काठमाडौं। देशका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ४० स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्। संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४० स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न नसकेको जनाएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम सबै स्थानीय तहले असार १० भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। यदि सो समयसम्म बजेट पेस नभए त्यसलाई अवैध मानिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
समयमा बजेट ल्याउन नसकेको स्थानीय तहका हकमा पछि महालेखा परिक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उक्त बजेटको खर्चको वैधतामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले त्यसमा सम्बन्धित स्थानीय तह नै जवाफदेही हुनुपर्ने मनत्रालयको भनाइ छ।
यी हुन् बजेट नल्याउने स्थानीय तह :
१.माधवनारायण नगरपालिका
२. हरिवन नगरपालिका
३. हनुमान नगर नगरपालिका
४. राजविराज नगरपालिका
५.कमला नगरपालिका
६.मिथिला नगरपालिका
७. सिम्रौनगढ नगरपालिका
८.गढीमाइ नगरपालिका
९. हरिपुर्वा शहिद नगरपालिका
१०.त्रिपुराशुन्दरी नगरपालिका
११. आठराइ गाउँपालिका
१२. मेछ्यायम गाउँपालिका
१३. मिक्लाजुङ गाउँपालिका
१४. औराही गाउँपालिका
१५. धनौजी गाउँपालिका
१६. कालिकामाइ गाउँपालिका
१७. छिपहरमाइ धोविनी गाउँपालिका
१८. विन्दबासिनी गाउँपालिका
१९. सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका
२०. आदर्श कोटवाल गाउँपालिका
२१. सोनमा गाउँपालिका
२२.दुर्गाभगवती गाउँपालिका
२३. यमुनामाइ गाउँपालिका
२४. रुपनी गाउँपालिका
२५. लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका
२६. विगु गाउँपालिका
२७. बागमती गाउँपालिका
२८. नौकुण्ड गाउँपालिका
२९. जलजला गाउँपालिका
३०. विरुवा गाउँपािलका
३१.मायादेवी गाउँपालिका
३२. कोटहीमाइ गाउँपालिका
३३. रोहिणी गाउँपालिका
३४. सम्मरीमाइ गाउँपालिका
३५. काइके गाउँपालिका
३६. खत्याड गाउँपालिका
३७. कुमाख गाउँपालिका
३८. अदानचुली गाउँपालिका
३९. कुश्मा नगरपालिका
४०. फलेवास नगरपालिका
