काठमाडौं। चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई `बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ´ (बिआरआई) अन्तर्गतको परियोजना भनेर एकहोरो रटान लगाइरहेको छ। जबकि, पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्झौता बिआरआई जन्मिनु एक वर्षअघि अर्थात २०६९ (सन् २०१२) मा भइसकेको थियो।
बिआरआई परियोजना दाबी गरेर चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई फेरि विवादमा ल्याएको छ। चीनले पोखरा विमानस्थल बिआरआईअन्तर्गतको परियोजना भएको दोहाेर्याएको छ।
बुधबार पोखरा विमानस्थलमा सिचुआन एयरलाइन्सको `ए३१९´ जहाज अवतरणपछि आयोजित कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले पोखरा विमानस्थल चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत भएको दोहाेर्याएका हुन्।
यसअघि गत पुसमा पोखरा विमानस्थल उदघाटन समारोह सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि कार्यवाहक चिनियाँ राजदूत वाङ सिनले बिआरआईअन्तर्गतको परियोजना भनेका थिए।
यस्तै उदघाटनको अघिल्लो दिन काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि वक्तव्य जारी गर्दै पोखरा विमानस्थल बिआरआईअन्तर्गत रहेको दाबी गरेको थियो। `यो नेपाल–चीन बीआरआई सहयोगको प्रमुख परियोजना हो। नेपाल र नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाइ,’ दूतावासले भनेको थियो।
बिआरआईमार्फत अघि बढाउन चीनसँग सम्झौता गरिएका विभिन्न नाै ठूला परियोजना कार्यान्वयन भएका छैनन्।
बिआरआईमार्फत पहिलो चरणमा अघि बढाउने समझौता भएका परियोजना
१. केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग
२. काठमाडौंको टोखा–नुवाकोट विदुर सडक
३. रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति
४. मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय
५. दिपायलदेखि चीन सीमासम्म सडक
६. किमाथांका–हिले सडक निर्माण
७. गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन
८. तमोर जलाशय परियोजना (७५६ मेगावाट)
९. फुकोट–कर्णाली अर्धजलविद्युत (४२६ मेगावाट) आयोजना
बिआरआईमा समावेश भएका नाैमध्ये फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउने जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले पाएको छ।
यस्तै ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलासय पनि पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पावर चाइना) को हातबाट खोसिँदै छ। बाँकी सात परियोजना कुनैको पनि काम अघि बढेको छैन। बिआरआईका सबै परियोजना यथास्थितिमा छन्।
अब कुरा गरौं दुई आयोजनाको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण क्रममा गत जेठ १८ गते फुकोट कर्णाली नेपालको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने सम्झौता भएको थियो।
उक्त आयोजना निर्माण गर्न एनएचपिसी र विद्युत उत्पादन कम्पनीले संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नेछन्। कम्पनीमा भारतीय कम्पनी एनएचपिसीको ५१ प्रतिशत र विद्युत उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी लगानी मोडालिटी बनाइएको छ। आयोजनाको लागत ६१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको २०७६ असोज २६ मा भएको नेपाल भ्रमणका बेला तमोर आयोजना संयुक्त लगानीमा बनाउन नेपालको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) र पावर चाइनाबीच समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो।
सरकारले प्रस्तावित तमोर जलाशय आयोजनाको प्रारम्भिक काम नै अगाडि नबढाएको भन्दै पावर चाइनासँग भएको एमओयु खारेज प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
लगानी बोर्डले पावर चाइनालाई पत्राचार गरी ‘एमओयु खारेज किन नगर्ने?´ भन्दै स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको छ। लगानी बोर्डले स्पष्टीकरण पेस गर्न पावर चाइनालाई ३० दिनको समय दिएको छ। बोर्डको जेठ १४ मा बसेको ५४औं बैठकले तमोर जलाशय आयोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा प्रवर्द्धकसँग भएको एमओयु पालनासम्बन्धमा पत्राचारको निर्णय गरेको थियो।
लगानी बोर्ड र पावर चाइनाबीच सन् २०२० जनवरी १९ (२०७६ माघ ५) मा आयोजना अघि बढाउने विषयमा एमओयु भएको थियो। त्यसबेला बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महाप्रसाद अधिकारी र पावर चाइना युरो एसियाका भाइस प्रेसिडेन्ट पान डेन्ग्युले हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यसबेला तत्काल आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने र दुई वर्षभित्र निर्माण चरणमा लैजाने सहमति भएको थियो। पावर चाइना र नेपाली साझेदार एचआइडिसिएलबीच एमओयु भएको थियो।
