काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले नेपाली गलैंचामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने भएपछि ७ सयभन्दा धेरै उद्योग जोखिममा परेका छन्।
निर्माण लागत महँगो भएको नेपाली गलैंचामा करको भार थप्दा विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र सयौं उद्योग बन्द हुने नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पा बताउँछन्।
‘७ सयभन्दा धेरै उद्योग त दर्ता नै छन्। त्योबाहेक घरमै बसेर फुर्सदको समयमा काम गर्ने पनि धेरै छन्। यो क्षेत्रमा २ लाख भन्दा धेरैले त रोजगारी पाइरहेका छन्,’ शेर्पाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यो क्षेत्रमा सरकारले भ्याट लगाउँदा ३० देखि ४० प्रतिशत श्रमिकले रोजगारी गुमाउँछन्।’
सरकारको यो निणर्यले करिब ४० अर्ब लगानी भएको यस उद्योग धराशयी हुने उनको तर्क छ।
‘यो उद्योग भनेको गलैंचा बुन्नेमात्र होइन। ऊनलाई धागो बनाउने, धागो रङ्ग्याउने, बुन्ने, ढुवानी गर्नेलगायत धेरै काम पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो क्षेत्रमा थोरै समस्या आए पनि पुरै ‘चेन’ बिग्रिन्छ र त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै समस्या पार्छ।’
सरकारको प्राथमिकतामा रहेको नेपाली गलैंचा उद्योगलाई प्राथमिकताबाट हटाइएको व्यवहार भएको शेर्पा बताउँछन्।
शेर्पाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भएको नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा २.१६ प्रतिशत वृद्धिमा पनि नेपाली गलैंचा उद्योगको भूमिका उल्लेखनीय छ।
‘काठमाडाैंबाट ऊन लगेर घर–घरमा साना–साना ईकाइमा किसानले पनि फुर्सदको समयमा उत्पादन गरिने यस उद्योगको उत्पादनले पनि नेपालीको रोजगारी सुनिश्चित थियो। भ्याटले उनीहरूबाट रोजगारी खोसिने छ,’ उनले भने।
सरकारको रबैयाले हजारौंको रोजगारी खोसिनुको साथै यो क्षेत्रबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउने शेर्पाको तर्क छ।
‘यस उद्योगले दुई लाखभन्दा बढी संख्यामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै आइरहेको छ। उद्योगले नेपालका अशिक्षित, गरिबीको रेखामुनि जीवनयापन गरिरहेका र सीमान्तकृत समूहलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ,’ उनले भने, ‘भ्याट लागे यीमध्य अधिकांशको रोजगारी खोसिने छ।’
नेपाली गलैंचा उद्योगले प्रत्येक वर्ष अर्बौं मूल्यबराबर स्वदेशी उत्पादन निकासी गरी राष्ट्रका शोधनान्तर स्थितिमा टेवा पुर्याउँदै राष्ट्रको नीतिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको उनले बताए।
यस उद्योगले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेमात्र नभई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भएकाले यसलाई प्रवर्द्ध गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
भ्याटले ५० लाखभन्दा कम कारोबार हुने उद्योग दर्ता हुनु अनिवार्य नरहेको र लघु, साना तथा घरेलु यस करमा जान नपर्ने व्यवस्था भए पनि यसले घरेलु उत्पादकलाई पनि प्रत्यक्ष असर गर्ने शेर्पाले बताए।
‘ती साना उद्योगले भ्याटमा दर्ता नभए पनि आफ्नो उद्योगका निम्ति कच्चापदार्थ खरिद गर्दा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। साना व्यवसायीले तिरेको कर फिर्ता हुने कुनै व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण हाम्रो उत्पादन लागत बढ्छ र यो उद्योग नै धराशयी हुन्छ।’
यस्तो छ गलैंचा निर्यात अवस्था
नेपाल ट्रेड पोर्टलको तथ्यांकअनुसार कोभिड महामारीअघि वार्षिक ७ अर्ब २९ करोड ८२ लाख ७८ हजार २ सय १५ रुपैयाँको गलैंचा निर्यात भएको थियो।
तर, कोभिडका बेला निर्यातमा १६.८५ प्रतिशतले गिरावट भई नेपाली गलैंचो निर्यात ६ अर्ब ६ करोड ८५ लाख ६६ हजार ५ सय २६ मा झरेको थियो।
कोभिड महामारी सहज हुँदै जाने क्रममा नेपाली गलैंचा निर्यात २०७७/७८ मा ३१.४५ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ अर्ब ९७ करोड ६९ लाख ५३ हजार ४ सय ४९ र २०७८/७९ मा ३३.१७१ प्रतिशतले वृद्धि भई १० अर्ब ६२ करोड २६ लाख ८९ हजार ९ सय १६ रुपैयाँ पुगेको थियो।
