काठमाडौं। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालले डिजेल पेट्रोल गाडीलाई पनि विद्युतीयसरह कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ।
नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई बैंकबाट निजी सवारीसाधनको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने प्रकियामा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ को हालको ५० प्रतिशतको सीमा वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्याउन अनुरोध गरेका हुन्।
मौद्रिक नीतिमा जोखिमभार १ सय ५० प्रतिशतसम्म रहेका कारण बैंक तथा वित्तीय निकायको तरलताको अवस्थामा सुधार भएपछि पनि यो क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने अवस्था नरहेको हुँदा व्यवसायीलाई ठूलो मर्का पर्न गएको नाडाको गुनासो छ।
यो अवस्थाका कारण सवारीसाधन आयातमा समेत कमी आई सरकारको राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गएकाले जोखिमभारको व्यवस्थालाई पुरानै अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गर्न नाडाले अनुरोध गरेकाे छ।
चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकामा रहेको व्यवस्थाअनुसार चैत मसान्तसम्म साँवा र ब्याज बुझाएका व्यवसायीलाई ब्याज र किस्ता बुझाउने समय थपका लागि नीतिमा कुरा आएको हुँदा उक्त समयभित्र अर्थात चैतभन्दा अगाडि नै साँवा र ब्याज तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई समेत समय थप गरिदिने व्यवस्था मिलाउन नाडाले सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै २ करोडभन्दा माथिको व्यवसायमा कूल कारोबारको २५ प्रतिशतमात्रै बैंकबाट लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्था लचिलो बनाइ व्यवसायको प्रकृति हेरेर त्यसमा पुनरावलोकन गर्न नाडाले आग्रह गरेकाे छ।
व्यवसायीले ‘डाइरेक्ट अर्डर’ पाएर नामसारी र सवारीसाधनको डेलिभरी गरेपछि बैंकले भुक्तानी गर्ने समयावधि तोकिनुपर्ने र यसका लागि हप्ता दिनभित्र भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने नाडाको सुझाव छ।