काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइसिटीमा भएको जनशक्ति विकासले सफ्टवेयर क्षेत्रको परनिर्भरता अन्त्य गर्ने सम्भावनाको ढोका खुलेको बताएका छन्। ह्वा–वे एमएनसी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३ का अवसरमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन्।
‘पछिल्लो समयमा आइसिटीका क्षेत्रमा नेपालभित्रै दक्ष जनशक्ति विकास हुँदै जानु हाम्रो सबल पक्ष हो। यसले सफ्टवेयरका क्षेत्रमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तर स्वदेशमा समुचित रोजगारी तथा अवसरको वातावरण नहुँदा आइसिटी क्षेत्रका जनशक्ति पलायन भइरहेको गम्भीर तथ्यप्रति पनि म सचेत छु।’
उनले यो अवस्थाको गम्भीरता महसुस गरेर सरकारले बजेटमार्फत २० प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी प्रविधि प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था र आविस्कार, स्टार्टअप र इन्नोभेसनका क्षेत्रमा कूल विकास बजेटको १ प्रतिशत विनियोजन गरेको बताए।
‘म यो कार्यक्रममार्फत युवा तथा यस क्षेत्रका आइटी विज्ञलाई आग्रह गर्दछु, स्वदेशमै इन्नोभेसन, हार्डवेयर र नेपालको मौलिकता, विशेषता र आवश्यकता अनुरूपका सफ्टवेयर र अन्य प्रविधि विकासमा लाग्नुहोस्,’ दाहालले भने, ‘सरकारका तर्फबाट तपाईंहरूलाई पूर्ण सहयोग रहनेछ।’
उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय, परामर्शलगायतका कैयन क्षेत्रमा नेपाली आवश्यकता अनुरूपका अनुप्रयोग तथा प्रविधिको विकासका लागि अघि बढ्न पनि आग्रह गरे। सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा तथा सूचनाको परम्परागत ढाँचालाई परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्यतालाई महसुस गरेर सरकारको नेतृत्व लिएलगत्तै पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत अन्य अत्यावश्यक सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउन पहलकदमी लिएको पनि उनको भनाइ छ।
‘निकायपिच्छे घन्टौं लाइन लागेर नागरिकको व्यक्तिगत तथा जैविकीय विवरण प्रविष्ट गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका अन्य सेवा प्रवाहबीच अन्तरआबद्धता प्रणालीको विकास गर्ने काम अघि बढेको छ,’ दाहालले भने, ‘नो अब्जेक्सन लेटरका लागि मध्यरातिदेखि नै लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएर घरबाटै, अझ मोबाइलबाटै प्रमाणपत्र लिन सकिने भएको छ।’
सरकारी डाटा सेन्टर तथा सर्भरमा देखा पर्ने साइबर सुरक्षा तथा अन्य जोखिम अन्त्यका लागि स्थायी समाधानका लागि सरकारले आवश्यक कदम चालिसकेको पनि उनले बताए। ‘सरकाले डिजिटल नेपालका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ। राज्यको पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई समेत यसमार्फत जीवनस्तर उकास्न आवश्यक पहल गरिएको छ,’ दाहालले भने, ‘डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्ने र डिजिटल इकोनोमीमा जोड दिने सरकारको अभिप्राय हो।’
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरेर अझ उत्कृष्ट र समयसापेक्ष बनाउँदै डिजिटल नेपालको मार्गचित्रलाई सार्थक बनाउन सरकारको पहल रहने पनि उनले स्पष्ट पारे।
‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै सामाजिक न्याय र सुशासनमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सरकारले लिएको लक्ष्यमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्च महत्व बोध गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी आवश्यक आइटी बिल, साइबर सुरक्षा नीति, स्टार्टअप नीति र ई–गभर्नेन्स, ई–कमर्श ऐनलगायत आवश्यक कानुन एवं नीति जतिसक्दो चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रियालाई शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकार लागिपरेको छ’ दाहालले भने।
