काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आफैंले कानुनी र नैतिक रूपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै सोमबार राजीनामा दिएका हुन् ।
न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू न्याय परिषद्मा नियुक्ति हुने गरेको उनको आरोप छ । न्याय परिषद्ले न्यायाधीशमा राजनीतिक मानिसहरू अपारदर्शी ढंगबाट भर्ती गरिदिएपछि न्यायाधीशहरुको भविष्य नै अन्धकार भएको उनले बताए । राजनीतिक मानिसहरू पदमा आएर राजनीतिक आस्थाको लागि न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने स्थिति देखिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
'न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र बाहिरबाट नियुक्तिहरू, अत्यन्तै धेरै राजनीतिक पार्टीका मानिसहरु न्याय परिषद्का आफन्तहरू बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने काम हुन्छ । तर हामी जुन करियरबाट आएका छौँ, उहाँहरु सबैको भविष्य अन्धकार भयो । राजनीतिक मानिसहरु अपारदर्शी ढंगबाट भर्ती गरिदिएपछि सबै न्यायाधीशको भविष्य डामाडोल भयो,' उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुपूर्व नै संसदीय समितिमा आफूले उजुरी हाले पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको उनले बताए । 'संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक प्रयोग गर्ला भनेको समिति नै अवैध थियो ।
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पनि अवैध रुह्यो । यो विषय आफूले अयोग्य भनेको मानिस नै प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि उनको मातहतमा बसेर मलाई काम गर्न असहज भयो । त्यो गर्नु मलाई उचित पनि लागेन । धर्ना, कालोपट्टी नगरीकन यहाँ सुधार हुने अवस्था रहेनछ ।सुनुवाइ समिति निष्पक्ष हुन्थ्यो भने मैले देखाएका कारणमा उहाँहरु नियुक्ति हुने अवस्था हुँदैन थियो,' उनले भने ।आगामी दिनमा पनि न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणका लागि आफू सक्रिय रहने उनको भनाइ छ ।
-1732445197.jpg)
