चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले दिएका सुझाव सम्बोधन गरेर हामीलाई उत्साह प्रदान गरिएको थियो। ती सुझाव पूर्णकार्यान्वयन हुने विश्वास लिएका थियौं। निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामा जेठ मसान्तसम्म १६ प्रतिशतमात्रै पूर्णकार्यान्वयन भएको, ३५ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र बाँकी ४८ प्रतिशतमा कुनै प्रगति हुन नसकेको देखिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले केही नयाँ सुधारको संकेत गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा स्वीकारेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्ने परियोजनामा स्वदेशमा उत्पादन भएका सिमेन्ट, फलामे छड, जस्तापाता, फलामे पाइप, प्लास्टिकका पाइप र विद्युतीय तारको प्रवर्द्धन गर्ने, जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गरिने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेलगायत विषय स्वागतयोग्य छन्।
औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटानलगायत पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। छिमेकी देशमा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगीलाई विशेष सहुलियत दिने गरिएको छ। जसबाट औद्योगिक क्षेत्रमा आकर्षण बढेको छ। तर, बजेट यसमा मौन छ।
वनस्पति घ्युतेलको कच्चापदार्थ आयातमा सहुलियतमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा हाल १० प्रतिशत बनाइएको छ। अतः यसलाई तत्काल सच्याइ साविकबमोजिम १ प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गर्छु। साथै, कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर फरक नहुँदा २५ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेका करिब तीन दर्जन दाल उद्योगसमेत धराशयी बन्न सक्नेतर्फ ध्यान दिन अनुरोध छ।
विगतमा कानुनबमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ता प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेको अवस्थामा हाल आएर नयाँ कर दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत गरिएको छ। पुँजी वृद्धिका लागि नियामकीय निकायको निर्देशन बमोजिम जारी भएको एफपिओ, मर्ज÷प्राप्तिमा हाल आएर विगतदेखिको कारोबारमा आकर्षित हुने गरी कर लगाउने प्रावधान अव्यावहारिकमात्रै होइन, लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ।
यो निर्णय नसच्याउने हो भने व्यवसायलाई पुँजी/आकार वृद्धि तथा विस्तारका लागि समेत हतोत्साही गर्ने छ। त्यतिमात्रै होइन, वैदेशिक लगानीलाई पनि निरुत्साहित गर्छ।
कोभिड–१९ महामारीको असरबाट पर्यटन उद्योग केही तंग्रिन लागेको छ। यस्तो बेला पर्यटन उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने र पर्यटन व्यवसायीको मनोबल उच्च गराउनुपर्नेमा हवाई टिकटमा भ्याट र पाँचतारे होेटेल तथा रिसोर्टमा विलासिता शुल्क लगाइएको छ। स्वदेशी र विदेशी पर्यटकले अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्दा त्यसको असर पर्यटन उद्योग र पर्यटन व्यवसायीको मनोबलमा पर्ने छ।
उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ करहरूलाई भ्याटबाट प्रतिस्थापन गर्दै जाने सोचाइले मूर्तरूप लिन पाएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै मल्टिभ्याट सिस्टमका विविध पक्षमा अध्ययन गर्न समिति बनाएर कार्य प्रारम्भ गरे अर्को वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ।
अनधिकृत व्यापारका कारण स्वदेशी उद्योग प्रभावित भइरहेका छन्। नक्कली तथा अवैध पैठारी नियन्त्रण तथा निरुत्साहन हुने गरी आयातित मालवस्तु प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएरमात्र बजार पठाउने व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गर्दै आएको थियो। बजेटमा उल्लेख गरिएको यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्दै निर्यात बढाउन थप २६ वस्तुलाई निर्यातमा नगद अनुदान दिने वस्तुको सूचीमा राख्न आग्रह गरेका थियौं। यसैगरी आन्तरिक उत्पादन प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चापदार्थको भन्सार दर कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव थियो। हाम्रो रिसर्च कलबाट अध्ययन नै गरेर कुन–कुन वस्तुमा कम्तीमा एक तहको भन्सार दर फरक हुनुपर्ने हो ती वस्तुको किटानीसहित सुझाव पेस गरेका थियौं। तर, ती सुझाव बजेटमा समेटिएका छैनन्। सुझाव आगामी दिनमा सरकारले सम्बोधन गर्नेमा परिसंघ आशावादी छ।
