काठमाडौं। मुलुकको दोस्रो ठूलो पर्यटन गन्तव्य पोखरास्थित फेवाताल किनारका अवैध संरचना भत्काउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै त्यस क्षेत्रका होटल, रेस्टुरेन्टलगायतमा बैंकहरूद्वारा गरिएको अर्बौंबराबर लगानी जोखिममा परेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा मेयर धनराज आचार्यले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा लैजान तयार रहेको जानकारी दिएका थिए।
सर्वोच्चले असार ४ मा संघीय सरकार, पोखरा महानगर र सम्बन्धित सबै निकायका नाममा फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्म १ हजार २ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने फेवाताल मिचेर बनाइएका ५ सयभन्दा बढी संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ। महानगरका प्रवक्ता मोतिलाल तिम्सिना सर्वोच्चले दिएको आदेशको पूर्णपाठ आइनसकेकाले कसरी अगाडि बढ्ने र कति संरचना भत्काउने भन्ने निर्णय लिइनसकेको बताउँछन्।
‘हामी सर्वोच्चको आदेश मान्न तयार छौं,’ प्रवक्ता तिम्सिनाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘पूर्णपाठ आएपछि मात्र कति संरचना भत्किने र कतिको क्षति हुन्छ भन्ने जानकारी आउँछ, अहिले कुनै तथ्यांक छैन।’
फेवाताल किनारमा बनेका अधिकांश संरचनामा होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा छन्। पछिल्लो समय सुविधासम्पन्न होटल तथा रेस्टुरेन्ट निर्माण हुने क्रम बढेका बेला सर्वोच्चको आदेश आएको हो। योसँगै त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित होटल तथा रेस्टुरेन्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको अर्बौं रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
क्षेत्रीय होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण गौतम सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआएकाले तत्कालीन अवस्थामा कति होटल तथा रेस्टुरेन्ट अवैध छन् भन्ने यकिन हुन नसकेको बताउँछन्।
वर्षौंदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीलाई उचित विकल्प दिएर सार्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको गौतमको भनाइ छ। सर्वोच्चको आदेश भने मान्नुपर्ने उनी बताउँछन्। सर्वोच्चको आदेशसँगै फेवा किनारमा सञ्चालित होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीलाई मानसिक तनाव सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएन अफ नेपाल (टान) पोखराका उपाध्यक्ष कृष्ण आचार्यले फेवा किनारका संरचना भत्काउँदा त्यहाँका व्यवसायीलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउँछन्।
वर्र्षौंदेखि त्यही क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गरेर सरकारलाई वर्षेनि कर बुझाइरहेको भन्दै त्यस्ता व्यवसायीको संरक्षणका लागि क्षतिपूर्ति दिएर उचित ठाउँमा स्थान्तरण गर्नपर्नुे सुझाव आचार्यको छ।
पटक–पटक आदेश, हुँदैन पालना
हुन त सर्वोच्चको आदेश पहिलोपटक भने आएको होइन। केही वर्षअघि पनि अवैध संरचना भत्काउन आदेश दिइएको थियो। त्यो बेला पनि त्यस क्षेत्रमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालकलाई लगानी फिर्ता गराउन दबाब दिएका थिए।
वर्र्षौंदेखि बस्दै आएको ठाउँ अहिले आएर अवैध भएको भन्दै सर्वोच्चले भत्काउने आदेश दिएपछि आफूहरू तनावमा परेको फेवाताल नजिकै होटल सञ्चालन गरिरहेका एक व्यवसायीले बताए।
भत्काउने भन्दै लामो समयदेखि आफूहरूलाई सरकार, अदालत र बैंकबाट समेत दैनिक दबाब आइरहेको उनको गुनासो छ। कार्यान्वयनमा जाने वा नजाने भन्ने निर्णय तत्कालै लिएर आफूहरूलाई उचित क्षतिपूर्तिसहित अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गरेर सहज व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिनसमेत उनले आग्रह गरेका छन्।
राजा वीरेन्द्र शाहका पालामा २०३० सालमै मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै संरचना भत्काउन सर्वाेच्चले २०७५ वैशाख १६ मा आदेश दिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन।
आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा २०७८ चैत १६ मा पोखरा महानगरका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर जिसी नेतृत्वको महानगर कार्यपालिका बोर्डले फेवाको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटरमा झारिदिएको थियो।
२०७५ वैशाख १६ मा सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणका लागि आदेश दिँदा करिब ५ सय कम्पनीले सीमा मिचेकोमा अहिले त्यो संख्या करिब १ हजार पुगेको अनुमान छ।
पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर कायम गरेपछि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०७९ असार २२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। पोखरा महानगरपालिकाले पौडेल समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ३० मिटरको मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०६५ सालमा नै सर्वोच्चले फेवाताल संरक्षणका लागि विभिन्न नौवटा काम गर्नू भनी आदेश दिएको थियो। उसले ६ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला कायम गर्नु, ताल अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको जग्गा एक वर्षभित्र बदर गर्नू र तालको ६५ मिटरभित्र कुनै संरचना बनाउन नदिनू भनी आदेश गरेको थियो। विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको तत्कालीन फेवाताल अध्ययन समितिले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम हुने प्रतिवेदन दिएको थियो।
लामिछाने संयोजक रहेको समितिले ६५ मिटर मापदण्डले छुने रत्न मन्दिर, हिमागृह, फिस्टेल लज, बसुन्धरा पार्क, कोमागाने पार्क, क्याम्पिङ चौरलाई सम्पदाका रूपमा जोगाउन सुझाव दिएको थियो । पर्यटन बोर्ड, प्रहरी, महानगरको अतिथिशालालगायत सरकारी भवन भने भत्काउनुपर्ने सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा छ।
तर, २०७७ कात्तिक २० मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमाले नेता पूण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सिमांकन तथा नंक्सांकन समिति गठन गरेको थियो। पोखरा महानगरपालिकाले पौडेल समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ३० मिटरको मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।
महानगरले २०७६ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा ६५ मिटर मापदण्ड लागू गर्दा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी होटललगायत अन्य संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ।
तालवरिपरि ६५ मिटरभित्र १ हजार २ सय रोपनी जग्गा अहिले व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको छ। महानगर अध्ययन टोलीले जग्गाको मूल्य मालपोतको मूल्यांकनअनुसार १० अर्ब र चलनचल्तीको दरअनुसार ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने देखाएको छ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक कर्ण शाक्य तथा उनलाई फेवाताल मिचेर रिसोर्ट बनाउन अनुमति दिने कम्पनी कार्यालय, घरेलु उद्योग तथा पोखरा पर्यटन कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयविरुद्ध २०६८ असार २३ मा रिट दायर गरेका थिए।
त्यसपछि ५३ पटक इजलासमा चढेको उक्त रिटमा २०७५ वैशाख १६ मा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले प्राकृतिक सम्पदा फेवाताल संरक्षणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारको अलग–अलग तथा संयुक्त जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै अतिक्रमित घरटहरा हटाउन आदेश गरेको थियो।
