काठमाडौं। गाई तथा भैंसीमा लाग्ने लम्पी स्किन रोगबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको ७.२ प्रतिशत क्षति हुने तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले निकालेको तथ्यांकअनुसार लम्पी स्किन रोगको समयमै उपचार, नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न नसके करिब २५ लाख २६ हजार पशुमा संक्रमण फैलिने र १ लाख गाईभैंसी मर्ने तथा करिब १ खर्ब २६ अर्बबराबरको आर्थिक क्षति हुनेछ। जुन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको ७.२ प्रतिशत हो। आगमी वर्षको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड छ।
यसअघि परिषद्ले प्रारम्भिक अनुमान गर्दा लम्पी स्किन रोगबाट ८५ अर्ब बढी क्षति हुने अनुमान गरेको थियो। परिषद्का निमित्त रजिष्ट्रार एवं प्रवक्ता डा. मनोजकुमार शाही भन्छन्, ‘पहिलाको हाम्रो आंकलन प्रारम्भिकमात्रै थियो। अहिले केही अध्ययन गरेर यो विवरण सार्वजनिक गरेका छौं, रोग फैलिने र आर्थिक क्षतिको अवस्था भयावह छ।’
लम्पी स्किन रोगको संक्रमण दर २० प्रतिशत रहेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। साथै नेपालमा संक्रमित पशुमध्ये ३.८ प्रतिशत मर्ने गरेको पनि परिषद्को अध्ययनले देखाएको छ। हाल नेपालभरि फैलिएको लम्पी स्किनले पशुचौपायाको क्षेत्रमा भयावह रोगको रूप लिदै गएको पशुविशेषज्ञ बताउँछन्।
नेपालमा ७४ लाख गाई र ५२ लाख भैंसी गरी कूल १ करोड २६ लाख पशु छन्। रोगको संक्रमण भएका औसतमा प्रतिपशु ४९ हजार एक सय ३५ रुपैयाँ क्षति हुने आंकलन सरकारको छ। तर, भारतमा भने प्रतिपशु एक लाख रुपैयाँ क्षति हुने आंकलन गरिएको छ।
यसैबीच परिषद्ले लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ र गृह मन्त्रालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा देशभरिका सबै स्थानीय तहलाई परामर्शपत्र पठाएको छ। परिषद्ले असार १ गते पत्र लेख्दै रोग नियन्त्रण गर्न नसके अवस्था भयावह बन्ने जनाएको हो।
परिषद्ले स्थानीय तहमा ८२.२ प्रतिशत पशु प्राविधिकको दरबन्दी रिक्त रहेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरेको छ। साथै संघियता आउनु पहिला देशभरि एक हजार पशु सेवा केन्द्र रहेकामा हाल ७ सय ५३ वटामा सीमित गरिएकाले पनि रोग व्यवस्थापनमा चुनौती बढेको परिषद्ले जनाएको छ।
स्थानिय तहमा पशु चिकित्सा सेवा दिनका लागि हालसम्म चितवनको माडी नगरपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहमा भेटेरिनरी अस्पतालको स्थापना तथा सञ्चालन गरिएको छैन। यस्ता पशु महामारीविरूद्ध लड्न भेटेरिनरी सेवाको आमूल पुर्नसंरचना गरी अस्पताल र जनशक्ती थप गर्न अत्यावश्यक देखिएको परिषद्का प्रवक्ता शाहीले बताए।
१५औं योजना, दिगो विकास र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा असर
नियन्त्रण गर्न नसके लम्पी स्किन रोगबाट खर्बौंको क्षति हुँदा नेपालको १५औं योजना, दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) र सरकारले प्रक्षेपण गरेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमासमेत गम्भीर प्रभाव पार्ने परिषद्ले जनाएको छ।
तर, १५औं योजना, दिगो विकास र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा कतिसम्म असर पुग्छ भन्ने परिषद्ले प्रष्ट पारेको छैन। लम्पी स्किन रोग तथा आगामी दिनमा आउने महामारीहरूको समयमै उपचार, रोकथाम, नियन्त्रण गरी किसानको पशुधनलाई जोगाई राख्न परिषद्ले यस्ता सुझावहरु दिएको छ।
१. हाल मस्यौदाका क्रममा रहेको संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक पारित नहुन्जेलसम्म तत्कालका लागि लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण आदेश जारी गरी प्रभावकारीरूपमा उक्त रोगको उपचार, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
२. रोगको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि देशभरि तथ्यांक व्यवस्थापन, रिपोर्टिङ, लजिस्टिक व्यवस्थापन र प्रतिकार्यका क्रियाकलापहरूलाई थप समन्वय तथा संयोजन गर्न संघीयस्तरमा लम्पी स्किन रोग कन्ट्रोल रुमको स्थापना गर्ने।
३. रोगको संक्रमण देखिएका सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एकजना पशु चिकित्सक र पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको टोलीसहित रेपिड रेस्पोन्स टिम अविलम्ब परिचालन गर्ने।
