काठमाडौं। अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमको मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न तेस्रोपटक सूचना जारी भएको छ।
यसअघि दुईपटक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत मूल्य निर्धारणका लागि सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ (सदस्य) को योग्यता भएका कुनै पनि व्यक्तिबाट प्रस्ताव प्राप्त नभएकाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तेस्रोपटक सूचना प्रकाशित गरेको हो।
‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १३ को प्रावधानबमोजिम मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न यसअघि दुईपटक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ (सदस्य) को योग्यता भएका कुनै पनि व्यक्तिबाट प्रस्ताव प्राप्त नभएकोले उपरोक्त सदस्यका लागी १५ दिन भित्र सिलबन्दी सूची दर्ता गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि पुनः यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’ प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा छ।
प्राधिकरणले विस्तृत विवरणका लागि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ मिति २०७९ मंसिर १९ गतेको राजपत्र हेर्न र सिलबन्दी कोटेसनको बाहिर सिलबन्दी कोटेसनमा उल्लेख भएको पद स्पष्ट लेख्न आग्रह गरेको हो।
स्मार्टले नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र जरिवाना गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउन नसक्दा उसको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको थियो। लाइसेन्स खारेजीमा परेपछि टेलिकमले लाइसेन्स जोगाइदिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो।
तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले हाल स्मार्टको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन मूल्य प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। सन् २०१३ मा ‘युनिफाइड लाइसेन्स’ पाएको स्मिार्ट टेलिकमले २००८ देखि ग्रामीण भेगमा मोबाइल सेवा सुरु गरेको थियो।
