काठमाडौं। मुलुकका संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारले ‘ई-गभर्नेन्स’ (विद्युतीय सुशासन) मा जोड दिँदै आएका छन्। नेपालको संविधान, विद्युतीय कारोबार ऐन, सूचना प्रविधि नीति तथा कार्यविधिले पनि ई-गभर्नेन्सलाई कुनै न कुनै ढंगबाट प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। ई-गभर्नेन्स भनेको सार्वजनिक सूचना तथा सेवालाई प्रविधि अर्थात विद्युतीय साधनमार्फत वितरण गर्ने कार्य हो।
ई-गभर्नेन्सका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न तथा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध फराकिलो बनाउँदै समग्र शासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
त्यसैले ई-गभर्नेन्स माध्यमबाट सेवा सरल, सहज र गुणस्तरीय बनाउन सरकारी क्षेत्रदेखि निजी क्षेत्रसमेतले पहल गरेको पाइन्छ। यसैबीच सरकारले सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न ई-गभर्नेन्स ऐन ल्याउने तयारी समेत गरिरहेको छ।
तर, ई-गभर्नेन्सलाई आवश्यक सम्पूर्ण सामग्रीका लागि बाहिरी देशमा भरपर्नुपर्ने र नेपाली सफ्टवेयर तथा हार्डवेयरलाई विश्वास नगर्ने अवस्थाले ई-गभर्नेन्स नेपालका लागि प्रमुख व्यापार घाटाको कारक बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयकअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बद्ध विषयको छलफलमा सांसदले यो विषय उठाएका थिए।
‘सफ्टवेयर र हार्डवेयर डेभलपमेन्टका लागि नेपालका आइटी र कम्प्युटर शिक्षा दिने क्याम्पसलाई सरकारले आवश्यक सहयोग दिएरमात्र ई-गभर्नेन्स अगाडि बढाउन सकिन्छ,’ प्रतिनिधिसभामा धारणा राख्दै सांसद प्रेम सुवालले भने, ‘नत्र ई-गभर्नेन्स आफैं ठूलो व्यापार घाटा बनेर हाम्रासामु प्रस्तुत हुनेछ।’
उनले ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित नगरेसम्म विज्ञानमा आधारित प्रविधि विकास नहुने पनि बताए।
प्रतिनिधिसभा सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले पनि नेपालले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा ढिलाइ गर्दा ठूलो पुँजी बाहिरिएको बताए।
‘ललितपुरमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर, धरानमा डेटा सेन्टर खोल्न अध्ययन गरिन्छ भनिएको छ,’ बैरागीले भने, ‘हाम्रो ठूलो रकम विदेश गइसक्यो, ठूलो पुँजी विदेशीले लगिसके तर हामी भने भर्खर अध्ययन सुरु गर्दैछौं। यो ढंगले हामी कहिले लक्ष्यमा पुग्छौं?’ उनले डिजिटलाइजेसन प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन आवश्यक भएको बताए।
सांसद देवेन्द्र पौडेल र नारायणप्रसाद आचार्यले नेपालको स्याटलाइटको विषयमा चासो देखाउँदै यसलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।
अब आफ्नै स्याटेलाइट राखेर नेपालले पनि यस्तो गरेको छ भन्ने देखाउन यो प्रणाली प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन आवश्क भएको सांसदहरूको भनाइ छ।
नेपालमा सफ्टवेयर उत्पादनको अवस्था राम्रो भएकाले वित्तीय तथा सहकारी, केही साना बैंकका सफ्टवेयर तथा सरकारले चलाएका केही सफ्टवेयर यहीँ बनाइएका छन्।
तर, अधिकांश वेबसाइटको एक्सेस, डेटा सेन्टर भने बाहिरका नै छन्। जसका कारण पनि अर्बाैं रकम बाहिरिने गरेको छ। सरकारले उचित कदम नचलाएका कारण नेपालमै खपत हुने पुँजी बाहिरिने गरेको पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्।
यसैबीच एक सर्वेक्षणले भने सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट बर्षेनि अर्बौं आर्जन भएको देखाएको छ। सर्वाङ्गिण विकास अध्ययन संस्था (आइआइडिएस) ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणले नेपालमा बर्षेनि ५० अर्बभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा आर्जन भएको देखाएको हो। सर्वेक्षणले गत वर्षमात्र यो क्षेत्रले ५० करोड १५ लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको देखाएको छ।
सर्वेक्षणले नेपालमा ७ हजार सूचना प्रविधिको सेवा दिने कम्पनीले कर तिरेको देखाएको छ। सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा १ सय ६ कम्पनीले सेवा निर्यात गरिरहेका छन् भने यस क्षेत्रमा ६६ हजार बढी जनशक्तिले काम गरिरहेको छन्।
यद्यपि, यस सर्वेक्षणले नेपालबाट कति रकम बाहिरिने गरेको छ भन्ने तथ्यांक भने देखाएको छैन। तर, नेपालमा मोबाइल, टेलिफोन, इन्टरनेटलगायत सेवाको विकास र विस्तार गर्नमात्रै पनि वर्षेनि अर्बौं बाहिरिने गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमआइएस प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिना (साउनदेखि फागुनसम्म) मा ३ अर्ब ६१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बढीको माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी उपकरण, रेडियो फ्रिक्वेन्सी उपकरण, बिटिएस सफ्टवेयर र एन्टेना सामग्री आयातका लागि सिफारिस भएको छ।
एमआइएस रिपोर्टअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा २ अर्ब २४ करोड २५ लाख रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्राका लागि प्राधिकरणबाट सिफारिस भएको छ। परामर्श सेवा, ब्यान्डविथ शुल्कलगायतमा यो रकम बाहिरिने गरेको छ।
नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरूले भारत, चीन, थाइल्यान्ड, सिंगापुरलगायत देशका स्याटेलाइट कम्पनीबाट ब्यान्डविथ लिने गरेका छन्। यसरी यो क्षेत्रमा मात्रै नेपालबाट ठूलो संख्यामा रकम बाहिरिएको देखिन्छ।
