काठमाडौं। घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडले गत वर्ष साउन ९ मा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्रिमियम मूल्य (प्रतिकित्ता ३ सय ३५ रुपैयाँ) मा प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्कासनको अनुमति माग्यो।
घोराही सिमेन्टले बोर्डमा प्रस्ताव गरेको सुरुको मूल्य ४ सय ७५ रुपैयाँ थियो। बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको हस्तक्षेपका कारण त्यसलाई घोराहीले ४ सय ३५ रुपैयाँमा ल्याएर आवेदन दिएको थियो। त्यो मूल्यमा पनि बोर्डका अध्यक्षले चित्त नबुझाइ बारम्बार मूल्य पुनरावलोकन गर्न विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।
त्यही भएर प्रस्ताव गएको डेढ महिनासम्म बोर्डबाट आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढेन। तर, डेढ महिनासम्म पनि मूल्य पुनरावलोकनमा बोर्डका कर्मचारी टसमस भएनन्, बरु घोराहीकै पक्षमा वा घोराहीले प्रस्ताव गरेको मूल्यलाई न्यायसङ्गत हुने गरी सेबोनको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) बाट प्रतिरक्षा हुन थाल्यो।
सेबोनले लगानीकर्ताको मनोबल, बजार अवस्था र कम्पनीको वित्तीय प्रगति विवरणबाट उक्त मूल्य न्यायोचित नहुने निष्कर्षसहित पुनर्मूल्यांकन गर्न भनिरहेको थियो।
नियामकीय जिम्मेवारी बोकेर बसेकाहरू घोराहीको मूल्य घटाउन टसमस भएनन्।
‘कम्पनीको लेखापरीक्षकले प्रमाणित गरेर ल्याइसकेको कागजातलाई हामीले कसरी घटाउने? कि हामीले गल्ती ठहर्याउन सक्नुपर्छ? त्यसका लागि बोर्डका सिएको सहयोग चाहिन्छ,’ सम्बद्ध स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो।स्रोतका अनुसार बोर्डका सिए घोराही सिमेन्टसँग मिलिसकेका थिए। उनको प्रयासबिना बोर्डका अन्य विभागीय प्रमुखले कुनै हालतमा मूल्य घटाउन सक्ने अवस्था थिएन।
स्रोतका अनुसार बोर्डका सिएले सेबोनको नियमावली र निर्देशिकामा भएको विधिअनुसार घोराहीले मूल्यांकन गरिएको हो। घोराहीको सुरुवाती मूल्य प्रतिकित्ता ४ सय ७४ रुपैयाँ थियो। घटाएर ल्याइसकेको छ। अब ४ सय ३५ रुपैयाँभन्दा घटाउन सकिँदैन भनेर सेबोनकै सिएले बारम्बार जवाफ दिएका थिए। वित्तीय विवरण विश्लेषण गरेर आएको भन्दा कम मूल्यमा कम्पनी आइपिओ जारी भएको भन्ने सिएको तर्क थियो।
‘कम्पनी र धितोपत्र बोर्डका अधिकारी मिलेर ४ सय ७४ को मूल्य घटाएर ४ सय ३५ मा ल्याए। योभन्दा कति घटाउने भनेर बोर्डका मान्छेले मूल्य घटाउन अटेरी गरेका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘मूल्य नघटाउने भएपछि फाइल लामो समयसम्म रोकिरहँदा गलत सन्देश जाने अवस्था हुन्छ। बोर्ड नेतृत्वको बदनामी हुन्छ। घटाउन आग्रह गर्दा उनीहरू घटाउने ठाउँ नै छैन भनेर बसेकाले बोर्डले मनमा शंका हुँदाहुँदै अनुमति दियो।’
बोर्ड स्रोतका अनुसार बोर्डका सिएदेखि अन्य अधिकारी कोही पनि मूल्य घटाउन तयार भएनन्, बरु त्यही मूल्यलाई थप प्रमाणित गर्न अनेक तर्क अघि सारे।
विभागले घोराहीद्वारा प्रस्तावित मूल्य यथार्थ हो भनेर टिप्पणी उठाइसकेको थियो। विभागीय प्रमुखहरूले सही भन्दै टिप्पणी उठाइसकेको फाइल अध्यक्षले रोक्दा अध्यक्षको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ। त्यही भएर अध्यक्षले फाइल सदर गरेर आइपिओका लागि अनुमति प्रदान गरेको स्रोतको दाबी छ।
घोराहीको मूल्यमा शंका भइरहेको थियो। घोराहीले रेटिङ गराएको कम्पनी केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडमाथि पनि बोर्डको शंका थियो। कम्पनीको वित्तीय विवरण नै शंकास्पद रहेको र त्यही शंकास्पद विववरण आधार मानेर केयर नेपाल (विशाल ग्रुपको लगानी रहेको कम्पनी) बाट रेटिङ गराएपछि स्वार्थ बाझिएको शका गर्न थालिएको हो।
