काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनाई) का अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले पुँजी वृद्धिका लागि नियामकीय निकायको निर्देशनबमोजिम जारी भएको एफपिओ र मर्जरमा कर लगाउने प्रावधान अव्यवहारिक भएको बताएका छन्।
शुक्रबार सिएनाईको २०औं वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष अग्रवालले यस्तो बताएका हुन्।
‘विगतमा कानुनबमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेको अवस्थामा हाल आएर नयाँ कर दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत गरिएको छ,’ अग्रवालले भने, ‘पुँजी वृद्धिका लागि नियामकीय निकायको निर्देशनबमोजिम जारी भएको एफपिओ, मर्जरमा हाल आएर विगतदेखिको कारोबारमा आकर्षित हुने गरी कर लगाउने प्रावधान अव्यवहारिकमात्रै होइन लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ।’
उनले यो निर्णय नसच्याउने हो भने व्यवसायलाई पुँजी आकार वृद्धि तथा विस्तारका लागिसमेत हतोत्साही गर्ने र वैदेशिक लगानीलाई पनि निरुत्साहित गर्ने बताए।
‘लगानी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य हुन्छ,’ अग्रवालले भने, ‘तर प्रत्येक वर्ष भन्सार, अन्तःशुल्कलगायतका करका दरहरू परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण अनिश्चित भई लगानी निरुत्साहित भइरहेकोतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौं।’
उनले कुनै पनि उद्योग स्थापना गरेर दिगो बनाउन धेरै चुनौति रहेको बताए। कडा मेहनत, लगानीको जोखिम, कर्मचारीको श्रमबाट तयार भएको औद्योगिक क्षेत्र सरकारबाट हुने नीतिगत निर्णयबाट संकटमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण वनस्पति घिउ, तेल उद्योग रहेको उनले स्पष्ट पारे।
‘वनस्पती घ्यु तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियतमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा हाल १० प्रतिशत भन्सार बनाइएको छ,’ अग्रवालले भने, ‘अतः यसलाई तत्काल सच्याई साविक बमोजिम १ प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गर्दछु। साथै, कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर फरक नहुँदा २५ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेका करिब तीन दर्जन दाल उद्योगसमेत धरासायी बन्नसक्नेतर्फ ध्यान दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।’
उनले सरकारबाट उद्योग तथा लगानी प्रवद्धनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानूनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै उद्योगलाई पर्ने समस्या समाधान तथा उनीहरूले पाउने सुविधा तथा सहुलियत एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन एकीकृत औद्योगिक विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने पनि बताए।
‘उद्योगलाई जलामा बन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ। चालू बजेट र आगामी बजेटमा पनि जग्गा हदबन्दीको विषय उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने, यो समस्या समाधानका लागि औद्योगिक क्षेत्र कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’
उनले मेक इन नेशनअन्तर्गतका उद्देश्य पूर्ति र औद्योगिकरणलाई अगाडि बढाउन परिसंघले सक्तिचोर या मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सरकारसमक्ष आशय प्रस्तुत गरेको पनि बताए।
‘अनुमती पाएमा निजी क्षेत्रले पिपिपी मोडलमा एउटा नमुना औद्योगिक क्षेत्र तथा सञ्चालन गर्ने मौका पाउँछ,’ उनले भने, ‘जसले अन्य औद्योगिक क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा औद्योगिकरणको विस्तारमा मद्दत गर्छ। साथै जिडिपीमा उद्योगहरूको प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको योगदान बढाउनसमेत सहयोग गर्नेछ।
