काठमाडौं। २०८० जेठ ७ मा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमतीले सूचना जारी गरी ३५ दिनभित्र २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन पत्रु गराउन निर्देशन दियो।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ को दफा १९(४) बमोजिम विद्युतीय सार्वजनिक गाडीका हकमा ३० वर्ष र अन्य सार्वजनिक गाडीका हकमा २० वर्ष कटेकालाई असार १० सम्म पत्रु गर्नुपर्ने छ।
मन्त्रालयले तोकेको मिति पुग्न अब दुई दिनमात्र बाँकी छ। मन्त्रालयले सोचेजस्तै भए आगामी सोमबार (असार ११) देखि बागमती प्रदेशमा पुराना ट्याम्पु, निलो माइक्रो र थोत्रा ट्याक्सी चढ्नुपर्ने छैन।
मन्त्रालयले यो सूचना निकालेपछि केही व्यक्तिले अदालतमा रिट दायर गरेकाले सोमबारबाट के गर्ने भन्ने विषय छलफलमै रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगे्रन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।
‘रिट परे पनि निणर्य कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश नआएकाले हामी अघि बढ्ने बाटो त खुला छ तर सोमबारदेखि पुराना गाडी रोक्ने कि नरोक्ने भन्ने निणर्य भइसकेको छैन,’ पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने।
सवारीसाधन निर्माण मिति हेरेर आयु तोकिन नहुने नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका सचिव दिलीप श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘कसैले आफ्नो गाडी निकै कन्डिसनमा राखेको हुनसक्छ। कसैको गाडी १० वर्षमै काम नलाग्ने भएको पनि हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सवारीसाधनको उमेरका आधारमा आयु तोकिनु हुँदैन।’
सरकारले तोकेको मिति व्यवसायीलाई निकै थोरै भएको अन्नपूर्ण सार्वजनिक यातायात प्रालिका अध्यक्ष तोयानाथ पोखरेलले बताए।
पुराना गाडी विस्थापित गर्ने निणर्य उचित भए पनि तोकेको मिति थोरै भएको पोखरेलको भनाइ छ।
‘२० वर्ष कटेका ग्यास ट्याम्पु र निलो माइक्रोलाई सरकारले विद्युतीय ट्याक्सीमा सट्टाभर्ना गर्न दिने कुरा ऐनमै छ। यो कुरा स्वागतयोग्य पनि छ,’ पोखरेलले भने, ‘तर, यो छोटो अवधिमा व्यवसायीलाई नयाँ गाडी किन्न समस्या पर्छ।’
आर्थिक मन्दी मध्यनजर गर्दै सरकारले म्याद थप्नेमा पोखरेल आशावादी छन्।
‘आर्थिक मन्दी, विक्रेताले सवारीसाधन पु¥याउन नसक्नुलगायत समस्याले व्यवसायीलाई ट्याक्सी सट्टाभर्ना गर्न समस्या परेको छ। प्रदेशको बजेटले २०८० फागुन मसान्तसम्म पुराना गाडीको कर तिर्दा जरिवाना नलिने नीति लिएकाले त्यतिन्जेलसम्म समय पाइन्छ कि भन्ने आशा छ,’ उनले भने।
२ हजार भन्दा धेरै गाडी प्रभावित हुने
सरकारको यो नीति कार्यान्वयन भए २ हजारभन्दा धेरै सवारीसाधन प्रभावित हुनेछन्।
करिब ३ सय ५० ग्यास ट्याम्पु, २ सय ५० माइक्रो र १ हजार ५ सय ट्याक्सीको म्याद गुज्रिसकेको यातायात व्यवसायीको अनुमान छ। यातायात कार्यालयले सोमबारदेखि यस्ता गाडी प्रतिबन्ध गरे पहिलो निशानामा ट्याक्सी, निलो माइक्रो र ग्यास ट्याम्पु पर्नेछन्।
निलो माइक्रो र ग्यास ट्याम्पुको २० वर्षे आयु केही वर्षअघि नै सकिएको थियो। हाल यी सवारी बिनाजाँच पास र बिनानवीकरण चलिरहेका छन्। त्यस्तै २००० देखि २००३ मोडेलका करिब १ हजार ५ सय ट्याक्सीको पनि २० वर्षे आयु सकिइसकेको छ।
२० वर्ष पुराना सवारीसाधन एकैपटक विस्थापित गर्न भने त्यति सहज देखिँदैन। सवारीसाधनको तथ्यांक न यातायात व्यवस्था विभागसँग छ, न मन्त्रालयसँग। ट्रफिक प्रहरीले गाडीको आयु थाहा पाउन ब्लुबुक नै हेर्नुपर्ने बाध्यता छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७४ चैत १ देखि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
२०७२ चैत १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले समृद्ध नेपालका लागि सडक, रेल तथा यातायात विकासको पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाअन्तर्गत २० वर्ष पुराना सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात दुई वर्षभित्र पत्रु तथा विस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले २०८५ सालभित्र पेट्रोलियम सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीयले विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सोही लक्ष्यबमोजिम सरकारले २० वर्ष कटेका ट्याक्सी, निलो माइक्रो र ग्यास ट्याम्पुलाई विद्युतीय ट्याक्सीमा मात्र सट्टाभर्ना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
