स्कटल्यान्डस्थित युनिभर्सिटी अफ एबर्डिनबाट एलएलवी र बेलायतस्थित किङ्स कलेजबाट एलएलएम अञ्जन न्यौपाने १२ वर्षदेखि कानुन व्यवसायीका रूपमा सक्रिय छन्।
कम्पनी खरिद/बिक्री, विदेशी लगानी, प्रोजेक्ट लोन, विदेशी लगानीका जलविद्युत क्षेत्रलाई कानुनी परामर्शमा उनको विशेष दख्खल छ। त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिटेसन र कन्स्ट्रक्सन आर्बिटेसनमा पनि न्यौपानको गहिरो ज्ञान छ।
होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, तल्लो सोलु न्यौपानेकै कानुनी परामर्शमा अघि बढेका परियोजना हुन्। त्यसबाहेक नेपालका विभिन्न बैंकहरूले विदेशबाट ऋण लिइरहेका छन्, त्यसमा पनि न्यौपानेले कानुनी सेवा प्रदान गरेका थिए। न्यौपानेको विषयगत पढाइ पनि कर्पोरेट क्षेत्रसँग सम्बन्धित नै भएको र हाल उनले अँगालेको मुख्य व्यवसाय भनेको पनि त्यही हो।
न्यौपाने ल एसोसिएट्सका पार्टनर न्यौपानेसँग नेपालका व्यवसायसम्बन्धी कानुन, कर्मचारीको सोच, नेतृत्ववर्गको तदारूकता, विदेशी लगानीकर्ताका नेपालसँगको अपेक्षालगायत विषयमा केन्द्रित भएर क्यापिटल नेपालका सुजन ओलीले गरेको कुराकानी :
१२ वर्षको दौरानमा नेपालका कानुन र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको अपेक्षाबीच सामन्जस्यता छ?
नेपालका व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुनहरू अझै पनि परिपक्व भइसकेको अवस्था छैन। अपरिपक्व अवस्थामै छन्। दुई/चारवटा ऐन (आयकर ऐन, कम्पनी ऐन) राम्रै भएता पनि ट्रेडमार्क ऐन संशोधन नै नभएको धेरै भइसक्यो। भएका ऐनमा पनि अस्पष्ट विषयहरू धेरै छन्। दुईथरी व्याख्या गर्न मिल्ने खालका छन्। दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका कानुन कयौं छन्।
एकअर्का ऐन बाझिएको अवस्था छ। कानुन निर्माण गर्ने बेलैमा सबैसँग सुझाव नलिई बनाउँदा यस्तो समस्या आएको हो। कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग विषय विज्ञताको कमी हुने गरेकाले नेपालको कानुनको स्तर अन्य देशहरूको तुलनामा कमजोर मानिन्छन्।
नेपालका छिमेकी मुलुकमै विदेशी लगानीको ग्राफ राम्रो छ। त्यहाँ कानुन पनि अध्ययन हुन्छन् होला, नेपालका कानुन पनि हेरिन्छन् नै। छिमेकी देशमा व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुन र नेपालका कानुनबीच कत्तिको भिन्नता छ?
कानुन राम्रो हुँदैमा लगानी आइहाल्छ भन्ने हुँदैन। तर, कानुन नराम्रो भयो भने लगानी आउँदैन। भारतलगायत अन्य देशमा विदेशी लगानी भित्रिनुको अन्य कारणक त्यहाँको बजार र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्नु हो। एउटा लगानीकर्ताले थोरै लगानीमा कसरी अधिकतम उत्पादन सस्तोमा गर्न सक्छ? भनेर सोच्छ। त्यसका लागि भारत ठूलो बजार पनि हो।
भारतमा ठूलो जनसंख्या छ। हरेक उत्पादनका लागि बजार महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिले संसारभरिका लगानीकर्ताको प्रमुख गन्तव्य भारत बन्नुको पछाडि जनसंख्या नै हो।
नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेर पनि हुँदैन। सक्दैन पनि। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले भारतको त्यो जनसंख्या देखेका छन्, त्यो यहाँ पाउँदैनन्। भारतीय बजारलाई प्रमुख बनाएर नेपालमा लगानी गर्नुभन्दा भारतमै लगानी गर्छन्।
भारतको सूचना प्रविधि क्षेत्र पनि एकदमै बलियो छ। सेवामुलक क्षेत्र पनि बलियो छ। रेस्टुरेन्टदेखि लिएर उत्पादनमुलक क्षेत्रलगायत सबैमा भारत अघि छ।
नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेर पनि हुँदैन। सक्दैन पनि। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले भारतको त्यो जनसंख्या देखेका छन्, त्यो यहाँ पाउँदैनन्। भारतीय बजारलाई प्रमुख बनाएर नेपालमा लगानी गर्नुभन्दा भारतमै लगानी गर्छन्।भारतको सूचना प्रविधि क्षेत्र पनि एकदमै बलियो छ। सेवामुलक क्षेत्र पनि बलियो छ। रेस्टुरेन्टदेखि लिएर उत्पादनमुलक क्षेत्रलगायत सबैमा भारत अघि छ।
भएभरका लगानीकर्ताको मुख्य गन्तव्य भारत बन्नुको पछाडि त्यहाँको जनसंख्या नै हो?
