काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले मुलुकभरिका सुकुम्बासी व्यवस्थापनका काम क्रमबद्धरूपमा भइरहेको बताएकी छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताएकी हुन्।
‘भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट कार्य भइरहेको छ। कमैया, कमलरीलगायतका विषयको सम्बोधनको लागि कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहमार्फत कार्य अगाडी बढाइनेछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘यस कार्यकालाई सबै प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वय गर्ने कार्यक्रम छ।’ उनले सांसद बलराम भण्डारीले सरकारले जग्गा किनबेचमा किन रोक लगाएको भनि गरेको प्रश्नमा सरकारले जग्गा किनबेचमा रोक नलगाएको प्रस्ट पारिन्।
भूमिको दिगो विकास र उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि भू–उपयोग नियमावली जारी भएको र त्यसको संसोधनको तयारी भइरहेको समेत उनले जानकारी दिइन्।
बैठकमा सांसदहरूले सहकारीमा देखिएको विकृति र यसको समाधानमा सरकारका ठोस योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै समस्या समाधान कहिले हुन्छ भनि समेत प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा मन्त्री चौधरीले सहकारी विभागमार्फत कार्ययोजना तयार गरी आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने कार्य भइरहेकोकाले समाधानको प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन्।
