काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दुई वर्षभित्र देशभरि विद्युत पहुँच पुर्याउने बताएका छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य पाँच प्रदेशमा यसै वर्ष विद्युत पुर्याउने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि अबको दुई वर्षमा विद्युत पुर्याइ देशभरि बिजुली पहुँच पुर्याउने उनले बताए। तर, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे भौतिक पूर्वाधारतर्फ पर्याप्त तयारी नभएकाले दुई वर्षमा देशभरि विद्युत पहुँच पुर्याउन सम्भव नभएको बताउँछन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट घटेका कारण पनि ट्रान्समिसन लाइन, प्रसारण लाइनलगायत संरचना निर्माण गर्न चुनौती रहेको सचिव घिमिरेको भनाइ छ।
उनका अनुसार २०८०/८१ का लागि ऊर्जा क्षेत्रमा कूल ४९ अर्ब बजेट छ। जसमध्ये १५ अर्ब रुपैयाँमात्रै सरकारको बजेट हो भने बाँकी ३४ अर्ब वैदेशिक ऋण एवं अनुदान सहायतातर्फको बजेट हो।
‘हामी विद्युतीकरणको योजना बनाउँछौं तर बजेट घटेको छ। भएको बजेट पनि नेपालको छैन वैदेशिकतर्फ धेरै छ,’ सचिव घिमिरेले भने, ‘यसले गर्दा काम गर्न सजिलो छैन।’
ऊर्जा मन्त्रालयको समग्र बजेट चालू आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आगामी आर्थिक वर्षका २१ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ। ऊर्जा र सिँचाइ गरेर २०८०/८१ मा मन्त्रालयको समग्र बजेट ८७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छ।
बिहीबार भएको विकास समिति छलफलमा मन्त्री बस्नेतले नेपालका सबै क्षेत्रमा बत्ति पुर्याउन नसकी भारतमा बेच्दा उपयुक्त नदेखिएको बताए। मन्त्रालयले स्वदेशमा उत्पादित बिजुली देशभरि पुर्याएरमात्रै बाँकी बिजुली बेच्ने योजना बनाएर काम गरेको बताएका छन्।
‘आफ्नो देशमा बिजुली पुर्याउन सकिएको छैन, भारतमा निर्यात गर्नुपरेको छ। यो उपयुक्त भएन, त्यसैले नेपालभरि विद्युतीकरण गर्नुपर्ने प्राथमिकता छ,’ ऊर्जा मन्त्री बस्नेत भन्छन्।
समिति सदस्य एवं सांसद राजेन्द्र बजगाईंले नेपालका सबै नदीमा विद्युत उत्पादन गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। ‘सबै नदीलाई विद्युत उत्पादनका लागिमात्रै प्रयोग गर्ने हो कि जलयातायात तथा अन्य प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ? विकासको मोडेल के हो?,’ उनले प्रश्न गरे।
सांसदहरुको प्रश्न बजेट कसले बनायो?
पूर्वाधार विकास समिति सदस्य रहेका सांसदहरूले ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट कसले निर्माण गरेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सांसद चन्द्रकान्त राउत ‘सिके’, ऐनबहादुर शाही ठकुरी, उर्मिला माझीलगातयतले बजेट निर्माणको विषयमा प्रश्न गरेका हुन्।
‘मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, खरिदार/सुब्बा कसले ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट बनायो? जवाफ चाहिन्छ,’ सांसद राउतले भने, ‘बजेट कम छमात्रै भनिन्छ, अन्य प्रदेशभन्दा मधेस प्रदेशमा बजेट कम राखिएको छ।’
त्यस्तै सांसद माझीले पनि आफूहरूले माग गरेका आयोजनामा बजेट नपर्दा जनताले विश्वास नगर्ने अवस्था आएको बताइन्। ‘हामीले भनेको योजनामा बजेट छैन, जनताले खिस्याउन थालिसके, बजेट विनियोजन कसरी भयो?,’ उनले भनिन्।
सांसद ठकुरीले पनि माग गरिएका योजनामा बजेट नआएको बताएका छन् भने अन्य सांसदले पनि बजेट विनियोजनमा चित्त नबुझेको बताए।
बजेट विनियोजनबारे मन्त्री बस्नेत भने ढिलो गरी आएका सांसदका सुझाव र मागअनुसारका योजनामा बजेट समावेश गर्न नसकिएको बताउँछन्।
‘बजेट निर्माणमा प्रेसर थियो। बजेट घटेकाले धेरै नयाँ योजनामा बजेट राख्न सकेका छैनौं,’ मन्त्री बस्नेतले भन्छन्, ‘ससर्त अनुदानका योजना प्रदेशको अनुरोधमा र केही अघिल्लो वर्षको दायित्व पूरा गर्न बजेट विनियोजन भएको छ। यसमा मन्त्री र सांसदको भूमिका धेरै छैन।’
त्यस्तै सांसद गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा गरिएको विद्युत व्यापार सम्झौताको पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले संसद बेठकमै विद्युत व्यापारको सम्झौता गरेको बताउनुभएको छ। तर, पत्र किन सार्वजनिक गरिँदैन?,’ विष्टले भने।
-1732541848.jpg)
