काठमाडौं। सहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मध्यपहाडी राजमार्गका दुईवटा सहरलाई नमुना नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्ने भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘नयाँ सहर आयोजना’ ले दुईवटा सहरलाई विशेषरूपमा अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ बाट नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो। तर, बजेट विनियोजन भने २०७०/७१ बाटमात्रै भएको हो। सो समयमा मध्यपहाडी राजमार्गका १० सहरलाई २० वर्षमा नयाँ सहर बनाउने लक्ष्य राखेको सरकारले एक दशक बित्दासम्म कुनै नयाँ सहरमा आधारभूत पूर्वाधारको तयारी पूरा गरेको छैन।
बरु प्रत्येक वर्ष नयाँ सहरका योजना थप गर्दै विभिन्न राजमार्ग र स्थानमा गरी हालसम्म ५२ वटा नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। सहरी विकास मन्त्री बन्ने लगभग धेरै मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ सहरको योजना थप्ने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
यद्यपि, २०७९ चैत १७ मा सहरी मन्त्री बनेकी सीता गुरुङले भने नयाँ सहरको योजना थप गरेकी छैनन्। उनी तेह्रथुमबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएकी कांग्रेस सांसद हुन्। सरकारले यसअघि नै तेह्रथुमको वसन्तपुरलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेकाले उनलाई नयाँ योजना थप्नुभन्दा भएकोलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती छ।
सोही अनुरूप तेह्रथुमको वसन्तपुर र सुदुरपश्चिमको अछामस्थित साँफेबरगलाई नयाँ सहरको पनि ‘नमुना’ नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्ने योजना मन्त्री गुरुङले बनाएकी छन्। नयाँ सहर निर्माणको चर्चा गरिरहदा सर्वसाधारणमा नयाँ सहर कस्तो बन्छ भन्ने कौतुहलता रहेकाले दुई वटालाई पहिलो प्राथमिकता दिन लागिएको मन्त्री गुरुङले बताइन्।
‘हामीले नयाँ सहरको कुरा धेरै गर्यौं तर, एक दशक बित्दा पनि कस्तो हुन्छ नयाँ सहर? भनेर देखाउन सकेनौं,’ मन्त्री गुरुङ भन्छिन्, ‘अब धेरै सहरमा बजेट छरेर कुनै पनि नयाँ सहर राम्रो नहुनुभन्दा एक/दुई वटालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर मेरो गृह जिल्ला र अछामको सहरलाई लिएका छौं।’
तर, नमुना सहरका रूपमा छिट्टै आधारभूत पूर्वाधार तयार गर्नका लागि पूर्वमा पाँचथरको फिदिमलाई लिँदा उपयुक्त हुने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। एक कर्मचारी भन्छन्, ‘नेता र मन्त्रीलाई आफ्नो क्षेत्रमा योजना राख्ने प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ, गफ विकासको लगाउँछन् तर, आवश्यकता र सम्भावनालाई ध्यान दिँदैनन्।’
ती कर्मचारीका अनुसार फिदिमको पूर्वाधार विकासले केही फड्को मारेकाले तेह्रथुमभन्दा छिट्टै विकस गर्न सकिन्थ्यो। तर, सहरी मन्त्री गुरुङकै गृह जिल्ला तेह्रथुम भएकाले उनले आफ्नो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दा छिट्टै नमुना नयाँ सहर बनाउने योजना प्रभावकारी हुनेमा कर्मचारी विश्वस्त छैनन्।
वसन्तपुरलाई नयाँ सहर बनाउन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। जसमध्ये १० करोड रुपैयाँ नगर विकास कोषको सहलगानीतर्फको बजेट हो। सहलगानी भनेको थोरै ब्याजदरमा लिइने रकम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यद्यपि, मन्त्रालय र कोषबीच सम्झौता नभएकाले ब्याजदर र कति वर्षका लागि उक्त रकम लिने निश्चित भएको छैन। साथै वसन्तपुरमा स्थानीयको जग्गा ‘ल्यान्डपुलिङ सिस्टम’ मा सरकारले लिएर नयाँ सहर बनाउने योजना मन्त्रालयको छ। ल्यान्डपुलिङ सिस्टम भनेको स्थानीयको जग्गालाई सरकारले लिएर आवश्यक संरचना बनाएर बाँकी रहेको जग्गा फेरि जग्गाधनीलाई नै फिर्ता गर्ने सिस्टम हो।
त्यस्तै अछामको साँफेबगरलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। त्यहाँ नगर विकास कोषसँग सहकार्य गर्ने योजना छैन। ल्यान्ड पुलिङको योजना भने साँफेबगरमा पनि छ। मन्त्री गुरुङले बजेट एकीकृत गरेर नमुनाको रूपमा दुईवटा नयाँ सहर बनाउने बताए पनि बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन। साथै कति वर्षमा नमुना सहर तयार हुन्छन् र त्यसका लागि मन्त्रालयल एवं आयोजना कार्यालयले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा तयारी पनि देखिँदैन।
नयाँ सहरकै रूपमामात्रै काम हुने भनिएको रुकुमको चौरजहारीमा भने सहरी मन्त्रालयले ७ करोड ५० लाख र नगर विकास कोषको ७ करोड ५० लाख लगानी सहयोग गरेर १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। उक्त बजेट नमुना नयाँ सहर बनाउन लागिएको साँफेबरगकोभन्दा बढी हो।
त्यस्तै पाँचथरको फिदिमलाई साढे १७ करोड, सिन्धुलीको खुर्कोटलाई १४ करोड, धादिङमा १२ करोड, डुम्रेमा १५ करोड बाग्लुङको बुर्तिबाङ्मा ९ करोड र दैलेखमा १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। पाटनमा साढे ८ करोड र भेरिगंगामा साढे १३ करोड रुपैयाँ बजेट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन भएको छ।
नयाँ सहर आयोजनाले देशभरि २८ वटा कार्यालयबाट ५२ वटा नयाँ तथा हिमाली सहर र स्मार्ट सिटी निर्माण गर्दै आएको छ। सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउन लागेको नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीमा पर्याप्त बजेट नहुँदा हरेक वर्ष योजना थपिँदै संख्या बढेपनि प्रगति भने शून्य जस्तै छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० (चालू आव) भन्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब रुपेयाँ बजेट नयाँ सहर आयोजनामा घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब बजेट रहेकामा आगामी आर्थिक वर्षलाई भने २ अर्ब रुपैयाँमात्रै बजेट छ।
सहरी विकास मन्त्रालयलाई चालू आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको थियो। चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको केही महिनापछि स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोली) गाभिएर हाल सहरी मन्त्रालयको बजेट ६१ अर्ब १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ।
सहरी विकास मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको समग्र बजेट ५ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। मन्त्रालयको बजेट बढे पनि नयाँ सहरका योजनामा मन्त्रालयले बजेट घटाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सहरी मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन्।
नयाँ सहर आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षको खर्च जेठ मसान्तसम्म ४० प्रतिशत गरेको जनाइएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि बजेट खर्च कम देखिनुमा काम नभएर नभइ भएका काममा भुक्तानी नहँुदा वित्तीय प्रगति कम देखिएको कर्मचारी बताउँछन्।
नयाँ सहर आयोजनाले असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अधिकांश बजेट रकमान्तर र भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेकाले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ।