लगानीकर्तालाई भारतमा लगानी गर्न कानुनभन्दा बजारले प्रोत्साहित गरेको हो। तर, लगानीका सन्दर्भमा नेपालभन्दा भारतको कानुन खुकुलो छ, स्पष्ट छ। अनेकन् बखेडा निकाल्ने कानुन छैनन्।
भारतमा वर्षौदेखि एकल बिन्दुबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ। नेपालमा वर्षौैदेखि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र भनेर ल्याइएको छ, तर कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्नै परेन। हुँदाहुँदा नेपालमा ‘अटोमेटिक अप्रुभल’ भनेर पनि राखिएको छ, त्यो पनि अनलाइन एप्लिकेसनमा सीमित गरिएको अवस्था छ। अझै विभिन्न क्षेत्रमा अनुमति लिने, परियोजना प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भन्ने जुन व्यवस्था छ, त्यो भारतको अटोमेटिक रुटभन्दा बिल्कुलै अलग छ। अन्य मुलुकभन्दा बिल्कुनै अलग। अझै पनि संक्रिण व्यवस्था विद्यमान छ। नेपालले एकद्वार नीति लागू गर्याैं भने पनि वास्तविक रूपमा लागू हुन सकेको छैन्।
भारतीय नेताको भिजन, सुनिश्चित बजार, नीतिगत स्थिरता र अनुकूल नीतिकै कारण भारतमा लगानीको ओइरो लागेको हो। नेपालमा हुनुपर्ने जति पनि लगानी भइरहेको छैन।
यहाँको कानुनी व्यवस्था, नीतिगत अस्थिरता र अर्थ व्यवस्थाका कारण विदेशीहरू नेपाल आउनभन्दा अन्यत्र गएको पाइन्छ। हामीले यहाँ अधिकांश काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई विदेश पठाइरहेका छौं। यहाँ एउटा उद्योग राख्नुपर्याे भने जग्गाको मूल्य छोइनसक्नु भइसकेको छ।
रेमिट्यान्सका कारण पैसा आउँछ, त्यो पैसा जग्गामा खन्याउँदा भाउ आकाशिएर व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था बनिरहेको छैन। जग्गाको मूल्य बढ्नेबित्तिकै उद्योगको लागत अत्यधिक हुन्छ। नेपालमा जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुन एकदमै कडा बनाइएको छ। जग्गा किन्नकै लागि विभिन्न निकायसँग अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता छ। लगानीकर्ताले अनेकन् झन्झट व्यहोर्नुपरेको सोचेअनुरूप लगानी नभित्रिएर हो जस्तो लाग्छ।
तपाईं नेपालको विषयलाई लिएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासँग बारम्बार छलफल गरिरहनुभएको हुन्छ। उनीहरूको चाहना के हुने रहेछ? त्यही कुरा सुधार्न कतिको सजिलो छ?
