेनन् । ५७ ओटा स्टल खारेज समेत गर्ने निर्णय गरियो । तर, व्यापारी अदालत गएपछि सरकारी निर्णय छायामा प¥यो । अर्थात बर्षौअघिदेखि अनाधिकृत रुपमा सटर भाडामा लगाएर फाइदा लिएका बिचौलियाले अहिले पनि कारोबार गरिरहेका छन् ।
उनी आफ्नै कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट थिएनन् ।
गत चालू आर्थिक बर्ष २०७५/०७५ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री खनालले कर्मचारीकै कार्यशैलीले आफूले अघि बढाएका योजना असफल हुन पुगेको बताएका थिए ।
निकै उमंग र उत्साहका साथ ५८ बुँदे कृषि योजना अघि सारेका मन्त्री खनाल असफल हुनुमा कर्मचारीको पनि असहयोग रहेको बताउँछन् । समयमै मल खरिद नहँुदा आम किसानले बिरोध गर्नुपर्यो । निकै महत्वपूर्ण र स्वदेशमै स्याउ उत्पादन गर्ने भनेर इटालीबाट स्याउका विरुवा खरिद योेजना, कागती खेती विस्तार परियोजना, सार्वजनिक जग्गामा फलफुल खेती विस्तार लगायतका योजना मन्त्रालयका केही कर्मचारीका कारण मन्त्रीको योजना अधुरै रह्यो ।
त्यस्तै, युवामा कृषि उद्यम कार्यक्रम, किसान पेन्सन, किसान परिचय पत्र वितरण र गोदामघर निर्माण लगायतका पूरा हुन सकेनन् । ५८ बुँदे दिर्घकालीन कृषि रणनीतिअन्र्तगतका अधिकांश परियोजना सफल हुन सकेनन् ।
