काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का प्रतिनिधि र बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकबीच छलफल भएको छ।
इप्पानको कार्यालय कमलादी काठमाडौंमा भएको छलफलमा बाढीले क्षति पुर्याएका २३ ओटा जलविद्युत आयोजनाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं इप्पानका सल्लाहकार दीपक खड्काको नेतृत्वमा सल्लाहकारहरू पुष्पज्योति ढुङ्गाना र केशवबहादुर रायमाझीलगायतका प्रतिनिधि तथा इप्पानका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्री, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल, सदस्यहरू कुवेरमणि नेपाल, मिथुन पौडेल, टिएन आचार्यलगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
छलफलमा सहभागी आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले छुट्टाछुट्टै निकायलाई भेटर समस्या समाधान नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सबै निकायका प्रतिनिधि राखेर आफ्नो कुरा सुनाउनुपर्ने बताए ।
सल्लाहकार खड्काले सरकारसँग निर्माण अवधिको ब्याज छुटदेखि पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने स्पेयर्स पार्टसको भन्सार दर १ प्रतिशत नै कायम गरिदिन आग्रह गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘९५ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको आयोजनाको सबै संरचना बगाएको अवस्था छ। गत वर्ष पनि बाढीले क्षति पुर्याउँदा १ वर्ष लगाएर विद्युत उत्पादन सुरु गरेका आयोजनामा फेरि बाढी पसेको छ। अर्को १ वर्ष पुनर्निर्माणमा समय लाग्ने देखिन्छ। यस्तो बेला सरकासँग आयोजनाको लाइसेन्सको म्यादसमेत ५ वर्ष थप्न लगाउनुपर्ने हुन्छ,’ खड्काले भने।
इप्पानको सल्लाहकारसमेत रहेका पाँचथर पावरका प्रतिनिधि ढुङ्गानाले सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्नुभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधान हुने गरी नीतिगत सहयोग मागर्नुपर्ने धारणा राखे। त्यस्तै अपर हेवा खोलाको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी इप्पानका सल्लाहकार केशव बहादुर रायमाझीले जलविद्युत आयोजनाको बिमा गर्दा रिइन्स्योरेन्स कोसँग गरेको छ भन्ने कुरा हेरेर मात्रै बीमा गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
इप्पानका उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले ऋण लगानी गर्दा कुनै एउटा संस्थाको नेतृत्वमा ८र१० ओटा बैंकसँग सम्झौता गरेजस्तै बिमा गर्दा पनि एउटा कम्पनीको नेतृत्वमा धेरै कम्पनीसँग बिमा सम्झौता गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए।
इप्पान कार्यसमितिका तर्फबाट बाढीको प्रभाववारे अध्ययनको संयोजन गरिरहेका इप्पान कार्यसमिति सदस्य नेपालले बाढीले पुर्याएको क्षति हेर्दा यसपटक नेपालको जलविद्युत इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो क्षति भएकाले आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बताए।
१८ जना कामदार बेपत्ता भएका सुपरहेवा जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक हर्कबहादुर तामाङले ९५ प्रतिशत पूरा भएको आयोजनामा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको भन्दै धेरै पूर्वाधारभन्दा पनि मानवीय क्षति भएकोमा बढी दुःख लागेको बताए।
छलफलमा सहभागी केही प्रवर्द्धकहरूले आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनामा काम गर्ने कामदारहरू बस्ने क्याम्प हाउस नदी किनारभन्दा केही टाढा बनाउनुपर्ने पनि सुझाव दिएका थिए।
बैठकले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाबारे अध्ययन रिपोर्ट तयार पारेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी महासचिव बलराम खतिवडा, उप–महासचिव प्रकाश दुलाल, सदस्यहरू नेपाल, ई. मिथुन पौडेल र सिए आचार्यलाई दिएको छ।
