काठमाडौं। अप्ठेरो अवस्थामा सहयोग गर्ने ऋणीलाई बैंकहरूले धमाधम गुन तिर्न थालेका छन्।
अप्ठेरो परेका बेला ऋणको साँवा/ब्याज तथा किस्ता तिर्न सहयोग गर्ने ऋणीलाई बैंकले भित्रभित्रै ब्याज घटाउन थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था ल्याएपछि बैंकरहरूले असल ऋणीको ब्याज घटाउन सुरु गरेका हुन्।
अहिले बैंकहरूको स्प्रेडदर ४ प्रतिशतमाथि छ। तर, असार मसान्तसम्म बान्छित सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने भएपछि बैंकहरूले दीर्घकालदेखि व्यापार गर्दै आएका, अप्ठेरो अवस्थामा पनि बैंकलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण हरहिसाब बुझाएका ऋणीको ब्याज घटाउन थालेका हुन्।
‘अहिले बैंकको आन्तरिक टिमले ऋणीको पहिचान गरिरहेको छ। कुन ऋणी कस्तो हो भनेर फाइल तथा उनीहरूको इतिहास केलाउने कार्य चलिरहेको छ,’ एक बैंकरले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘४ प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेड हुने बैंकले अनिवार्यरूपमा ४ प्रतिशतको सीमाभित्र ल्याउनै पर्छ। बान्छित सीमाभित्र ल्याउन ब्याज नै घटाउनुपर्छ। ब्याज घटाउँदा असल र इमान्दार ऋणी नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु स्वभाविक हो।’
कर्जा लिएदेखि हालसम्म एकपटक पनि साँवा/ब्याज तथा किस्ता तिर्न विलम्ब नगरेका ऋणीको पहिले ब्याज घट्ने उनले बताए। ‘त्यति गर्दा पनि बैंकको स्प्रेड बान्छित सीमाभित्र आएन भने अन्य ऋणीको फाइल पनि अध्ययन हुन्छ,’ ती बैंकरले भने, ‘सीमाभित्र स्प्रेड ल्याउँदा केही ऋणीको ब्याज घट्नु स्वभाविक हो।’
राष्ट्र बैंकलेसमेत असल ऋणीलाई राहत दिन विभिन्न सुविधा ल्याइरहेको हुन्छ। केही महिनाअघिमात्रै एक निर्देशन जारी गरेर २०७९ चैत मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका अल्पकालीन तथा चालुपुँजी प्रकृतिका कर्जालाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा २०८० असोज मसान्तसम्म कुनै हर्जाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो। ऋणीको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी २०८० असार मसान्तभित्र ३ महिनाका लागि म्याद थप गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ।
एक बैंकरका अनुसार राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था पनि असल ऋणीका लागि ल्याइएको हो। बैंकहरूले पनि असल ऋणीका लागि अहिले ब्याजमा केही राहत दिन सक्छन्।
अहिले ४.२ प्रतिशतको अधिकतम सीमा रहेको स्प्रेडदर असार मसान्तभित्र ४ प्रतिशतको सीमाभित्र ल्याउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ। निक्षेपमा बैंकहरूले दिने ब्याजदर र कर्जामा लिने ब्याजको औसत अन्तर नै स्प्रेड दर हो। स्प्रेड दर घटाउन निक्षेपको औसत ब्याजदर यथावत् रहँदा कर्जाको औसत ब्याज घटाउनुपर्छ।
पछिल्लो तीन महिनाको आधारदरअनुसार मासिकरूपमा कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले हरेक महिना कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन हुन थालेको छ। चैत, वैशाख र जेठको औसत आधारदरका आधारमा असारमा कर्जाको ब्याजदर कायम हुनेछ।
