काठमाडौं। नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा नियमावली, २०८० को मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ। प्राधिकरणले नियमावली मस्यौदा तयार पारी स्वीकृतिका लागि केही दिनअघि अर्थ पठाएको हो।
‘हामीले बिमा नियमावली तयार गरेर स्वीकृतिका लागि केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘नियमावली अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिको चरणमा छ।’ उनका अनुसार नियमावली अर्थमन्त्रीले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ।
प्राधिकरणले तयार पारेर पठाएको बिमा मस्यौदामा दाबी अन्वेषक, अन्डरराइटर, वेभ एग्रिगेटर र प्रडक्ट डेभलपरसम्बन्धी व्यवस्था छ। नियमावलीअनुसार बिमा दाबी बिमालेख अनुरूप भए नभएको, बिमामा छलकपट वा जालसाजी भए नभएको छानबिन गर्न बिमकले दाबी अन्वेषकलाई नियुक्त गर्न सक्ने छ। यसका लागि दाबी अन्वेषकको इजाजत तथा योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।
नयाँ नियमावलीले बिमायोग्य व्यक्ति तथा सम्पत्तिमा निहित जोखिम विश्लेषण गरी जोखिमांकन गर्न उक्त विषयमा विज्ञता भएको व्यक्ति तथा संस्थाले निवेदन पेस गरे प्राधिकरणले अन्डरराइटरको इजाजत प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। जुन अन्डरराइटरको इजाजत तथा योग्यतासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम हुने नियमावलीमा उल्लेख छ।
नयाँ नियमावलीमा बिमकले उपलब्ध गराउने बिमालेखको विशेषता तथा बिमाशुल्क समेतको तुलनात्मक विश्लेषण गरी उपयुक्त बिमालेख छनौट गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले कुनै संस्थाले निवेदन पेस गरे प्राधिकरणले वेब एग्रिगेटरको इजाजत प्रदान गर्न सक्ने विषय पनि उल्लेख छ। नियमावलीमा बिमा क्षेत्रमा उपयुक्त बिमालेख तयार गर्ने संस्थालाई प्राधिकरणले बिमालेख निर्माता (प्रडक्ट डेभलपर) को इजाजतपत्र प्रदान गर्न सक्ने पनि जनाइएको छ।
बिमित हित संरक्षण र बिमा विकास कोष व्यवस्था
नयाँ नियमावलीमा बिमित हित संरक्षण कोष सञ्चालन गरिने विषय पनि उल्लेख छ। नियमावलीअनुसार ऐनको व्यवस्थाबमोजिम बिमित हित संरक्षण कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा छुट्टै खाता खोली कारोबार सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।
संरक्षण कोषको रकमको प्रयोग बिमक खारेजी वा दामासाहीमा परेमा बिमकको सम्पत्तिबाट बिमितलाई दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने भएमा प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न, ऐन बमोजिम कोषमा जम्मा भएकोमा बिमित पहिचान भएमा वा बिमितको भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिबाट पहिचानसहित दाबी मृत्यु भै दफा हुन आएमा त्यस्तो दाबी भुक्तानी गर्न, देशको कुनै भू–भाग वा क्षेत्रमा महाविपत्ति लगायतका अन्य संकट आइपरेको अवस्थामा बिमित हितसम्बन्धी प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिमको कार्यका लागि खर्च हुने उल्लेख छ।
स्वीकृतिका लागि पठाइएको नयाँ नियमावलीले बिमा विकास कोष प्रयोगबारे पनि उल्लेख गरेको छ। नियमावलीअनुसार बिमा विकास कोषमा रहेको रकमको प्रयोग आर्थिकरूपले विपन्न वर्गका नागरिकसमक्ष बिमाको पहुँच पुर्याउन बिमा शुल्कमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, बिमासम्बन्धी समुदाय लक्ष्य नमुना (पाइलट) परियोजना सञ्चालन गर्न, बिमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालनमा गरिन्छ।
त्यस्तै बिमासम्बन्धी अनुसन्धान गर्न, बिमा साक्षरता, ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, लघु तथा स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, सरकारले तोकेको कुनै खास समुदाय वा क्षेत्रलाई बिमाको दायरामा ल्याउने कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र नागरिकको बिमा हित संरक्षणसम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रयोग हुने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ। बिमित हित संरक्षण कोष र बिमा विकाससम्बन्धी व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमा रहेको पुरानो नियमावलीमा उल्लेख छैन।
विदेशी बिमकले व्यवस्थापन समूह गठन गर्नुपर्ने
नयाँ नियमावलीले नेपालमा सञ्चालित विदशी बिमकको शाखा कार्यालयले व्यवस्थापन समूह गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीले ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कार्य गर्न कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा कम्तीमा एकजना नेपाली कर्मचारी रहने गरी वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
प्राधिकरणले तोके बमोजिम पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने
स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको नयाँ नियमावलीले पुँजीसम्बन्धी व्यवस्थामा बिमकले पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। नियमावलीमा बिमकले आफ्नो कूल सम्पत्ति वा कूल जोखिमभारित सम्पत्तिको आधारमा प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै बिमा ऐनबमोजिम बिमकले सल्भेन्सी मार्जिन तथा पुँजीकोष कायम गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम रकम बिमा कोषमा सार्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ नियमावलीले अनिवार्य जगेडा कोषको पनि व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने बिमकले अनिवार्य जगेडा कोषमा कायम गर्नुपर्ने रकम जीवन बिमा कोष खडा गरी सोही कोषमा राख्नुपर्नेछ। नियमावलीले कुनै एक प्रकारको बिमा (पोर्टफोलियो) को जीवन बीमा कोषबाट अर्को प्रकारको बीमा (पोर्टफोलियो) को जीवन बिमा कोषमा रकम सार्न वा सो कोषबाट दायित्व व्यहोर्न पाइने नपाइने उल्लेख गरेको छ।
बिमकले ऐनको व्यवस्था बमोजिमको रकम छुट्टै खडा गरिएको विशेष जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने, निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने बिमकले बिमा कोष र बिमा जगेडा हिसाबमा देखाएको रकम उपनियम (४) बमोजिमको कोषमा सार्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ। बिमकको असमाप्त जोखिम (अनएक्स्पायर्ड रिक्स रिजर्भ) बापतको रकम अनिवार्य जगेडा कोषमा समावेश भइसकेको भए सो बापतको रकम दाबी भुक्तानी कोषमा देखाउनु पर्ने छैन।
बिमा नियमावलीले पहिलेको नियमावलीमा रहेको जीवन बिमाअन्तर्गतका आजीवन, सावधिक र म्यादी जीवन बिमामा परिवर्तन गर्दै हालको नियमावलीमा आजीवन, सावधिक, म्यादीको साथमा लघु र अन्य जीवन बिमा पनि थप गरेको छ।
त्यस्तै नयाँ नियमावलीमा निर्जीवन बिमाअन्तर्गत घर, सम्पति तथा व्यवसाय बिमा, मोटर बिमा, परिवहन बिमा, इन्जिनियरिङ बिमा, हवाई बिमा, दायित्व बिमा, स्वास्थ्य बिमा, कृषि पशुपन्छीं तथा जडीबुटी बिमा, लघु निर्जीवन बिमा र अन्य बिमा पनि समेटिएको छ। तर, यसअघिको नियमावलीले निर्जीवन बिमा व्यवसायमा अग्नी, मोटर, सामुद्रिक, इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बिमा, हवाई बिमा र विविध बिमामात्रै उल्लेख गरेको थियो।