बढ्दो ब्याजदर, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन, राजस्व संकलनमा आएको कमी विद्यमान अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन्। यी चुनौती सामना गदै मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल बढाउन ‘रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी’ को अवधारणा सरकार र सम्बन्धित निकायमा सुझाव पेस गरेका छौं। यही अवधारणाअन्तर्गत आजको हाम्रो वार्षिक साधारण सभाको थिम पनि ‘मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिवृद्धि’ रहेको छ।
हाम्रा समक्ष रहेका चुनौती क्रमशः समाधान गर्दै लैजान रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी अवधारणामा प्रस्तुत गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारका तर्फबाट सहयोग एवं सहकार्यको अपेक्षा गरेका छौं।
औद्योगिक प्रवर्द्धन
उद्योगलाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ। चालु बजेट र आगामी बजेटमा पनि जग्गा हदबन्दीको विषय उल्लेख गरिएको छ। यस विषयमा यसै वर्ष अध्ययन गरी उद्योगलाई प्रवद्र्धन हुने गरी स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ।
मेक इन नेपाल अन्तर्गतका उद्देश्य पूर्ति र औद्योगीकरण अगाडि बढाउन परिसंघले शक्तिखोर या मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सरकारसमक्ष आशय प्रस्तुत गरेको छ। अनुमति पाए निजी क्षेत्रले पिपिपी मोडेलमा एउटा नमुना औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने मौका पाउँछ । जसले अन्य औद्योगिक क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा औद्योगीकरण विस्तारमा मद्दत गर्छ। साथै, जिडिपीमा उद्योगहरूको ५ प्रतिशतहाराहारी रहेको योगदान बढाउनसमेत सहयोग गर्ने छ।
पूर्वाधार
समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि दीगो पूर्वाधार अपरिहार्य आवश्यकता हो। पुँजीगत बजेट बढाउनुपर्ने, निर्माणाधीन र निर्माणमा जाने क्रममा रहेका पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समय तथा लागतमा गुणस्तरीयरूपमा सम्पन्न गर्ने गरी देशको प्राथमिकताका आधारमा पूर्वाधार विकास गुरुयोजना हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक खरिद ऐन अध्ययन गरी स्ट्रक्चरल चेन्ज ल्याउने भनिएको छ। यसका लागि एउटा समिति बनाएर तोकिएको समय र लागतमा काम हुने वातावरण बनाउने हेतु ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी अगाडि बढाउनुपर्छ। साथै, गुणस्तरीय पूर्वाधार र समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न ‘लो बिडिङ क्वालिफिकेसन सिस्टम’ पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ।
पर्यटन
पर्यटन उद्योगमा निजी क्षेत्रको खर्बौ लगानी परिसकेको छ। राज्यले पनि विमानस्थललगायत पूर्वाधारमा अर्बौको लगानी गरेको छ। यी लगानीबाट अपेक्षाकृत लाभ हासिल गर्न सक्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य मुलुक भए पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा नेपाल महँगो गन्तव्य भइरहेको छ। नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याइ यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ। सन् २०१३ देखि युरोपेली मुलुकसँग हाम्रो सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ। युरोपसँग पुनः सिधा हवाई सम्पर्क जतिसक्दो छिटो जोड्नुपर्छ।
ऊर्जा
ऊर्जा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालको निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेरै उदाहरणीय उद्यमशीलता प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
हालै प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका बेला महत्वपूर्ण समझदारी भएका छन्। साथै, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट नेपालबाट उत्पादित विद्युत खरिद गर्ने विषय दुवै देशका प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा समझदारी भएको छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रिने र विद्युत बजार भारत तथा बंगलादेशमा विस्तार हुनेमा विश्वस्त छौं।
