काठमाडौं। पछिल्लो समय विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) सार्वजनिक यातायात प्रयोग बढ्दो छ। सरकारको विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुसार भन्सार र अन्तःशुल्क न्यून निर्धारण गर्दा यसको आकर्षण बढेको छ।
सवारी किन्दा डिजेल गाडीको तुलनाका केही महँगो परे पनि इन्धन र सञ्चालन खर्च न्यून हुने भएकाले व्यवसायीहरू यसमा आकर्षित भइरहेका छन्।
हाल नेपालमा करिब ५ सयहाराहारी इलेक्ट्रिक माइक्रोबस सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन भइरहेको दीगो क्लिन इनर्जीका अध्यक्ष राजन रायमाझी बताउँछन्।
डिजेल माइक्रोको तुलनामा इलेक्ट्रिकको खर्च नगन्यमात्र हुने उनको तर्क छ। ‘यहाँबाट सिन्धुली जाँदा एउटा माइक्रोले ३ हजार रुपैयाँबराबर डिजेल खपत गर्छ र यही रुटमा इलेक्ट्रिक माइक्रोले ३ सय रुपैयाँको मात्र विद्युत खपत गर्छ। त्यस्तै यसमा मर्मतको समस्या खासै पर्दैन,’ रायमाझीले क्यापिटल नेपालसँग भने।
गाडी भाडा बढ्ने १३ सूचकमध्ये इन्धन प्रमुुख हो। इन्धनले भाडा निर्धारणमा सूचकको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। त्यस्तै मर्मतलगायत खर्च पनि सूचकअन्तर्गत नै पर्छ।
डिजेल गाडीमा विद्युतीयको तुलनामा इन्धन र मर्मत खर्च नगन्य भए पनि यातायात व्यवसायीले भाडा भने घटाएका छैनन्। व्यवसायीले भाडा नघटाउँदा आमयात्रुले सरकारले दिएको छुट महसुस गर्न पाएका छैनन्।
आफूहरूले चाहेर पनि गाडी भाडा घटाउन नसक्ने काठमाडौंबाट रामेछाप र सिन्धुली रुटमा इलेक्ट्रिक माइक्रो सञ्चालन गर्दै आएका यातायात व्यवसायी रामहरि पौडेल बताउँछन्।
भाडा घटाउन खोज्दा डिजेल माइक्रो सञ्चालकहरूले अवरोध गर्ने गरेको उनले बताए। ‘भाडा घटाउँछौंभन्दा डिजेल माइक्रो सञ्चालकहरूले भाडा घटाउने भए गाडी अरू ठाउँमा राख्नुस्, बसपार्कमा नराख्नुस् भन्नुहुन्छ। विद्युतीय गाडीको संख्या थोरै भएकाले उहाँहरूले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने।
बसपार्कबाटै यात्रु बोक्न पाए पनि भाडा घटाउँदा समस्या पर्नसक्ने पौडेल बताउँछन्।
‘हामीले भाडा ८ सयको सट्टा ५ सय लियौं भने सबै यात्रु हाम्रो गाडीमा आउन तँछाड÷मछाड हुन्छ। विद्युतीय गाडीको संख्या कम भएकाले सबै यात्रुलाई हामी पुर्याउन सक्दैनौं। त्यसबेला समस्या आउन सक्छ,’ पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने।
सरकारले नै विद्युतीय सवारीसाधनको भाडा तोकिदिए सहज हुने पौडेलको तर्क छ।
‘सरकारले विद्युतीय सवारी साधनका लागि छुट्टै भाडा तोकिदिएको छैन। सरकारले भाडा तोक्यो भने हामी निर्धक्क भएर तोकिएको भाडामा यात्रुलाई सेवा दिन सक्छौं,’ उनले भने।
हालसम्म अन्तरप्रदेश विद्युतीय सवारीसाधनले सेवा नदिएको र दिएको खण्डमा निर्देशिका बनाएरै भाडा घटाउने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरु बताउँछन्।
‘अहिले सञ्चालनमा आएका विद्युतीय सार्वजनिक यातायात प्रदेशभित्र मात्र छन्। ती गाडीलाई हामीले नभई प्रदेशले नियमन गर्ने हो,’ पनेरुले भने, ‘अन्तरप्रदेश सञ्चालनमा आयो भने निर्देशिका बनाएरै नियमन गर्छौं।’
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशभित्र सञ्चालित सार्वजनिक यातायातको भाडादर निर्धारण गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।
भाडा समायोजन गर्दा इन्धनमात्र नभई सबै ‘इन्डिकेटर’ हेरिने उनले बताए। ‘हामी इन्धन, स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट, मर्मत सबै अध्यन गरेर भाडा समायोजन गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने।
डिजेलभन्दा विद्युतीय माइक्रोलाई कति हुन्छ फाइदा?
डिजेल माइक्रो काठमाडौंबाट रामेछाप, सिन्धुली, भरतपुर लगायत गन्तव्य पुग्दा कम्तीमा ३ हजार रुपैयाँको डिजेल खपत हुन्छ। यो हिसाब गर्दा मासिक ९० हजार र वार्षिक १० लाख ८० हजारको इन्धन खपत गर्छ।
सोही दुरीमा हाल नेपालमा सञ्चालित विद्युतीय गाडीले ३ सयको विद्युत खपत गर्छ। यो हिसाबले मासिक ९ हजार र वार्षिक १ लाख ८० हजारको विद्युत खपत गर्छ।
यी दुईको तुलना गर्दा विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्दा यातायात व्यवसायीको सोझै ९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ जोगिन्छ। त्यस्तै यसमा मर्मत खर्च नहुने भएकाले व्यवसायीलाई अझै धेरै लाभ हुन्छ।
