काठमाडौं। देशकै ठूलो सुपरमार्केट भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेका छन्। ललिता निवास जग्गा हडप्न किर्ते कागजात बनाएको प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गुरुङलाई उनको निवास नक्सालबाट मंगलबार विहान पक्राउ गरेको हो।
ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानका लागि भन्दै भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले गुरुङलाई आज बिहान काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिए।
प्रहरीले त्यस विषयमा विशेष अपरेसन चलाइरहेको जनाएको छ । प्रहरीले उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको आशङ्कामा थप केही व्यक्ति पनि खोजी गरिरहेको उनले जानकारी दिए। सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको आरोपमा प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको हो।
ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी ३ आना सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा व्यवसायी गुरुङ आरोपित थिए। उनी नेपाल प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग ५० करोड ४७ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले डेढ वर्षअघि नै अनुसन्धान टुंग्याएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाए पनि थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने भन्दै फाइल फिर्ता गरेको थियो। त्यसपछाडि अनुसन्धान रोकिएकोमा अहिले ब्युरोले फाइल खोलेर आरोपित गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ।
कागजात कीर्ते गर्ने कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिलगायत ३ सय जनाविरुद्ध छुट्टै अनुसन्धान गरी नेपाल प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
व्यवसायी गुरुङले जग्गा हडप्न सरकारी कागजात नै लोप पार्ने, कागजातका अंक र अक्षरमा थपघट गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी त्यसलाई नै आधार मानेर तलबाटै टिप्पणी उठाउने काम गरेको पाइएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। हडपिएको जग्गाको अहिलेको न्यूनतम बजार मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
जग्गा हिनामिना गर्न १९८७ साल राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरको पालाको लालमोहर, २०२३ सालमा तत्कालीन वाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयले स्वामित्व नरहने गरी खेतीपाती गर्न दिइएको पत्र, २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी २०४९ मा भएको जग्गा फिर्ता एवं त्यसलाई टेकेर २०५८, २०६२, २०६६, ६७ र २०६९ सालको बीचमा कीर्ते कागजात बनाएका तथ्य सीआईबीले संकलन गरेको छ।
पदको दुरुपयोग गर्ने नेता, कर्मचारी र सरकारी जग्गा हडप्नेहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा एक पूर्वउपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यो प्रकरणमा अख्तियारले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।
भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ११० जनालाई र सरकारी जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको हो । सबै प्रतिवादीमाथि मागदाबी गरिएको बिगोको कुल अंक २० अर्ब हाराहारी छ ।