११ हजार मेगावाट बढीको पिपिए रोकिइरहेको छ। यसले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको छ। यसलाई यथाशीघ्र खोलेर भारतसँग भएको समझदारीको पूर्णउपयोग गर्न अनुरोध छ। सँगै विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्नुपर्छ। साथै, विद्युत निर्यात हुँदै गर्दा स्वदेशमै रहेका उद्योगले सहज विद्युत पाइरहेका छैनन्। यसले उद्योगको उत्पादन लागत बढाएको छ। उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन उद्योगलाई सहुलियतमा विद्युत उपलब्ध गराउन पनि म अनुरोध गर्छु।
प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउनुका साथै आर्थिक विकासका सम्भावनालाई केन्द्रमा राख्न सफल भएको हाम्रो बुझाइ छ।
सूचना प्रविधि
विद्युत, मौसम अनुकूलताका कारण नेपालका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्र प्रचुर सम्भावना भएको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। परिसंघले अतिमहत्व साथ उठाउँदै आएको सूचना प्रविधि पार्क (आइटी पार्क) का विषयमा सरकारले केही बोलेको छैन। आइटी पार्कको न्यूनतम आवश्यकता पूर्वनिर्धारित गरी निजी क्षेत्रलाई यस्ता पार्क निर्माण गर्न दिन अनुरोध गर्छु।
सुचना प्रविधिसम्बन्धी शिक्षा अध्ययनका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयअन्तर्गत विभिन्न कलेजका लागि विद्यार्थी कोटा हटाइ गैरडिग्री आइटी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न पनि आग्रह गर्छु।
माथि प्रस्तुत गरिएका अर्थतन्त्रका चुनौतीबीच आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने छ। यसका लागि खुकुलो र लगानीमैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक छ। म नेपाल राष्ट्र बैंक एवं गभर्नरलाई निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा समावेश सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ७३ बुँदाको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गचित्रसहितको बजेट वाच पुस्तिका तयार पारेका छौं। यस सभामा प्रधानमन्त्रीमार्फत माननीय मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, कार्यान्वयन गर्ने निकाय एवं यहाँ उपस्थित सबैलाई उक्त पुस्तिका उपलब्ध गराउनेछौं।
सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन घोषणा गरिएको अनुगमन समितिमा परिसंघको प्रतिनिधित्व गराउन अनुरोध गर्छु। यसले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु।
निजी क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको संवाहक हो। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग, सहकार्य गर्दै आएको छ। लगानीको वातावरण निर्माणका लागि राज्य, प्रशासन संयन्त्र सहयोगी होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना छ। आज भएको व्यवस्थालाई आधार बनाएर लगानी गरिएको हुन्छ। तर, छोटो अवधिमै हुने नीतिगत व्यवस्था परिमार्जनले लगानीलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दैन। लगानीको वातावरणका लागि न्यूनतम १० वर्षसम्म ऐन, कानुन, नीति परिमार्जन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले बनाइदिन सक्नुपर्छ। यसले नै लगानीमा अभिवृद्धि ल्याउँछ र मुलुकलाई आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट समृद्धिको बाटोमा लैजान सहयोग गर्छ।
२०४८/४९ सालतिर सुरु भएको फस्ट जेनेरेसन रिफर्मले निजी क्षेत्रको लगानीलाई विस्तार गराउँदा सामाजिक, आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक वृद्धिका साथै देशलाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न सफल भएका छौं। तर, पछिल्ला वर्ष निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनुपर्नेमा ‘ओभर रेगुलेट’ गरिएको छ।
हामीले दोस्रो चरणको सुधारलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ। बजेटमा दोस्रो चरणको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने विषय स्वागतयोग्य छन्। हामी नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्दै दोस्रो चरणको सुधारका लागि अघि बढ्न अनुरोध गर्दछौं।
(नेपाल उद्याेग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले शुक्रबार आयाेजित परिसंघकाे वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत गरेकाे मन्तव्यकाे सम्पादित अंश)
-1732445197.jpg)
