काठमाडौं। विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दामा सबैभन्दा बढी बिगो जरिवाना र सजाय सुनाएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महतलाई ९ वर्ष १ महिना, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई ९/९ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको हो।
आयोगका तीन पदाधिकारीलाई ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८ सय ४७ रुपैयाँ बिगो र जनही २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँका दरले जरिवाना असुल गर्नुपर्ने सजाय तोकिएको छ। निर्धारित सजायअनुसार दोषी ठहर तीनै जनाविरुद्ध बिगो र जरिवाना जनही ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ तोकिएको छ।
विशेष अदालतले यसअघि नै उनीहरुमाथि ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८४७ रुपैयाँ कुल बिगो कायम गरेको थियो। राजस्व चुहावटको मुद्दामा बिगोको दोब्बर सजाय हुने भएकाले उनीहरुले जनही ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष पौडेल तथा सदस्यहरू यमुना भट्टराई र कोइरालाको इजलासले जेठ १८ गते तीनै जना पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर सजाय निर्धारणका लागि भने मंगलबार पेसी तोकिएको थियो । अब दोषी ठहर तीनै जना फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च जान तोकिएको बिगो र जरिवाना धरौटी राख्नुपर्नेछ।
केही व्यवसायिक घरानालाई लाभ हुने गरी गैरकानुनी कर छुट दिएर राज्यलाई नोक्सान पुर्याएको मुद्दामा कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन तीन पदाधिकारी दोषी ठहर भएका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपित तीनै जनाविरुद्ध २०७४ साउन १ मा १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी त्यसको दोब्बर जरिवाना र कैद सजाय मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसको ४ वर्षपछि अख्तियारले २०७८ असार ९ मा विशेष अदालतमा राजस्व चुहावटको अर्को मुद्दा दायर गर्दै १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको थियो।
आयोगका पादाधिकारीले अधिकार क्षेत्र नाघेर व्यवसायी आफैंले स्वघोषणा गरेको कर पनि तिर्नु नपर्ने गरी छुट दिइएक अख्तियारको जिकिर थियो।
अख्तियारले दायर गरेका दुवै मुद्दामा ‘अधिकार क्षेत्रबाहिर गई बदनियतपूर्वक करदाताहरूसँग कर फर्स्योट सम्झौता गरी सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो मात्राको राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको थियो। ‘विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकामा आयोगका पदाधिकारीले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार मानेर मनोमानी छुट दिएको’ भेटिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
आयोगका पदाधिकारीले विभिन्न व्यापारिक घरानाबाट असुल गर्नुपर्ने कर मिनाहा गरिदिएका थिए । कर छुट दिनकै लागि सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नियतवश आयोग गठन गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसबेला अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए ।
कर छुट दिइएको रकमलाई नै अख्तियारले बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषमा दायर अभियोगपत्रमा सुरुको मुद्दामा आरोपित प्रत्येकलाई ३ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख ३ हजार ९ सय ४७ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना तथा कैद सजाय हुनुपर्ने मागदाबी थियो।
यसअनुसार तीन जनाबाट ३० अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। दोस्रो मुद्दामा १ अर्ब ३३ करोडभन्दा बढी रकम बिगो कायम गरेर जरिवाना र कैद मागदाबी लिइएको थियो।
राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले दायर गरेका दुई मुद्दामा उनीहरूलाई कसुर सजाय गरेको हो। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अर्को मुद्दामा भने उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो।
अख्तियारले २०७४ साल असारमा उनीहरूविरूद्ध १० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूले विभिन्न व्यापारीलाई अनियमित तरिकाले कर छुट दिएको अख्तियारको आरोप थियो।
९ वर्षअघि गठित आयोगले कर विवाद फर्छ्यौट गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। अख्तियारको सुरू मुद्दा २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कर छुट दिने निर्णय थियो। सो मध्ये १० अर्ब दुई करोड रुपैयाँ नियम बमोजिम कर छुट दिएको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको थियो।
बाँकी १० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बदनियतपूर्वक गैरकानुनी तवरले छुट दिएको अख्तियारको ठम्याइ थियो। अख्तियारले दुई वर्षअघि पनि उनीहरूविरूद्ध राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अर्को मुद्दा चलाएको थियो। उक्त मुद्दामा पनि कसुर कायम हुने ठहर विशेष अदालतले गरेको छ।
