काठमाडौं। उत्तरी छिमेकी चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई फेरि विवादमा ल्याएको छ। चीनले पोखरा विमानस्थल 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' (बिआरआई) अन्तर्गतको परियोजना भएको दोहाेर्याएको छ।
बुधबार पोखरा विमानस्थलमा सिचुआन एयरलाइन्सको 'ए३१९' जहाज अवतरणपछि आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले पोखरा विमानस्थल चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत भएको दोहाेर्याएका हुन्।
यसअघि गत पुसमा पोखरा विमानस्थल उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि कार्यवाहक चिनियाँ राजदूत वाङ सिनले बिआरआईअन्तर्गतको परियोजना भनेका थिए।
यस्तै उद्घाटनको अघिल्लो दिन काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि वक्तव्य जारी गर्दै पोखरा विमानस्थल बिआरआईअन्तर्गत रहेको दाबी गरेको थियो। 'यो नेपाल–चीन बीआरआई सहयोगको प्रमुख परियोजना हो। नेपाल र नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाइ’ त्यसबेला दूतावासले भनेको थियो।
राजदूत छनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको बताउँदै यसलाई चीनका इन्जिनियरले डिजाइन गरेको बताए।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०७२ सालमा चीन सरकार र त्यहाँको एक्जिम बैंकको १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ युआन ऋण नेपाल सरकारमार्फत लिएको थियो ।
जसमा एक्जिम बैंकबाट ३५ करोड ५९ लाख ३० हजार युआन निर्ब्याजी र १ अर्ब २ करोड २८ लाख १० हजार युआन ब्याज तिर्ने सर्तमा गरी कूल १ अर्ब ३७ करोड चिनियाँ युआन ऋण सम्झौता गर्दै नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा (सहायक ऋण) उपलब्ध गराएको थियो।
बिआरआई सुरु हुनुअघिको पोखरा विमानस्थल
चीनले बिआरआई जन्माउनुअघि नै पोखरा विमानस्थल बनाउन सन् २०१२ मा नेपाल र चीनबीच समझदारी भएको थियो। त्यसबेला बिनाप्रतिस्पर्धा ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट’ (इपिसी) मोडेलमा विमानस्थल बनाउन सिधै चीनको सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो।
त्यसको एक वर्षपछि २०१३ मा चीनमा सी चिनफिङ सत्तासिन भएपछि 'वान बेल्ट वान रोड' (ओबिओआर) अघि सारिएको थियो। चिनियाँ लगानीमा विश्वभरि जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्न अघि सारिएको उक्त परियोजनालाई २०१५ बाट परिमार्जन गरी बिआरआई नाम दिइएको थियो। त्यसपछि सडक सञ्जालसाथै पूर्वाधार विकास निर्माण र अन्य क्षेत्र समेटिएका हुन्।
एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशमा अहिले बिआरआई परियोजना सञ्चालनमा छन्। २०१७ मा नेपाल बिआरआई ‘फ्रेमवर्क’ मा आबद्ध भएको थियो। नेपाल-चीनबीच २०१७ मेमा बिआरआईको साझेदार पक्षमा हस्ताक्षर भएको थियो।
नेपालका तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा नेपाली टोली बेइजिङ गएर हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसबेला नेपालले पहिलो चरणमा ३५ वटा पूर्वाधार परियोजनाको सूची चीनलाई पठाएको थियो। पछि चीनकै आग्रहमा नेपालले नौवटा मात्र परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
केरुङ–काठमाडौं रेल, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–हिले सडक निर्माण, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रशारण लाइन, ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशय आयोजना निर्माण, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय निर्माण, फुकोट कर्णाली जलविद्युत, दिपायलदेखि चीनका सीमासम्म सडक र टोखा–विदुर सुरुङमार्ग सडक छनौट भएका थिए।
२०१७ मा सम्झौता हुँदा पोखरा विमानस्थललाई बिआरआईमा राखिएको थिएन। नेपाली अधिकारीहरू पोखरा विमानस्थल बिआरआईअन्तर्गतको सम्झौता नभएको अनौपचारिक जवाफ दिन्छन्। अहिले चीन पोखरा विमानस्थल बिआरआईअन्तर्गतको सहयोग भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ‘स्वच्छ छवि’ बनाउनतिर लागेको छ।
चीनले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा बिआरआईअन्तर्गत लगानी गरेका अधिकांश परियोजना प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्न नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले बताइरहेका छन्।
बिआरआई परियोजना प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन नसकेको र ब्याजदर महँगो भएको आरोप खेप्दै आएको चीन अहिले पोखरा विमानस्थल देखाएर बिआरआई सफल परियोजना हो भनेर विश्वभरि बजारीकरण गर्न चाहन्छ।
यता, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमण आउँदा हस्ताक्षर गरिएका बिआरआईअन्तर्गतका महत्वपूर्ण सम्झौता कागजमै सीमित भएका छन्। नेपाल–चीन सम्बन्धको इतिहासमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ मानिएको उक्त भ्रमणमा हस्ताक्षरित एकाधबाहेक सम्झौता व्यावहारिक हिसाबमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