वास्तवमा स्वेदशी वा विदेशी लगानीकर्ता नै किन नहुन्, उनीहरूको सोच एउटै छ। पारदर्शी नीति हुनुपर्याे। नीतिहरू स्पष्ट हुनुपर्याे। पटक–पटक नीति परिवर्तन भइहरनु भएन। करका दरमा हरेक पटक परिवर्तन हुनु भएन। लगानीकर्ताले स्थायित्व खोजेको अवस्था छ।
यहाँ पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुने, सरकार परिवर्तनसँगै नीतिहरू परिवर्तन हुने गर्छ। त्यस्तो खाले अभ्यास नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा छ। व्यवसायसँग सम्बन्धित जे जस्ता नीतिहरू ल्याउने हो, ल्याउँदा हुन्छ। तर, त्यो नीति स्पष्ट, अन्य कानुनसँग नबाझिने, नदोहोरोने, द्वयअर्थ नलाग्ने र एउटा निश्चित अवधिसम्म नीतिहरू परिवर्तन नहोस् भन्ने चाहन्छन्।
व्यवसायी जग्गा किनेर व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने जग्गा उपलब्ध होस्, लिजमा लिएर व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने पाओस्, सजिलैसँग ‘रिप्याट्रेसन’ होस्, श्रमको उपलब्धता र समस्या नहोस् भन्ने चाहन्छन्। रिप्याट्रेसनका विषयबाहेक स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताका धारणा समान छन्।
कानुनलाई सजिलो, छरितो र सहजै बुझ्ने बनाउन सकिन्छ। संसारले सकेका छन्, हामीले नसक्ने भन्ने हुँदैन। तर, यहाँ धेरैवटा मन्त्रालयको भूमिका रहन्छ। जस्तै, भूमिसमबन्धि व्यवस्थालाई सजिलो बनाउन खोज्यो भने भूमि सुधार तयार नहुने, वनका मामिलामा वन मन्त्रालय टसमस हुँदैन।
आजको दिनमा सरकारमै बस्नेहरू कोही उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भन्नुहुन्छ। तर, भूमिसुधार हदबन्दीमाथि जग्गा दिँदैनन्। लिनुपर्याे भने अनेकन् तिकडम रच्नुपर्छ।
हदबन्दीमाथिको जग्गा धितो बन्धक राख्न पाइँदैन भनेर कानुन बनाइएको छ। कुनै लगानीकर्ता ठूलो इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहेको अवस्थामा हदबन्दीमाथिको जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण पाउँदैन। आफ्नो पुँजी खर्च गरेर जग्गा किन्नुपर्ने, तर हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा न बैंकमा धितो राख्न पाउने नत बिक्री/वितरण गर्न पाउने अवस्था छ।
उसै पनि महँगो मूल्य तिरेर जग्गा किन्दा पुँजी फसिरहेको हुन्छ। त्यसमाथि पनि बेच्न वा धितो राख्न नपाएपछि कसले लगानी गर्छ? त्यसैगरी, अन्तरमन्त्रायबीच समन्वय छँदै छैन। जस्तो, उर्जा मन्त्रालयले सम्पूर्ण जग्गा धितो राख्न दिन्छु भनेर पिडिए गरेको हुन्छ। तर, अर्को मन्त्रालयले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राख्न पाइँदैन भन्छ।
विदेशी बैंक वा स्वदेशी बैंकले धितो बन्धक नराखी लगानी गर्दैनन्। लगानीकर्ताले महँगो मूल्य तिरेर किनेका जग्गा धितो राख्न पाइँदैन। अनि कसरी लगानी आउँछ? लगानीकर्तालाई यस्तै–यस्तै नीतिगत उल्झनले समस्या बनाइरहेको छ।
नेपालको अर्को समस्या के हो भने अहिले कुन मन्त्रालयले कुन नीति ल्याइदिने, कुन मन्त्रालयले नयाँ कानुन ल्याइदिने र नीति आउँदा पूर्वसूचना वा छलफल पनि हुँदैन। ल्याउन लागेको उपयुक्त छ कि छैन भनेर छलफलसमेत हुँदैन। त्यसले लगानीकर्तालाई समस्यामा पारेको हुन्छ।
तपाईं भूमिसुधार, वन, वातावरण, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, उर्जा तथा अर्थमन्त्रालयसँग बारम्बार ठोक्किरहनु हुन्छ। त्यहाँ बस्ने कर्मचारीको सोच कस्ता पाउनुहुन्छ? देशमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने सबालमा सबै कर्मचारीको सोच एउटै छ?
विभिन्न व्यक्तिहरूको विभिन्न सोच हुन सक्छ। देशमा लगानीको वातावरण बनाउन राजनीतिक नेतृत्वबीचमै एकै खाले सोच हुनुपर्छ। व्यावसायिक वातारण सुधार्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्व नै अग्रसर हुनुपर्छ।
विदेशी बैंक वा स्वदेशी बैंकले धितो बन्धक नराखी लगानी गर्दैनन्। लगानीकर्ताले महँगो मूल्य तिरेर किनेका जग्गा धितो राख्न पाइँदैन। अनि कसरी लगानी आउँछ? लगानीकर्तालाई यस्तै–यस्तै नीतिगत उल्झनले समस्या बनाइरहेको छ।नेपालको अर्को समस्या के हो भने अहिले कुन मन्त्रालयले कुन नीति ल्याइदिने, कुन मन्त्रालयले नयाँ कानुन ल्याइदिने र नीति आउँदा पूर्वसूचना वा छलफल पनि हुँदैन। ल्याउन लागेको उपयुक्त छ कि छैन भनेर छलफलसमेत हुँदैन। त्यसले लगानीकर्तालाई समस्यामा पारेको हुन्छ।
नेताहरूले हरेक पटक लगानीको वातवरण बनाउँछौ, लगानी गर्न आउनुस् भनिरहेकै छन् त?