आयोजना पावर चाइना र एचआइडिसिएलको संयुक्त लगानीमा विकास गर्ने एमओयुमा उल्लेख छ। आयोजना विकासलाई छाडेर लगानीमा मात्र आफूलाई केन्द्रित गरेको भन्दै एचआइडिसिएल तमोर आयोजनाबाट पछि हटेको थियो।
४५ दिनभित्र पावर चाइनाले वित्तीय व्यवस्थापन योजना पठाउनुपर्नेमा नपठाएको, ६ महिनाभित्र सर्वेक्षण इजाजत (लाइसेन्स) का लागि दरखास्त नदिएको र आयोजना विकास गर्न संयुक्त उपक्रम (जेभी) कम्पनी बनाउने काम नभएको जिकिर गर्दै लगानी बोर्डले उसलाई पत्राचार गरेको छ।
‘एचआइडिसिएल र पावर चाइनाबीच जेभी नभएपछि संयुक्त कम्पनी बन्न सकेन र परियोजना अघि बढ्ने प्रारम्भिक काम कुनै पनि हुन सकेन,’ बोर्ड स्रोत कयापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘हामीले ३० दिनको सूचना दिएका छौं। पावर चाइनाको जवाफ के आउँछ त्यसलाई हेरर अघि बढ्ने निर्णय हुनेछ।’
एमओयुमा तत्काल आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने र दुई वर्षभित्र निर्माणको चरणमा पुर्याउने सहमति भएको थियो।
साझेदार पावर चाइना र एचआइडिसिएलले दुई वर्षभित्र आयोजना निर्माण सुरु गर्ने कार्ययोजना बनाएका थिए। दुई वर्षभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम र लगानी जुटाएर तमोर जलाशय निर्माण सुरु हुने बताइएको थियो।
तमोर बनाउन पौने २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। आयोजना बनाउन नेपालमा बेग्लै कम्पनी स्थापना हुने र तमोरमा न्यूनतम २६ प्रतिशत नेपाली लगानी सुनिश्चित गरिएको थियो। नेपालीले ५१ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने एमओयुमा उल्लेख छ। तमोर जलासय पावर चाइनबाट खोसेर भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी भएको छ।
नेपालले बिआरआई परियोजनामा समर्थन जनाएको एक दशक बितिसकेको छ। बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको ६ वर्ष भइसकेको छ। यसबीचमा कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
चीनले अहिले पोखरा विमानस्थलाई बिआरआई परियोजना भनेर विश्वबजारमा बिआरआईको बजारीकरण गरिरहेको छ। पोखरा विमानस्थल बिआरआईअन्तर्गत भएको चीनले दाबी गरिरहँदा नेपालले यसबारे आफ्नो धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन्।
सी चिनफिङ सत्तासिन भएपछि चीनले अघि सारेको `वान बेल्ट वान रोड´ (ओबीओआर) मा नेपालले २०७० साल (सन् २०१३) मा नै समर्थन जनाएको थियो । पछि २०१५ मा नाम परिवर्तन गरी बिआरआई बनाइएको हो।
२०७४ वैशाखमा नेपाल र चीनबीच बिआरआईको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर भएको थियो। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा त्यसबेलाका परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागी र तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यु होङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
२०७६ वैशाख १२ देखि १४ सम्म सम्पन्न दोस्रो बिआरआई सम्मेलनमा सहभागी हुन तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बेइजिङ पुगेकी थिइन्।
अहिलेसम्म बिआरआईमा सहभागी हुने सम्झौता दोस्रोपटक स्वतः नवीकरण भइसकेको छ। बिआरआईसँग जोडिएका कुनै पनि परियोजनामा एग्रिमेन्ट पनि नभएको र कार्यान्वयनमा गएको छैन। अहिलेसम्म कुनै परियोजनामा सम्झौता भएको छैन।
बिआरआईमा नेपालले सुरुमा ३५ परियोजनाको सूची पठाएको थियो। पछि चिनियाँ पक्षको अनुरोधमा नै नेपालले परियोजना संख्या घटाएर नौवटा मात्रै राखेर सूची पठाएको थियो।
एमसिसी पारितपछि बिआरआई परियोजना बनाउन चीन अनिच्छुक!
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेससन (एमसिसी) मा चीनले चासो राख्दै आएको थियो। त्यतिमात्र नभई, चीनले एमसिसी संसदबाट पारित नगर्नसमेत दबाब दिएको थियो। एमसिसी संसदबाट पारित भएपछि चीनले असन्तुष्टि जनायो। त्यसपछि नेपाललाई दिने भनेर सम्झौता गरेको सहयोग परियोजना अघि बढेकाे छैन।
बिआरआईबाहेक काठमाडौं उपत्यका चक्रपथको दोस्रो चरण (कलंकी-चाबहिल सडक विस्तार) अघि बढेको छैन्। यस्तै केरुङ काठमाडौं रेलको काम रोकिएको छ। रसुवागढी गल्छी प्रसारण लाइनको कुनै काम भएको छैन। त्यसबाहेक अन्य सडक परियोजनाका काम नै अघि बढेको छैन।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको चिनियाँ पक्षले प्रारम्भिक अध्ययनमात्र गरेको छ। त्यसपछि कुनै काम अघि बढेको छैन। यस्तै काठमाडौंको टोखा–नुवाकोट विदुरसम्म सडक सम्भाव्यता अध्ययन भएको छैन। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अध्ययनका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नतिको कुनै काम भएको छैन। मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय, दिपायलदेखि चीन सीमासम्म सडक, किमाथांका–हिले सडक निर्माणको काम नै सुरु भएको छैन। गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउने योजना पनि यथास्थितिमा छ।
