काठमाडौं। सरकारलाई चुनौती दिने गरी काम गरेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ।
असार ११ को पर्यटनमन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार महानिर्देशक अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो। मन्त्रालयले अधिकारीलाई सात दिनभित्र स्पष्ट जवाफसहित विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।
‘तपाईंलाई नेपाल सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा १९ बमोजिम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको र नेपाल सरकारका नीति, नियम, कार्यक्रम पालना गर्नु/गराउनु तपाईंको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को संघीय संसदले पास गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १०१ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा छुट्ट्याउने भनी उल्लेख भएको छ,’ पर्यटन मन्त्रालयले सोधेको पत्रमा छ, ‘सोहीबमोजिम प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा तपाईंले नेपाल सरकारको उक्त नीतिविपरीत विभिन्न कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिने, उक्त नीतिको प्रतिकूल सञ्चारमाध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता तथा अभिव्यक्ति दिनेजस्ता कार्य गरी नेपाल सरकारको नीतिको परिपालन नगर्ने र उल्टै त्यसलाई चुनौती दिने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको छ। तपाईंको उक्त कार्य नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, कर्मचारी सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०५६ को नियम ११.२६ को प्रावधानविपरीत रहेकाले के कति कारण तपाईंले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीविपरीत सरकारको नीतिविरुद्धका कार्य गर्नुभएको हो?’
त्यसैगरी प्राधिकरणका महानिर्देशक राष्ट्रिय सुरक्षा कार्यक्रमको एकाउन्टेबल एक्जुकेटिभ भएको र नेपालमा हवाई उडान सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने प्रमुख जिम्मेवार अधिकारी पनि पनि उनै भए पनि महानिर्देशक भएपछि नेपाली दर्ताका दुईवटा जहाज र तीन हेलिकोप्टर दुर्घटना भई जनधनको क्षति भएको, वायुयानसँग सम्बन्धित गम्भीर घटना निरन्तर भइरहँदा देशले क्षति बेहोर्नुपरिरहेको र नेपालको उड्डयन सुरक्षामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको मन्त्रालयले सोधेको पत्रमा उल्लेख छ।
‘त्यसकारण उड्डयन सुरक्षा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तपाईं असफल रहेको किन मान्नु नपर्ने?,’ मन्त्रालयले अधिकारीलाई सोधेको छ।
महानिर्देशक अधिकारीलाई सोधिएको पत्रमा वायुयान घटना, दुर्घटना रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने निरोधात्मक उपायभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) का सिद्धान्तविपरीत घटना, दुर्घटनापछि प्रतिक्रियामा जाने गरेको देखिँदा नियामक निकायको प्रमुखका रूपमा तपाईंको नेतृत्व क्षमता र राज्यले उडान सुरक्षाका लागि सुम्पेको जिम्मेवारी बहन गर्नसक्ने तपाईंको क्षमतामा किन प्रश्न नगर्ने भन्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा छुट्ट्याउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आइकाओले सन् २०२२ अप्रिल १३ देखि २५ मा गरेको नेपालको उड्डयन सुरक्षा परीक्षणमा भएको सिफारिसविपरीत कार्यात्मक विभाजन नै पर्याप्त छ भन्ने अभिव्यक्ति दिने तपाईंले हवाई सेवाको क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नहुने मान्यताविपरीत विमानस्थल उडान सुरक्षा नियमन गर्न स्थापित एरोड्रम सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड विभागको प्रमुख र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रमुखको जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिलाई बनाइ निजकै नेतृत्वमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रमाणीकरण गरेको, फ्लाइट क्यालिब्रेसनको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नभई तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि उडान सुरक्षा मूल्यांकनलगायत गर्नुपर्ने सम्पूर्ण पूर्वतयारी सम्पन्न नगरी विमानस्थल सञ्चालनमा किन ल्याएको? परीक्षण उडान गराइ सोको प्रतिवेदन प्राप्त नगरी पोखरा विमानस्थलमा एयरबस ३२० जहाज उडान गर्न दिई उडान सुरक्षामा चरम लापरबाही के कति कारणले गरेको हो भन्दै मन्त्रालयले जवाफ मागेको छ।