भनेरमात्रै पुग्दैन। तर, एउटा लगानीकर्ताले व्यवसायका लागि आवेदन दियो भने महिनौं वर्षौंसम्म फाइल अड्किरहेको हुन्छ। नेताहरूले भनिरहेको कुरा र कानुनी प्रक्रिया फरक फरक छन्। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू विद्यमान व्यवसायसम्बन्धी कानुनका बारेमा कम जानकार भएर पनि यस्तो समस्या आएको हुन सक्छ। विभागीय मन्त्री वा नेताले कानुनी प्रक्रियालाई कसरी सरलीकृत गर्न सकिन्छ भनेर नसोच्दासम्म लगानीको वातावरण बन्दैन।
नेताहरूले साँच्चै देशको आर्थिक विकास गर्ने हो भने वा लगानीको वातावरण बनाउने हो भने एउटा उच्चस्तरीय कमिटी बनाउने, त्यहाँ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि राख्ने, आर्थिक कानुनका बारेमा जानकार कानुन व्यवसायीलाई राख्नुपर्छ। आवश्यकता पर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका जानकारलाई समेत राखेर सुधारतर्फ लाग्नुपर्छ। त्यो कमिटीले कुन कुन ठाउँमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर विस्तृत प्रतिवेदन बनाउँछ। त्यसलाई सरकारले अक्षरस पालना गर्नुपर्छ।
एउटा व्यवसायीले नेपालमा लगानी गर्छु भनेर आयो भने उसले धाउनुपर्ने सरकारी निकाय कतिवटा हुन्छ?
उदाहरणका लागि सिमेन्ट उद्योगको कुरा गरौं। सबैभन्दा पहिले लगानीको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। लगानीको स्वीकृति लिइसकेपछि स्थानीय तहहरूको स्वीकृति लिनुपर्छ।
जस्तै, लगानीको स्वीकृति लिँदा नै पहिला जग्गा कहाँ किन्छु भनेर तय गर्नुपर्छ। पहिले लिन्छु भनेको ठाउँमा जग्गा पाइएन वा महँगो भयो भने फेरि त्यसलाई सार्नुपर्छ। लगानीको स्वीकृतिपश्चात उद्योग दर्ता गर्नुपूर्व सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ। जग्गा किन्नुपूर्व कतिपय उद्योगका हकमा राष्ट्र बैंकको अनुमति पनि लिनुपर्छ। यद्यपि, सेयर खरिद÷बिक्रीमा मात्रै राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ। प्रत्यक्ष लगानीमा केन्द्रीय बैंकको अनुमति चाहिँदैन।
कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले जग्गा पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्छु भन्यो भने प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएका कारणले सहज स्थिति छैन। हदबन्दीमाथि जग्गा किन्नका लागि पहिचान भएको हुनुपर्छ। जब जग्गाको पहिचान हुन्छ, तब त्यहाँका स्थानीयले यो जग्गाबिना यसको उद्योग नबन्ने रहेछ, जग्गा किन्ने पक्का हुनु र हदबन्दी स्वीकृति लिएर जग्गा पास गर्नेबीचको समयमा बार्गेनिङ सुरु हुन्छ। इआइएहरू स्वीकृत गर्न पनि समस्या छन्। मैले के भन्न खोजिरहेको छैन भने इआइए नै गर्न पर्दैन। स्वीकृति लिन पर्दैन भन्न खोजेको होइन। यी सबै कुरालाई सरलीकृत गरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कोही व्यक्तिले ठूलो लगानी गर्छ भने सुरुमै क्षेत्र नतोकी कम्पनी खोल्न दिनेसम्म व्यवस्था हुनुपर्छ।
उद्योग दर्ता र इन्भेस्टमेन्टहरू पछि भित्र्याउँदै लैजाने गरी सरलीकृत र द्रुतमार्गमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। अहिले त्यस्तो छैन।
एउटा फाइल अप्रुभ गराउन अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै कति समय लागेको छ?
कानुनले ७ दिनभित्र फाइल अप्रुभ भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, ७ दिनभित्र अहिलेसम्म फाइल अप्रुभ भएको छैन। हामीलाई जानकारी भएसम्म भूमिसुधार तथा वनमा गएको एउटा फाइल अप्रुभ हुन दुई वर्षसम्म लागेको अवस्था छ। स्थानीय तहबाट फाइल उठ्दै विभागीय मन्त्रालय आउँछ। त्यहाँबाट मन्त्रीपरिषद्मा पुगेर अनुमति पाइन्छ। यसको प्रक्रिया धेरै लामो छ।
कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले जग्गा पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्छु भन्यो भने प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएका कारणले सहज स्थिति छैन। हदबन्दीमाथि जग्गा किन्नका लागि पहिचान भएको हुनुपर्छ। जब जग्गाको पहिचान हुन्छ, तब त्यहाँका स्थानीयले यो जग्गाबिना यसको उद्योग नबन्ने रहेछ, जग्गा किन्ने पक्का हुनु र हदबन्दी स्वीकृति लिएर जग्गा पास गर्नेबीचको समयमा बार्गेनिङ सुरु हुन्छ।
विदेशी लगानीमा खुलेका कम्पनीले नेपालको कानुनी छिद्र खोजेर कर छल्न खोजेको देखियो। यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ?