४. हाल स्थानीय तहमा पशु चिकित्सा तथा पशु स्वास्थ्यकर्मीको चरम अभाव देखिएकोले भेटेरिनरी अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गराउने शिक्षक तथा इन्टर्नका विद्यार्थी तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने पशु स्वास्थ्यकर्मीलाई अविलम्ब परिचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
५. संक्रमण दर उच्च भएका जिल्लामा पर्याप्त औषधीको मौजदातको व्यवस्था गर्ने।
६. उक्त रोगको उपचार, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक आधारभूत भेटेरिनरी औषधि, खोप, निसंक्रामक रसायनको उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्था गर्ने।
७. पशु रोग फैलन नदिन भौगोलिकरूपमा महत्वपूर्ण मानिएका स्थान तथा हालसम्म पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट नै नभएका प्रदेशमा आन्तरिक पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्टको स्थापना गर्ने।
त्यस्तै दीर्घकालीनरूपमा लम्पी स्किनलगायतका पशु रोगहरूको समयमै उपचार, रोकथाम, नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राथमिक प्रयोगशाला सेवासहितको भेटेरिनरी अस्पताल स्थापना गर्न पनि परिषद्ले सुझाव दिएको छ। सबै स्थानिय तहमा पशु चिकित्सक र वडा स्तरमा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने, जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पताललाई आधारभूत प्रयोगशालासहितको विशेषज्ञ भेटेरिनरी सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी स्तरोन्नती गर्न पनि परिषद्को सुझाव छ।
पशु रोगको सर्भिलेन्स तथा रिपोर्टिङलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक प्रदेशमा केन्द्रीय प्रयोगशालाको मातहत रहने गरी रिफरल प्रयोगशालाका रूपमा संघीय प्रयोगशालाको स्तरोन्नती गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा औषधी तथा खोप भण्डारण केन्द्र र प्रत्येक जिल्लामा खोप बैंकको स्थापना गर्ने, सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका पशु चिकित्सकलाई कम्तीमा दुई वर्ष दुर्गम जिल्लामा गएर काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव परिषद्को छ।
के छ विभाग र मन्त्रालयको तयारी?
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले लम्पी स्किन रोगबाट खर्बौं क्षति हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेपनि कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालय र पशुसेवा विभागको तयारी भने सुस्त देखिएको छ। संघीय ससर्त अनुदान स्वरूप प्रत्येक स्थानीय तहलाई एक/एक लाख रुपैयाँ दिएको विभागले जनाएको छ।
विभागकी महानिर्देशक डा. सम्झनाकुमारी काफ्ले पाण्डे बजेट व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको बताउँछिन्। ‘हामीले केही रकम माग गरेर मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छौं, कृषि मन्त्रालयले अर्थसँग माग गरेपछि बजेट आउँछ’ उनले भनिन्। तर, कति रकम आवश्यक पर्ने र माग गरिएको छ भन्नेबारे उनले बताएकी छैनन्।
पशुलाई खोप निःशुल्क दिएमा बढी रकम लाग्ने र शुल्क लिएर औषधी उपचार गरेमा कम बजेटले पनि पुग्ने उनको भनाइ छ। उता कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल मन्त्रालयले आफ्नो तरिकाले बजेट व्यवस्थापन गर्न लागेको बताउँछन्।
‘विभागले पत्र पठाए पनि प्रक्रिया पुर्याएर हाम्रो शाखामा आउन २/४ दिन लाग्छ,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिले मन्त्रालय आफैंले बजेट मागेर, अन्य योजनाको बजेट रकमान्तर गरेर कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्दैछ।’ तर, प्रवक्ता सञ्जेलले पनि लम्पी स्किन रोकथामका लागि कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने प्रष्ट पारेनन्।
विभागले सातै प्रदेश र स्थानीय तहमा अध्ययन गरेर रोग नियन्त्रण गर्न लाग्ने खर्चको विवरण तयार गरेपछि मात्रै आधिकारिक खर्च थाहा हुने प्रवक्ता सञ्जेल बताउँछन्। साथै प्राविधिक कर्मचारी, औषधीको तयारीमा पनि मन्त्रालयले छलफल गरेको जनाएको छ। यद्यपि, कस्ता कर्मचारी कसरी परिचालन हुन्छन् भन्ने बताइएको छैन।
