काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) मा दर्ता नभएका मोबाइल असार ३० गतेसम्म दर्ता गर्न सकिने भएको छ।
भन्सार विभागले एक सूचना जारी गर्दै दर्ता नभएका मोबाइल असार ३० सम्म दर्ता गर्न सकिने जनाएको हो। दर्ता नभएका मोबाइलको राजस्व बुझाएर दर्ता गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।
‘आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा २४ मा भएको व्यवस्था अनुसार २०८० जेठ १५ सम्म नेपालमा पैठारी भई एमडिएमएस प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन बाँकी रहेका मोबाइल फोनहरुको दर्ता प्रयोजनका लागि अनलाइन माध्यबाट तोकिएको राजस्व बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ विभागद्वारा जारी सूचनामा छ, ‘उक्त प्रयोजनका लागि विवरण भरी तोकिएको राजस्व बुझाई आफूले प्रयोग गरेको मोबाइल फोन २०८० असार मसान्तसम्म दर्ता गर्नुहुन सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराइएको छ।’
०७९ पुस १५ गतेदेखि एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरे पनि चर्को विरोधपछि सरकारले स्थगित गरेको थियो। त्यसअघि नै प्राधिकरणले असोज १ गते यसको परीक्षणकालीन सुरुवात गरेको थियो। त्यतिबेला २०७९ भदौ मसान्तसम्म प्रयोगमा रहेका सबै मोबाइललाई स्वतः उक्त प्रणालीमा दर्ता गरिएको थियो। त्यसयता दर्ता नभएका मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको थियो तर एमडिएमएस प्रणाली नै कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि मोबाइल दर्ताको विषय सेलाएको थियो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत दर्ता नभएका त्यस्ता मोबाइललाई राजस्व तिरेर दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि विभागले त्यसको कार्यान्वयनका लागि असारसम्मको समय तोकेको हो। असारभित्र दर्ता नहुने मोबाइलमा ‘नेटवर्क लक’ हुनेछ जसले गर्दा नेपालका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सेवा लिन पाइने छैन।
आर्थिक विधेयकमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेमा मोबाइल फोन सेटको आइएमइआई नम्बर उल्लेख गरेर एकमुष्ट महसुलबापत आइफोन र एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका लागि प्रतिफोन १० हजार रुपियाँ, अन्य स्मार्ट फोन सेटका लागि प्रतिफोन सेट तीन हजार रुपियाँ र स्मार्ट मोबाइलबाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनसेटका लागि प्रतिफोन सेट दुई सय रुपैयाँ बुझाएर सोको प्रमाणसहित एमडिएमस प्रणालीमा दर्ता गर्न चाहेमा प्राधिकरणले त्यस्ता फोन दर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोहीअनुसार एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइललाई प्राधिकरणले ‘गे्र’ सूचीमा राखेर दर्ता गर्ने व्यवस्था गराएको छ।
श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएर ६ महिनाभन्दा बढी अवधि विदेशमा बसी फर्केका नेपाली नागरिकले त्यसको प्रमाण पेस गरेमा त्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेका एकथान मोबाइल फोन प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
