काठमाडौं। सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले रोकिएको धितोपत्र व्यापारी र धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
अर्थ समितिको आजको बैठकले विधि र प्रक्रिया पुर्याएर लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई निर्देशन दिएको हो।
धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीलाई मापदण्ड र विधि पूरा गरी इजाजत दिन निर्देशन दिइएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए।
अर्थ समितिको जेठ २९ गतेको बैठकले धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमति दिँदा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे÷नगरेको विषयमा छानबिन आवश्यक रहेको भन्दै उक्त प्रक्रिया रोकेको थियो।
बोर्डले दिएको लाइसेन्सबारे छानबिन गरी निष्कर्ष नपुगेसम्म इजाजतसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिको जेठ २९ गतेको बैठकबाट भएको थियो।
धितोपत्र बोर्डले जेठ ८ गते सात र जेठ २२ गते ११ गरी १८ वटा कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारी र ब्रोकर लाइसेन्ससमेत दिइसकेको छ। यसरी लाइसेन्स पाइसकेका कम्पनीले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे÷नगरेको बारे अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अर्थ समितिले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
समितिको आजको बैठकमा सदस्यहरूले बजारमुखी अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र खुल्ला प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधि, प्रक्रिया, कानुन र मापदण्ड पूरा गरेर लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिए। त्यस्तै, संसद् र समितिमा उठेका प्रश्नबारे अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्ड जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुनुपर्ने उनकोे भनाइ छ।
समिति सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनसम्मत र पारदर्शी ढङ्गले समाजलाई लाभ हुने गरी धितोपत्र बजारलाई गतिशील बढाउन जोड दिए।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई अनुमतिपत्र दिँदा पारदर्शी ढङ्गले दिइएको बताए। यो प्रक्रियामा कहीँकतै कमजोरी नरहेको र नीतिको कमजोरी देखाएर नियतमा शङ्का गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ।
“हामी पारदर्शी भएर विद्यमान नीति, कानुनको पालना गरेर इजाजत दिइरहेका छौँ । यो प्रक्रियामा शङ्का गर्ने कुनै ठाउँ छैन”, उनले भने। बोर्डमा विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहेकाले कोही व्यक्ति विशेषको निर्णय नचल्ने उहाँले स्पष्ट पारे।
धितोपत्र व्यवसायीको लाइसेन्स प्रक्रियालाई यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट पनि अघि बढ्न फैसला भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको गत चैत २६ गतेको फैसलाले नयाँ स्टक कम्पनी, कमोडिटी मार्केट र धितोपत्र कारोबारका लागि नयाँ दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) लाइसेन्स जारी गर्न बाटो खुलेको थियो ।
धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ गते नयाँ स्टक र धितोपत्र दलाल व्यापारीको अनुमतिपत्रका लागि पहिलोपटक आवेदन मागेको थियो। बोर्डको उक्त निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज समेतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले गत असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
तर उक्त मुद्दा सर्वोच्चको चैत २६ गतेको फैसलाले खारेज गरेपछि धितोपत्र बोर्डले चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै वैशाख १० गतेसम्म आवेदन दिइसक्न भनेको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि नयाँ स्टक लाइसेन्स प्रक्रिया भने रोकिएको छ। धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा कमोडिटी मार्केट खोल्नुपर्ने र थप ब्रोकर लाइसेन्स खुलाउनुपर्ने बोर्डले बताउँदै आएको छ।
जोशी संयोजकत्वको अध्ययन समितिको सुझाव प्रतिवेदनमा ‘नेपालको धितोपत्र बजार तथा लगानीको हितलाई हेरी थप एउटासम्म स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त हुने र आधुनिक स्टक एक्सचेन्जका लागि आवश्यक अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन तथा विज्ञहरुको सुझाव समेतका आधारमा स्टक एक्सचेन्ज स्थापना र सञ्चालन गरी बजारलाई योगदान गर्न सक्ने मापदण्डभित्र पर्नेलाई स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गर्न उपयुक्त हुने’ उल्लेख छ।
त्यसैगरी, २०७४ वैशाख २६ गतेको धितोपत्र बोर्डको बोर्ड बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ को अधिनमा रही एक नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको देखिन्छ । सोही बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तथा प्रक्रिया तयार गरी पेस गर्न बोर्डको व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो।
यस्तो मापदण्ड तयार भएपछि धितोपत्र बोर्डको २०७४ भदौ १५ गतेको बैठकबाट ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज प्रवेश गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयको समेत सहमति लिई अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने’ निर्णय भएको देखिन्छ।
धितोपत्र बोर्डको उक्त प्रस्तावबारे अर्थमन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृत दिन नपर्ने र नियामक निकाय बोर्डले आफैं निर्णय लिन सक्ने भन्दै २०७४ पुस २५ गते मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएको थियो।