क्रसबोर्डर कम्पनीको खरिद/बिक्रीमा यो विषय आइरहेको छ। एनसेलको प्रकरणपछि खरिद/बिक्रीको विषय आएको हो। कानुनी व्यवस्थाअनुसार कर लाग्ने भएता पनि अभ्यासमा लागू भएको थिएन। एनसेलअघि धेरै कम्पनीले क्रसबोर्डर कारोबार गर्दा रिपोटिङ पनि गरिएको अवस्था थिएन। सार्वजनिक पनि हुँदैन थियो। यहाँका नीति निर्माताहरूमा पनि त्यसको ज्ञान थिएन। र, कर प्रशासनले पनि नजिकबाट नियालिरहेको थिएन।
तर, जब भारतमा भोडाफोन प्रकरण भयो, त्यसपछि नेपालमा पनि चेत खुलेको हो। भोडाफोन प्रकरण हेरेपछि यहाँका कर अधिकृतहरू यस्तो विषयमा चासो दिन थाले। एनसेलको प्रकरणमा ठुल्ठूला कम्पनीबीच कारोबार भएको कारणले गर्दा विषय सार्वजनिक भयो। एनसेल प्रकरणपछि बोटलर्स नेपालको प्रकरण पनि बाहिरिएको हो। संसारमै कुनै पनि लगानीकर्ताले बढी कर तिर्न चाहँदैन। त्यो व्यवसायीको नेचर हो।
कुनै करदातालाई यो विषयमा कर लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने द्वविधा छ भने करदाताले एडभान्स रूलिङमा गएर पूर्वादेश माग्न सक्छ। एनसेलको केसमा नेपालले कर नलिने भन्ने कुनै पनि कानुनी किसिमको डकुमेन्ट दिएको थिएन। कसैले व्यक्तिगत राय दिए होलान्। त्यसलाई अफिसिएल मान्न मिलेन। यद्यपि, हाम्रो ऐनमा पुँजीगत लाभकर भन्ने शब्द छैन। लगानीबाट भएको आयमा कर लाग्ने र त्यो विदेशमा भएता पनि आयकर ऐनको दफा ३५ ले दफा ५७ ले त्यसलाई कर लगाउन सक्ने प्रष्ट छ। बाहिर कम्पनी बेचे, नेपालमा कर तिर्नुपर्दैन भन्ने अवस्था छँदै थिएन। नेपालको कम्पनी बिक्री गरेर नाफा कमाएको हो भने कर नेपालमै तिर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद हेर्ने ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आइसिएसआइडी) ले एनसेलमाथि सरकारले गरेको निर्णय ठीक थियो भनेर आएको हो?
यो फैसला एनसेलले कर तिरेको ठीक वा वेठीक भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आएको होइन। एनसेलको दाबी नेपाल र बेलायत सरकारबीचमा २ मार्च १९९३ को सन्धीअन्तर्गतको दफा २ को फेयर एन्ड एक्युडेवल ट्रिटमेन्ट नेपाल सरकारले गरेर भन्ने हो। जुन कर सरकारले लियो, त्यो नलाग्नुपर्याे। तर, विभिन्न दबाबका कारण र नेपालमा हुँदै नभएको कानुनको व्यवस्थालाई लागू गरेर कर लगाउने कार्य गर्याे भनेर एनसेल र आजियाटाको मुख्य दाबी रहेको थियो। तर, मध्यस्त ट्राइबुनरले एनसेलको दाबीलाई खारेज गरिदिएको हो।
सरकारको एनसेलमाथि कर लगाउने निर्णय र सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरित छैन भनेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नै एनसेललाई कर लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय अदातलले ठहर्याएको हो।
आइसिएसआइडीको फैसलाले राज्यको ५७ अर्ब गुम्ने भयो भनेर पनि अर्थ्याइएको छ। साँच्चै त्यस्तै हो?
