काठमाडौं। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले एक सय स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम विस्तार गरिएको जानकारी दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा स्थानीय तहसँगको समन्वय बढाइने बताए।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना रहेको पनि उनले जानकारी दिए। मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका स्थानीय तहका विपन्न र एक महिलालाई सीप क्षमतावृद्धि गरिने तयारी रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षका एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ। मन्त्री आचार्यले घरेलु कामको मूल्य निर्धारणका लागि अध्ययन अनुसन्धान कार्य भइरहेको र चार मन्त्रालयका कार्यको लैङ्गिक परीक्षण (जेण्डर एडिट) गर्ने, महिला र बालबालिकामाथि विद्युतीयरूपमा हुन सक्ने हिंसा रोक्ने र बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तय गर्ने कार्य भइरहेको जनाए।
उनले बेवारिसे र जोखिममा परेका बालालिकाको खोजी, उद्धार र संरक्षणका लागि काम भइरहेको, राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म पाँच सय ३६ जनाको उद्धार भएको र काठमाडौंको गोठाटारमा एक सय ६५ शय्याको ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल निर्माण भइरहेको अवगत गराए।
मन्त्री आचार्यको जवाफमा थप स्पष्टीकरण माग गर्दै सांसद्हरूले समाज कल्याण परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन ठोस कार्यक्रम नभएको, त्यहाँभित्रको अनियमिता नियन्त्रण नभएको, स्थानीय तहसँगको सहकार्य अभिवृद्धि नभएको, अनुगमनको उचित प्रबन्ध नभएको र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को बजेट कटौती गरिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
जवाफमा मन्त्री आचार्यले समाज कल्याण परिषद् स्वायत्त भए पनि यसको नियन्त्रण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न मन्त्रालय गम्भीर भएको बताउँदै बाल अधिकार परिषद्को बजेट कम भए पनि शून्य बजेट नगरिएको स्पष्ट पारे।
