काठमाडौं । विदेश जाने कामदारलाई ठगी गर्ने संस्थालाई कारवाही, प्रधानमन्त्री रोजगार, सामाजिक सुरक्षा कोष र अरु नीतिगत विषयमा काम गर्दै अगाडी बढेका गोकर्ण विष्ट जनताको नजरमा वाहवाही भएपनि प्रधानमन्त्रीको नजरमा असफल भएका छन् । बाहिर राम्रो कामको प्रचार भैरहँदा उनी प्रधानमन्त्रीबाट टाढा हुँदै थिए । प्रधानमन्त्रीले ‘डिस्ट्यान्स मेन्टन’ गर्दा उनी क्याबिनेटबाट नै ‘आउट’ हुन पुगे ।
खासमा श्रममन्त्री विष्ट किन क्याबिनेटबाट हटाइए त ?
यसमा तीन कारणहरु रहेको नेकपा निकट नेताहरु नै बताउँछन् ।
पहिलो त, उनी मन्त्री हुनुवित्तिकै आक्रमक रुपमा मलेसिया जाने कामदारलाई ठगी गर्ने संस्थालाई कारवाही गर्न उत्रिए ।
उनले सिन्डिकेट भएको भन्दै मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने संस्थालाई कारवाहीको दायरामा ल्याएर मुद्दा पनि चलाए । कामको सुरुआत राम्रो गरेपनि कुटनीतिक पहल नै नगरि कारवाही थालेको भन्दै उनको आंशिक रुपमा सुरुमा नै विरोध भयो । कारवाही गर्दा पनि उनले आफु निकट व्यवसायीलाई जोगाएर अरुलाई मात्र कारवाही गरे । यसले गर्दा पार्टी भित्र उनको नियतमाथी नै प्रश्न उठ्न थाल्यो ।
२०७५ जेठ ३ गतेबाट कामदार पठाउन रोक लगाएपछि त्यसको करिब ६ महिना पछि कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी भयो ।
त्यहाँ श्रमिकको पक्षमा धेरै राम्रा निर्णयहरु भएका छन् । जस्को कारण मन्त्री विष्टको चर्चा थप चुलिएको थियो ।
तर, उनी आफैंले कारबाही गरेको र खारेजीको घोषणा गरेको बायोमेट्रिक, भीएलएन, वान स्टेप सेन्टर र जिएसजीलाई यथावत राख्ने गरी हस्ताक्षर गरे । जुन उनको सबै भन्दा ठूलो कमजोरी थियो । त्यस अघिपनि भीएलएन र वान स्टेप सेन्टरका सञ्चालक राम श्रेष्ठ र बायोमेट्रिकका सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गरी कार्वाही प्रक्रिया अगाडी बढाएका थिए ।
तर, अदालतबाट स्वीकृत लिएर प्रहरीले पक्राउ पुर्जि जारी गरेका स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का र जिएसजीका सञ्चालक गोविन्द थपलियालाई पक्राउ गरेनन् । मौन रुपमा उनीहरुको समर्थनमा विष्ट रहे । यस विषयमा उनले कहिल्यै पनि प्रतिक्रिया समेत दिएनन् ।
अन्तत : करिब १५ महिना पछि उनी आफैले खारेजीको घोषणा गरेका संस्थाहरुबाटै कामदार पठाउने गरी मलेसियाको रोजगारी सुचारु गरे । त्यो बेला पनि उनले पत्रकार सम्मेलन गरी यस कारणले १५ महिनासम्म रोजगारी बन्द गरियो र त्यस अवधिमा यी उपलब्धी भयो भन्ने सार्वजनिक गर्न सकेनन् । अर्थात पुरानै संस्था र उहि सिन्डिकेट रहने गरि मलेसिया रोजगारी खुल्यो ।
१५ महिना नेपाली कामदार मलेसिया जान पाएनन् तर, उनले सिन्डिकेट खारेजी भएको र कामदारको हितमा हस्ताक्षर भएको भनेर प्रचार गरिरहे । यहि कुरा पार्टी निकट व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पु¥याएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले विष्टलाई बोलाएर सोध्दासमेत उनले कारणसहित जवाफ दिन सकेनन् ।
एकातिर मलेसिया भिसामा सिन्डिकेट भएको भनेर कारवाही थालेका विष्टले अर्कोतिर भने कतारको भिसाका लागि स्विकृती दिए । एउटै शैलीको काममा उनी एकातिर कारवाहीमा उत्रिए तर अर्काेमा समर्थनमा देखिए । यो विषयमा पनि नेकपाका नेताले उनको नियतमाथी प्रश्न गरे । यसमा पनि उनले सहि जवाफ दिन सकेका छैनन् र आजसम्म प्रतिक्रिया पनि दिएका छैनन् ।
स्वच्छ छवीको पहिचान बनाए पनि उनको हिमचिम विवादास्पद म्यानपावर व्यवसायी रघु पुरीसँग बढ्दै गयो । पुरीले त उनकै नाम लिएर मलेसिया गएर मलेसियाको भिसा प्रक्रियाको काम आफुलाई दिन बार्गेनिङसमेत गरेका थिए ।
दोस्रो, उनले आफ्नो कार्यकालमा सार्वजनिक गरेका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सफल बनाउन सकेनन् । जसरी कार्यक्रमको सुरुवात गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हाइलाइट गरी राजधानीका सडकका पोल पोलमा व्यानर राख्ने देखी पत्रपत्रीकामा ठूला ठूला विज्ञापन प्रकाशन गरी चर्चामा आएका थिए । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा निकै आलोचना भयो । प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रमरु मकै गोड्ने, गाई धपाउनेलगाएतमा फजुल खर्च गरेको भन्दै आलोचित भए ।
तेस्रो, श्रमिकलाई पेन्सन दिने भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रमका लागि फेरी प्रधानमन्त्री ओलीको फोटो सडकका भित्ता भित्तामा टासियो । प्रधानमन्त्रीले उद्धघाटन गरेको कार्यक्रम पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी बनेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने समय थप भएको भयै छ । तर श्रमिकमैत्री नभएको भन्दै धेरैले यस प्रति चासो देखाएका छैनन् ।
सुरुमा प्रचारबाजी गर्ने र बढि ‘पब्लिसिटी सिकर’ भएकै कारण प्रधानमन्त्री उनीसँग टाढा हुँदै गएका थिए । प्रधानमन्त्रीकै सुझाव र सल्लाह पनि नमानेपछि उनी मन्त्रालय हेरफेरको अन्तिम सूचीमा हुँदा पनि क्याबिनेटबाट नै आउट हुनुपर्यो ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
मलेसिया रोजगारी बन्दको एक वर्ष, कहाँ चुके श्रममन्त्री ?
श्रममन्त्री विष्टका दुई विकल्प, मलेसियाको रोजगारी खोल्ने वा सँधैलाई बन्द गर्ने
श्रम समझदारीपछि झन चिसिन थाल्यो नेपाल–मलेसिया सम्बन्ध
