काठमाडौं। सडक विभागले सडक निर्माण गर्न नयाँ लगानी मोडेल भित्र्याउन लागेको छ। सरकार आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको र अर्थ मन्त्रालयले बजेट घटाएको अवस्थामा विभागले तेस्रो लगानी मोडेल भित्र्याउन गृहकार्य सुरु गरेको हो।
विभागले भारतमा सफल भएको ‘ह्याम मोडेल’ नेपाल भित्र्याउन लागेको हो। सरकारले कुनै आयोजनामा बढीमा ६० प्रतिशत र निजी क्षेत्र (निर्माण कम्पनी) ले ४० प्रतिशतसम्म लगानी गरेर सम्पन्न गर्ने मोडेललाई ह्याम मोडेल भनिन्छ।
त्यसरी निर्माण गरिएको आयोजनामा निश्चित समयपछि सरकारले निर्माण कम्पनीको लगानी ब्याजसहित फिर्ता गर्ने छ। तर, कति वर्षपछि र कति प्रतिशत ब्याजमा उक्त रकम सरकारले फिर्ता गर्छ भन्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख हुने विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल बताउँछन्।
उनका अनुसार नेपालका निर्माण व्यवसायीले आयोजना निर्माण गर्ने समयमा ४० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने अन्योल छ।
‘अहिलेसम्म नेपालमा आफ्नै वा वैदेशिक लगानीबाट आयोजना निर्माण गर्ने चलन छ। अब तेस्रो लगानी मोडेल भित्र्याउन लागेका छौं,’ महानिर्देशक ढकालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, हाम्रो देशका निर्माण कम्पनीले कतिसम्म लगानी गर्न सक्छन्, त्योअनुसार नयाँ लगानी मोडेल सफल हुने÷नहुने थाहा हुन्छ।’
तर, कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने ठाउँ नपाएको गुनासो आएकाले त्यसलाई भने नयाँ लगानी मोडेलले सम्बोधन गर्न सजिलो हुने ढकाल बताउँछन्।
निजी क्षेत्रलाई लगानीको अवसर दिने र आयोजना निर्माणप्रति थप जिम्मेवार बनाउन पनि ह्याम मोडेल प्रभावकारी हुने विभागले जनाएको छ।
ह्याम मोडेलमा ठेक्का सम्झौता भए सडकबाट उठ्ने टोल (सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा उठाइने कर), अन्य आयोजनाका हकमा त्यसबाट हुने विभिन्न फाइदाको केही प्रतिशत वा पूरै रकम सरकारले ऋण नतिर्दासम्म लान पाउँछ। मर्मत/सम्भारको जिम्मेवारी पनि निजी क्षेत्रले लिनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, ठेक्का सम्झौता गर्दा के गर्ने÷के नगर्ने प्रष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ।
विभागले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कमला–ढल्केबर–पथलैया खण्डमा उक्त लगानी मोडेलअनुसार ठेक्का सम्झौता गर्ने योजना बनाएको छ। १ सय ३० किलोमिटर लम्बाइको कमला–ढल्केबर–पथलैया खण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्न विश्व बैंकसँग ३० करोड डलर (३१ अर्ब रुपैयाँ बढी) ऋण सम्झौता भइसकेको छ।
तर, विभागले उक्त खण्डको पनि बागमतीदेखि पथलैयासम्मको ५० किलोमिटर सडक विस्तार गर्न ह्याम मोडेल प्रयोग गर्न लागेको छ। बाँकी ८० किलोमिटर क्षेत्रमा भने हाल सञ्चालनमा रहेअनुसार ठेक्का सम्झौता हुने महानिर्देशक ढकाल बताउँछन्।
‘नेपालमा यो नयाँ मोडेल हो। सबै तयारी हामीले गरिसकेको छैनौं। त्यसैले परीक्षणका रूपमा अहिलेलाई ५० किलोमिटरमात्रै ह्याम मोडेलमा बनाउन लागेका हौं।’
१ सय ३० किलोमिटरमध्ये ८० किलोमिटर डिजाइन तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। करिब दुई महिनापछि उक्त खण्ड निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान हुने विभागले जनाएको छ।
ह्याम मोडेलमा ठेक्का सम्झौता गर्दा निर्माण कम्पनीले लगानी गरेको बढीमा ४० प्रतिशत रकम आयोजना सम्पन्न भएको पाँचदेखि आठ वर्षभित्र ब्याजसहित तिर्ने मोडेल हो। जसले गर्दा सरकारले एकैपटक आयोजना निर्माणको आर्थिक भार बोक्नुपर्दैन।
विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलका अनुसार यसरी ठेक्का सम्झौता गरे सरकारलाई एकैपटक आर्थिक भार पर्दैन।
‘ह्याम मोडेलको फाइदा सरकारलाई एकैपटक आर्थिक भार पर्दैन, हाम्रो देशमा ट्रायलका रूपमा रहेकाले डकुमेन्ट छैनन्। विभागले परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ। त्यसले काम गर्दैछ,’ पोखरेलले भने।
परामर्शदाताले आवश्यक कागजात दिएपछि बागमती–पथलैया खण्डको ठेक्का ह्याम मोडेलमा आह्वान गर्ने तयारी विभागको छ।
कूल १ हजार २८ किलोमिटर लामो पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार कार्य आठ खण्डमा भइरहेको छ। सडक विभागका अनुसार दुई लेनको राजमार्ग चार लेनमा विस्तार गर्ने योजना २०७३ सालबाट सुरु गरिएको हो।
हालसम्म कुनै पनि खण्डको विस्तार पूरा भएको छैन। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभागले सबै खण्डको ठेक्का सम्झौता गरेर विस्तारको काम तीव्र गर्ने जनाएको छ।