राज्यको ५७ अर्ब रुपैयाँ गुम्ने जस्तो लग्दैन। सर्वोच्च अदालतले ६ फेब्रअरी २०१९ मा आएको पहिलो फैसालपछि एउटा कर निर्धारण गर्यो। त्यसको विरूद्ध एनसेलले दोस्रो मुद्धामा गर्याे। त्यसको फैसला २१ नोभेम्बर २०१९ मा आयो र त्यसपश्चात पनि १३ जनवरी २०२१ मा पुनः दोस्रोपटक कर निर्धारण भयो।
सर्वोच्च अदालतको पहिलो र दोस्रो फैसलाबाट सिर्जित कर दायित्वको सन्दर्भमा आइसिएसआइडीको फैसलाको परिधिभित्र पर्छ। तर, सर्वोच्च अदालतमा जुन विचाराधीन मुद्दा छ, यो मुद्दा अहिलेको आइसिएसआइडीको परिधिभित्र पर्दैन। त्यसले गर्दा अहिले नै ५७ अर्ब रुपैयाँ राज्यको गुम्यो वा गुमेन भन्न सकिँदैन। सर्वोच्च अदालतबाट फैसला नआइकन केही भन्न सकिन्न।
सर्वोच्च अदालतको व्याख्या आइसकेपछि एनसेल वा एजियाटा आर्बिटेसन प्रोसिजरमा जान सक्छ। तर, अहिले नै कर गुम्यो भन्न मिल्दैन।
यो फैसला एनसेलले कर तिरेको ठीक वा वेठीक भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आएको होइन। एनसेलको दाबी नेपाल र बेलायत सरकारबीचमा २ मार्च १९९३ को सन्धीअन्तर्गतको दफा २ को फेयर एन्ड एक्युडेवल ट्रिटमेन्ट नेपाल सरकारले गरेर भन्ने हो। जुन कर सरकारले लियो, त्यो नलाग्नुपर्याे। तर, विभिन्न दबाबका कारण र नेपालमा हुँदै नभएको कानुनको व्यवस्थालाई लागू गरेर कर लगाउने कार्य गर्याे भनेर एनसेल र आजियाटाको मुख्य दाबी रहेको थियो। तर, मध्यस्त ट्राइबुनरले एनसेलको दाबीलाई खारेज गरिदिएको हो।
सरकारले एनसेलमाथि कसरी कसरी कर निर्धारण गरेको हो?
एउटा कम्पनी खरिद/बिक्री भयो भने नेपालको कर कानुनमा तीनवटा कर लाग्न सक्छ। आयकर ऐनको दफा ६, ९ अन्तर्गत कर लाग्छ। त्यो भनेको लगानीबाट भएको आयमा लाग्ने कर हो। अर्को दफा ९५ (क) पनि छ। त्यो भनेको लाभको अग्रिम कर। तेस्रो ५७ अन्तर्गतको नियन्त्रणमा परिवर्तन भयो भने कर लाग्छ। तीनवटा छुट्टाछुट्टै दफा हुन्।
दफा ९५ (क) दफा ६ (ख) सँग सम्बन्धित छ। ५७ दफा भनेको छुट्टै हो। वास्तविकता के हो भन्ने विषय सर्वोच्चमा छ, फैसला आएपछिमात्रै थाहा हुन्छ।
१३ जनवरी २०२१ मा एनसेलमाथि जुन कर निर्धारण भएको थियो, त्यसमा ७ फेब्रअरी २०२१ मा अन्तरिम आदेश दिएको छ, त्यो अन्तरिम आदेश दिएको फैसालाको विषयमात्रै आइसिएसआइडीले बोलेको विषय होइन।
अहिले विश्व बजारमा चलेका ब्रान्डको दुरुस्तै कपी गरेर सामान उत्पादन गर्ने कुरीतिले प्रश्रय पाइरहेको छ। ट्रेर्डमार्क सुरक्षाका सवालमा नेपालको फितलो कानुन छ। यसले नेपालमा लगानीलाई कत्तिको प्रभावित पार्छ?
