काठमाडौं। नेपालमा डिजिटल सेवा उपलब्ध गराइरहेका कम्पनी तथा सेवा प्रदायकले सिधै राजस्व तिर्न सक्ने भएका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले एक सार्वजनिक सूचनामार्फत त्यस्ता सेवा प्रदायकका लागि छुट्टै राजस्व खाता सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिएको छ।
सूचनाअनुसार नेपालमा सेवा दिँदै आएका गुगल, फेसबुक, युट्युबलगायतका गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबारमा दाखिला गर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र विद्युतीय सेवा कर विदेशबाट नेपालमा दाखिला गर्न सकिन्छ।
विभागकाअनुसार राजस्वबापतको रकम तोकिएको म्यादभित्र राजस्व खातामा दाखिला हुने गरी पठाउनुपर्नेछ। यसको लागि विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा सिधै तोकिएको एकाउन्टमा राजस्व रकम दाखिला गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ।
सरकारले बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षदेखि नै यस्ता सेवा प्रदायकले विद्युतीय सेवा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि सरकारले छुट्टै डिजिटल सर्भिस ट्याक्ससम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ समेत तयार पारेको छ। उक्त कार्यविधिअनुसार विद्युतीय सेवामा सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रूपले इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवालाई यसमा व्याख्या गरिएको छ।
सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधिकरण, तथ्यांक, तस्बिरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इ–बुक, इ–पुस्तकालय, इ–पत्रिका, अनलाइन मार्केटलगायतलाई पनि विद्युतीय सेवाको सूचिमा राखिएको छ।