सेबोनभित्रकै कर्मचारीहरू घोराही सिमेन्ट र केयर नेपालबीच कुनै स्वार्थ नबाझिएको भनेर कन्भिन्स गराउन अहोरात्र खटिरहे। सेबोनका सम्पूर्ण कर्मचारी एकातिर र अध्यक्ष हमाल अर्कातिर उभिन पुगेको एक अधिकारीले बताए।
‘हमालले दुवै कम्पनीमा विशाल ग्रुपको लगानी रहेको देखिँदा देखिँदै कसरी स्वार्थ बाभिँएन भनेर मातहतका कर्मचारीलाई सोधेका थिए,’ ती अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘जवाफमा बोर्डका कर्मचारीले केयर रेटिङमा विशाल ग्रुपको नाममा सेयर छ, तर घोराही सिमेन्टमा विशाल ग्रुपको सेयर छैन। विशाल ग्रुपमा आबद्ध व्यक्तिहरूको २० प्रतिशत सेयर छ। त्यही भएर स्वार्थ बाझिएको भन्न मिल्दैन।’
धितोपत्र बोर्डको नियममा भएका स–साना छिद्रमा खेलेर केयर नेपाललाई घोराहीको रेटिङको जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ। घोराहीमा विशाल ग्रुपका परिवारको लगानी छ। रेटिङ कम्पनीमा विशाल ग्रुपले नयाँ कम्पनी खडा गरेर लगानी गरेको छ। त्यही आधार देखाएर स्वार्थ बाझिएको छैन भनेर व्याख्या भइरहेको छ।
यति हुँदैहुँदै बोर्डबाट केयर नेपाललाई नै घोराहीको रेटिङ गर्न दिइयो। त्यसपछि केही व्यक्तिले सेबोनमा केयर नेपाल र घोराही सिमेन्टको विषयलाई लिएर जेठको पहिलो साता लिखित उजुरी दिए।
सेबोन अध्यक्ष हमालको दुई कम्पनीमाथिको शंकालाई व्यक्तिहरूले दिएका निवेदनले थप बल पु¥याएको देखिन्छ। सेबोनमा लिखित उजुरी परेपछि स्वार्थ बाझिएको छैन भनेर प्रतिरक्षा गरिरहने विभागीय प्रमुखहरूलाई नै प्रारम्भिक अनुसन्धानको जिम्मा लगाइयो।
झन्डै २२ दिन लगाएर अनुसन्धान गर्दा स्वार्थ बाझिएको हुनसक्ने देखियो। सुपरीवेक्षण विभागले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने सहितको प्रतिवेदन तयार पारेर अध्यक्ष हमाललाई बुझायो।
अध्यक्ष हमालको शंका, उजुरीकर्ताको शंका र प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पनि स्वार्थ बाझिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट भेटिएपछि गत जेठ ३० मा ‘तीन दिनभित्र तिमीहरूको स्वार्थ बाझिएको हो वा होइन’ भनेर केयर नेपाललाई लिखित स्पष्टीकरण सोधियो। स्वार्थ बाझिएको हो भनेर निर्णय गरिएको अवस्थामा बोर्ड बैठकबाट कारबाहीका लागि अघि बढ्छ। स्पष्टीकरण भनेको कारबाहीअघिको प्रक्रिया हो।
प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट यस्तो देखियो, वास्तविक अवस्था के हो भनेर सोधियो। घोराहीको विषयलाई लिएर केयरलाई पत्र पठाइयो।
तीन दिनको म्याद असार ३ सम्म थियो। तर, उसले त्यस दिन स्पष्टीकरण नबुझाइ थप सात दिनको म्याद चाहियो भनेर बोर्डमा पत्र दियो।
अब स्वार्थ बाझिएको प्रष्ट भएको बोर्डले ठहर गर्दै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने पक्षमा पुग्यो। किनभने, कुनै पनि रेटिङ कम्पनीलाई स्वार्थ बाझिएको छैन भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। रेटिङ कम्पनीले तीन दिन होइन, एकै दिनमा स्पष्टीकरण बुझाउन सक्छ।
तीन दिन पनि धेरै हो। यसमा रेटिङ कम्पनीले सोच्नुपर्ने कुरै छैन। तर, कम्पनीले सात दिन थप चाहियो भन्नुको अर्थ कोहीसँग सल्लाह गर्नुपर्ने भयो वा घोराहीको आइपिओ बाँटफाँट गरिहाल्न थप समय मागेको प्रष्ट भएको सेबोनका एक अधिकारीले बताए।
त्यतिमात्रै होइन, यहाँ रेटिङ कम्पनी र घोराही सिमेन्टमा विशाल ग्रुपको लगानी छँदैछ, त्यसमा प्रत्याभूतिकर्ता (अन्डरराइटर) नागरिक लगानी कोष पनि मिल्न आइपुग्यो। सेबोनका कर्मचारी, रेटिङ कम्पनी, घोराही सिमेन्ट र अन्डरराइटरको मिलेमतोमा सर्वसाधारणलाई लुट्न खोजिएको देखिन्छ।
