काठमाडौं। अब ‘साइबर क्राइम’ र ‘चेक बाउन्स’ का मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै किनारा लाग्ने भएको छ। सरकारले सीमित अदालतले हेर्दै आएको मुद्दामा जिल्ला अदालतमै सुरु, कारबाही र किनारा हुनेगरी निर्णय गरेपछि उक्त मुद्दाका काम, कारबाहीमा पीडित तथा सम्बद्ध अधिकारीका लागि सहज बनेको छ।
नेपाल प्रहरीले सरकारले गरेको निर्णयले पीडितको सास्ती अली कम हुने र प्रहरीलाई पनि होलो हुने बताएको छ। उच्च अदालत पाटनले पनि चेक ‘बाउन्स’ को मुद्दा जिल्लामा जाने भएपछि धेरै होलो हुने जनाएको छ। उच्च अदालत पाटनका उपरजिस्टार एवं प्रवक्ता मन्दिरा शाहीले उच्च अदालतमा चेक बाउन्सका मुद्दा करिब ८५ प्रतिशत नै आउने गरेको बताइन्। अब यो मुद्दा जिल्लामा जाने भएपछि उच्च अदालतलाई धेरै होलो हुने उनले जानकारी दिइन्।
यही असार ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० को उपदफा (५) बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद, ९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुरको सुरु, कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने गरी यही ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो।
उक्त निर्णयसँगै अब काठमाडौं जिल्ला अदालतमामात्रै हेरिँदै आइएको साइबर अपराधको मुद्दा हरेक जिल्ला अदालतले हेर्न पाउनेछ। यस्तै उच्च अदालतलेमात्रै हेर्दै आएको चेक बाउन्सको मुद्दा पनि जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परेको छ। अब उक्त मुद्दा दर्ता गर्न उच्च अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतमामात्रै धाइरहनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। यसले उच्च अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मुद्दाको चाप कम पर्नेछ भने पीडित तथा प्रहरीलाई सीमित क्षेत्रमा धाइरहनुपर्ने समस्या कम भएको छ।
यसअघि कुनै जिल्लामा साइबर अपराधको मुद्दा दर्ता गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालत नै आउनुपर्ने बाध्यता थियो। यसका लागि प्रहरीको साइबर ब्युरोमार्फत् मुद्दाको अनुसन्धान हुने गर्दथ्यो। अब मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि सर्वसाधारण साइबर अपराधका मुद्दामा काठमाडौं नै आउनुपर्ने सास्तीबाट मुक्त भएका छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी हुन्। बैंकिङ कसुर ऐनको दफा ३ (ग) मा ‘आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटिदिने’ भन्ने बाक्य रहेको छ। त्यो भनेको चेक बाउन्सको मुद्दा हो। उक्त मुद्दा उच्च अदालतमा मात्रै हेरिँदै आएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को उक्त दफा तोकेरै निर्णय गरेसँगै अब चेक बाउन्सको मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै सुरु, कारबाही र किनारा हुनेछ।
यसअघि साइबर अपराधका मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाटै चल्ने गर्दथ्यो। यसले साइबर ब्युरोलाई पनि बढी दबाब थियो भने नागरिक मुद्दा चलाउन ठूलो सास्ती बेहोरेर काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता थियो।
जिल्ला अदालतबाट सुरु, कारबाही र किनाराको व्यवस्था भएपछि त्यो ब्युरोलाई पनि होलो हुने र जिल्लाबाट मुद्दा चल्ने हुँदा नागरिकले पनि सास्ती खेप्नु नपर्ने साइबर ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक पशुपतिकुमार रायले बताए। एकै ठाउँमा मुद्दा चल्दा बढी पाँच हुने र अनुसन्धानमा समेत समस्या हुँदै आएको ब्युरोले जनाएको छ।
यता चेक बाउन्सको विषय उच्च अदालतमा मात्रै चल्ने गरेकामा अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले जिल्लामै मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि उच्च अदालत धाउनुपर्ने समस्या टरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले बताए।
उनले भने, ‘एउटा प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत हुन्छ, टाढाको जिल्लाको मान्छे प्रदेशमा जान गाह्रो हुन्छ, प्रहरीलाई पनि अनुसन्धान गर्नुभन्दा जान र आउनमात्रै समय जान्थ्यो, अब सबै जिल्लाबाट चल्ने भएपछि त्यो समस्या हटेको छ।’
उनका अनुसार पछिल्लो समयमा चेक बाउन्सका मुद्दा धेरै दर्ता हुने गरेको छ। यसले प्रहरी कार्यालयलाई पनि मुद्दाको अनुसन्धानमा चाप हुँदै आएको छ। जिल्ला अदालतले मुद्दा नहेर्दा उच्च अदालतमा जानुपर्ने अवस्था थियो। सो कारण उच्च अदालतमा समेत मुद्दाको चाप बढी हुने गरेको थियो।