नेपालमा ट्रेडमार्क दर्ता हुन्छ। दर्तापछि प्रोटेक्सन गर्ने कानुन एकदमै कमजोर छ। कसैले ट्रेडमार्क चो¥यो भने पनि कैद सजाय हुने व्यवस्था छैन। यतिसम्मकी तुरुन्तै कारबाहीसम्म हुँदैन।
कोहीले स्थापित ब्रान्डको नाम चोरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्याे भने त्यो व्यवसाय तत्कालै बन्द गराउने प्रावधान छैन। त्यसले गर्दा ट्रेडमार्क चोरीले प्रश्रय पाइरहेको छ।
दर्ता नभएको ट्रेडमार्क चोरी आफ्नै ठाउँमा छ। अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रचलित तर नेपालका दर्ता नभएका ट्रेडमार्क त रातारात चोरी भइहाल्छन्। अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रचलित भएर नेपालमा दर्ता गरिएका ट्रेडमार्कसमेत खुलेआम चोरी हुन्छन्। नेपालको कानुनले बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षा गर्न सकेको छैन।
जसको ट्रेडमार्क चोरी भएको छ, उसले वर्षौसम्म मुद्दा लडनुपर्छ। ट्रेडमार्क चोरी गर्नेले करोडौं रूपैयाँ कमाइसकेको हुन्छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार १ लाख रूपैयाँ जरिवाना गराउने व्यवस्था छ। एक लाख रूपैयाँ तिरेर करोड रूपैयाँ कमाउनेलाई कुनै सजाय छैन। नेपालमा २०२० सालको ट्रेडमार्क ऐन छ। त्यसलाई संशोधन गरेर समयानुकूलक बनाउन आवश्यक छ। ट्रेडमार्कका सन्दर्भमा उद्योग विभागको काम कारबाही पनि सन्तोषजन देखिँदैन। ऐन संशोधन गरेर ट्रेडमार्क हेन्डल गर्ने छुट्टै अफिल खडा गर्नुपर्छ। उद्योग विभागबाट ट्रेडमार्क निकाल्नुपर्छ। ट्रेडमार्क चोर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको प्रावधान गर्नुपर्छ।
नेपालमा ट्रेडमार्ककै कारण धेरै लगानी प्रभावित भएको देखिन्छ। कम्पनी दर्ता गर्नुपूर्व पनि लगानी गर्नुअघि पनि विदेशी कम्पनीले ट्रेडमार्क दर्ता गरेको हुन्छ। एक कम्पनीले नेपालमा हामीले कुनै पनि काम कारबाही गर्न मन छैन, किनभने ट्रेडमार्क दर्ता गर्नै महाभारत छ, अन्य व्यवसाय गर्न कति असजिलो होला भन्दै थियो।
ट्रेडमार्कका सवालमा कानुनीरूपमा कमजोर, व्यवहारिकरूपमा कमजोर र ट्रेडमार्क उपलब्ध गराउने समय पनि अत्यधिक छ। ब्याकडेटमा दर्ता गरेर ट्रेडमार्क दर्ता गरिदिने। विभिन्न ठुल्ठूला ब्रान्डलाई मुद्दामा लगेर झुलाउने, मुद्दा फैसला हुन १०औं वर्ष लाग्ने गर्छ। यस्तो विकृतिलाई नरोकेसम्म लगानीको वातावरण सुध्रिँदैन।
एउटा कम्पनी खरिद/बिक्री भयो भने नेपालको कर कानुनमा तीनवटा कर लाग्न सक्छ। आयकर ऐनको दफा ६, ९ अन्तर्गत कर लाग्छ। त्यो भनेको लगानीबाट भएको आयमा लाग्ने कर हो। अर्को दफा ९५ (क) पनि छ। त्यो भनेको लाभको अग्रिम कर। तेस्रो ५७ अन्तर्गतको नियन्त्रणमा परिवर्तन भयो भने कर लाग्छ। तीनवटा छुट्टाछुट्टै दफा हुन्। दफा ९५ (क) दफा ६ (ख) सँग सम्बन्धित छ। ५७ दफा भनेको छुट्टै हो। वास्तविकता के हो भन्ने विषय सर्वोच्चमा छ, पैmसला आएपछिमात्रै थाहा हुन्छ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपालमा सबैभन्दा थोरै विदेशी लगानी भित्रिन्छ। पाकिस्तानले समेत नेपाललाई पछि पारिसकेको छ। यस्तो अवस्थालाई कसरी सुधार्ने? नेपालमा लगानी गरेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आम्दानी हेर्दा नआउनुपर्ने कारण देखिँदैन?
नेपालमा भित्रिने विदेशी लगानी बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकाको भन्दा कम छ। सार्क मुलुकमा हेर्ने हो भने पनि नेपालमा भित्रिने लगानीको अवस्था दयनीय छ। नेपालमा कम्तीमा बंलगादेश, श्रीलंकाकै हाराहारी विदेशी लगानी भित्रिनुपर्ने हो, तर नीति अनुकूल नहुँदा आइरहेको छैन।
नेपालमा वैदेशिक लगानीमा खुलेका उद्योगको अवस्था राम्रो छ। उनीहरूको रिटर्न अफ इक्विटी पनि गतिलै छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई फलिफाप नै भएको देखिन्छ। युनिलिभर, कोकाकोला, डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल स्थापित ब्रान्डहरूको आम्दानी राम्रै छ। उहाँहरूको बजारमा एकाधिरका पनि छ।
जस्तै, सूर्य नेपाललाई टक्कर दिनसक्ने अर्को कम्पनी नेपालमा आएको छैन वा आउन दिएको छैन। सरकारले नयाँ कम्पनी किन ल्याउन पहल गरेन? कम्पनी कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा त्यसको फाइदा उपभोक्ताले पाउँछन्। कुनै क्षेत्रमा अत्यधिक नाफा आर्जन भइहेको छ भने सरकारले त्यस क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी थप्न वातावरण बनाउनुपर्छ।
कम्पनी कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउनेसम्बन्धी ऐन जुन छ, त्यसलाई सक्रिय बनाउन सकिएको छैन। सन २००६ मा प्रतिस्पर्धासम्बन्धी ऐन आएको हो। २०२३ आइपुग्दा पनि प्रतिस्पर्धा आयोगसमेत बन्न सकेको छैन। सरकारको तर्फबाट डब्ल्यूटिओमा प्रवेश गर्दा गरेको सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रिमियमा आइपिओ, एफपिओ र मर्ज/अक्विजिसनबाट कर उठाउने बताएको छ। अहिले यो विषयलाई लिएर दुवै खाले तर्क आइरहेका छन्। तपाईं आयकरको व्याख्य गरिरहनु भएको हिसाबले यसमाथि कर लाग्नुपर्ने हो कि होइन?