संसारभरि अन्डरराइटरका भरमा आइपिओ जारी हुन्छ। आइपिओमा ९९.९९ प्रतिशत काम अन्डरराइटरको हुन्छ। अन्डराइटर भनेको व्यावसायिक संस्था हो, उसले भोलिका दिनमा आइपिओ बिक्री भएन भने ठूलो जोखिम मोलेर सम्पूर्ण सेयर किन्नुपर्छ।
नेपालमा १० कित्ते प्रणाली भएकाले अन्डरराइटरले जोखिम उठाउनुपरेको छैन। तर, उनीहरूको बदमासीको भागिदार सर्वसाधारण लगानीकर्ता बनाउन खोजिएको थियो।
‘अध्यक्षज्यूले नियमन विभाग प्रमुख, सुपरीवेक्षण विभाग प्रमुखलाई घोराहीको लफडा बाहिरिनु एक दिनअघि नै आइपिओ निष्कासन तत्कालका लागि स्थगित गरौं भन्नुभएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, बोर्डका केही विभागीय प्रमुखले हामी आफैंले आइपिओको अनुमति दिएको हो, रोक्दा राम्रो हुँदैन भनेर रोक्न मानेनन्।’
ती अधिकारीका अनुसार पहिला पनि मूल्य घटाएर ल्याऊ भनियो, मान्नुभएन। घोराहीको लेखापरीक्षकले पनि प्रमाणित गरिदिएको छ, बोर्डको सिएले पनि प्रमाणित गरिदिएपछि विभागीय प्रमुखहरूले घटाउन मिल्दैन भन्नुभयो।
‘बोर्डका सिएले घोराहीको थप प्रमाणित गरेर ल्यायो, तुलना गरेर तथ्यांक प्रस्तुत ग¥यो। घोराहीको मूल्य घटाउन भनेर ल्याएपछि झन् बलियो भन्दै तथ्यांक दियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘विभागीय प्रमुखले आफू सिए होइन, मैले हाम्रो सिएलाई विश्वास गर्नुको विकल्प छैन भनियो। अहिले उपयुक्त अवसर आएको छ, आइपिओ स्थगन गरेर अनुसन्धान गर्न चाहनुहुन्थ्यो हमाल।’
उनका अनुसार जब घोराहीले बदमासी गरेको देखियो, त्यसपछि बोर्डका कर्मचारीले आइपिओ स्थगन प्रक्रिया अघि बढाए। आजसम्म सर्वसाधारणको पैसा खातामा होल्ड भएर बसेको छ, स्थगित हुँदैछ भन्ने सूचना घोराहीसमक्ष पुग्यो बाँडफाँट गरिदिन्छ, जनताको पैसा डुब्छ भनेर अतिगोप्य तरिकाले आइपिओ स्थगन गरिएको देखिन्छ।
घोराहीका हकमा अन्डरराइटर, रेटिङ कम्पनी र घोराही सिमेन्टको सामूहिक मिलेमतोमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता फसाउन खोजेको देखिएपछि अहिले छानबिन हुने पक्कापक्की भइसकेको छ।
छानबिन समितिले घोराहीको सम्पूर्ण पक्ष, रेटिङ कम्पनी र अन्डरराइटरमाथि पनि छानबिन गर्ने छ। छानबिन समितिले सबै तरिकाबाट अनुसन्धान गर्छ। खातामा पैसा नै नभई ठूलो परिमाणमा आइपिओ भर्नेहरूको संलग्नता कता–कता छ भनेर अनुसन्धान हुन्छ। रेटिङ कम्पनी दोषी ठहरिए लाइसेन्स नै खारेज हुनसक्छ। फर्जी आइपिओ भराएको पुष्टि भए ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ अन्तर्गत घोराहीका सञ्चालकहरूलाई दुई वर्ष जेल सजाय हुनसक्छ। अन्डरराइटरमाथि पनि कारबाही हुन्छ।
घोराहीले गत वर्ष साउन १ मा ७९ लाख ४३ हजार कित्ता आइपिओ प्रिमियम मूल्यमा ल्याउने भनेर हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङसँग सम्झौता गरेको थियो।
प्रिमियम मूल्यसहितको आइपिओ खरिदका लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीबाट पूर्णआवेदन भने पर्न सकेन।
कम्पनीले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि ३ लाख ९७ हजार १ सय ९० कित्ता, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि ७ लाख ५४ हजार ६ सय ६१ कित्ता, सामूहिक लगानी कोषका लागि ३ लाख ७७ हजार ३ सय ३१ कित्ता र कम्पनीका कर्मचारीका लागि ३ लाख ७७ हजार ३ सय ३१ कित्ता बिक्री खुला गरेको थियो। यसअघि वितरण हुन नसकेको सेयरसमेत थप गरी कम्पनीले सर्वसाधारणमा आइपिओ जारी गर्न गरेको खोजेको थियो।