यसका मैले तीनवटा विषयलाई छुट्याएर कुरा गर्छु। एफपिओ, प्रिमियम र आइपिओ। यसमा कर लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ। दोस्रो विषय मर्ज तथा अक्विजिसन गर्दा कर लाग्छ कि लाग्दैन। र, तेस्रो विषय एफपिओ र आइपिओबाट भएको आम्दानी वितरण गर्दा कर लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विषय रहेको छ।
जहाँसम्म आयकर ऐनमा एफपिओ र आइपिओमा कर लगाउने व्यवस्था गरेकै छैन। एफपिओ र आइपिओ लगानी हो। आय होइन। कम्पनीले वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेर प्राप्त गरेको आम्दानी होइन। त्यो रकम क्यापिटल अकाउन्टमा आएर बस्छ। त्यो अवस्थासम्म कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान हो। अहिले पनि सरकारले त्यसमा कर लाग्छ भनेजस्तो लाग्दैन। तर, त्यो रकम वितरण भयो कि भएन भन्ने विषय मुख्य हो। आयकर ऐनको दफा ५६ का उपदफा ३ ले कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रूपमा मुनाफाबाहेक लाभांश वितरण गरेमा लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणाना गर्दा समावेश गर्नुपरेको छ भन्ने व्यवस्था छ।
एफपिओ र आइपिओ कम्पनीको मुनाफा होइन। नगदमा लाभांश वितरण नगरी बोनस सेयर दिएका कारण यसमा कर लाग्ने देखिँदैन। बोसन सेयर वितरण गर्दा लाभांश रकम भन्ने कि नभन्ने भन्ने प्रश्न छ। आयकर ऐनले रकम भनिरहेको छ। बोसस सेयर रकम होइन।
आयकर ऐनमा एफपिओ र आइपिओमा कर लगाउने व्यवस्था गरेकै छैन। एफपिओ र आइपिओ लगानी हो। आय होइन। कम्पनीले वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेर प्राप्त गरेको आम्दानी होइन। त्यो रकम क्यापिटल अकाउन्टमा आएर बस्छ। त्यो अवस्थासम्म कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान हो। अहिले पनि सरकारले त्यसमा कर लाग्छ भनेजस्तो लाग्दैन। तर, त्यो रकम वितरण भयो कि भएन भन्ने विषय मुख्य हो। आयकर ऐनको दफा ५६ का उपदफा ३ ले कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रूपमा मुनाफाबाहेक लाभांश वितरण गरेमा लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणाना गर्दा समावेश गर्नुपरेको छ भन्ने व्यवस्था छ।
बोनस सेयर बाँड्दा ५ प्रतिशत कर तिरिसकेको हुन्छ। लाभांश रकम भनेर तोकेको अवस्थामा बोनस सेयरमा कर लाग्दैन भन्ने देखिन्छ। बोनस सेयर बेच्ने बेलामा कर लाग्छ। बोनस सेयर पाउँदा पनि ५ प्रतिशत कर तिरेको हुन्छ भने त्यो सेयर बेच्दा पनि ५ प्रतिशत नै कर लाग्छ। त्यही भएर पहिल्यै कर लगाउनुपर्ने भनेर आयकर ऐनले बोलेको छैन। यद्यपि, आयकर ऐनमा व्याख्या भने गर्नुपर्ने देखिन्छ।
मर्ज र एक्विजिसन सबालमा त कुनै हालतमा कर लगाउन मिल्दैन। अकाउन्टिङ पोलिसीबाट कर उठाउने भन्ने संसारभरि हुँदैन। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले जारी गरेको अकाउन्टिङ गाइडलाइन्सअनुसार कर उठाउन मिल्दैन। मर्ज तथा अक्विजिसनमा कर लगाउने आयकरमा कुनै प्रावधान छैन। बोनस सेयरमा कर लगाउने कुरामा तर्क गर्न सकिने आयकरमा देखिन्छ। तर, मर्ज तथा एक्विजिसनमा त छँदै छैन। आयकर ऐनमा नभएको व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ।
