काठमाडौं। पोखराको फेवाताल मिचेर बनाएका ५०० होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु अब हटाउनु पर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले फेवातालको सीमाक्षेत्र ६५ मिटर नै कायम हुने फैसला गरेपछि मिचेर बनाइएका सबै होटल तथा रेष्टुराँ संरचनाहरु हटाउनु पर्ने अवस्था आएको हो। संघीय सरकार, पोखरा महानगर र सम्बन्धित सबै निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
यसबाट व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँ लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ।उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको सुुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयालको इजलासले पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको हो।
राजा वीरेन्द्रका पालामा २०३० सालमै मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै संरचना भत्काउन सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ मा आदेश दिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन।
आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा २०७८ चैत १६ मा पोखरा महानगरका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर जीसी नेतृत्वको महानगर कार्यपालिका बोर्डले फेवाको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटरमा झारिदिएको थियो । २०७५ वैशाख १६ मा सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणका लागि आदेश दिँदा करिव ५ सय कम्पनीहरुले सीमा मिचेकोमा अहिले त्यो संख्या करिव एक हजार पुगेको अनुमान छ।
पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर कायम गरेपछि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०७९ असार २२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।पोखरा महानगरपालिकाले पौडेल समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ३० मिटरको मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०६५ सालमा नै सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणका लागि विभिन्न ९ वटा काम गर्नु भनी आदेश दिएको थियो। उसले ६ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला कायम गर्नु, ताल अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको जग्गा एक वर्षभित्र बदर गर्नू र तालको ६५ मिटरभित्र कुनै संरचना बनाउन नदिनू भनी आदेश गरेको थियो।
विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको तत्कालिन फेवाताल अध्ययन समितिले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम हुने प्रतिवेदन दिएको थियो।
लामिछाने संयोजक रहेको समितिले ६५ मिटर मापदण्डले छुने रत्न मन्दिर, हिमागृह, फिस्टेल लज, बसुन्धरा पार्क, कोमागाने पार्क, क्याम्पिङ चौरलाई सम्पदाका रूपमा जोगाउन सुझाव दिएको थियो । पर्यटन बोर्ड, प्रहरी, महानगरको अतिथिशालालगायत सरकारी भवन भने भत्काउनुपर्ने सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा छ ।
तर, २०७७ कात्तिक २० मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमाले नेता पूण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नंक्सांकन समिति गठन गरेको थियो।पोखरा महानगरपालिकाले पौडेल समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ३० मिटरको मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।
महानगरले २०७६ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा ६५ मिटर मापदण्ड लागू गर्दा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी रुपमा बनेका होटललगायत अन्य संरचनाहरु भत्काउनुपर्नेछ।
ताल वरिपरि ६५ मिटरभित्र १२ सय रोपनी जग्गा अहिले व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको छ । महानगरको अध्ययन टोलीले जग्गाको मूल्य मालपोतको मूल्यांकनअनुसार १० अर्ब र चलनचल्तीको दरअनुसार ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने देखाएको छ ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक कर्ण शाक्य तथा उनलाई फेवाताल मिचेर रिसोर्ट बनाउन अनुमति दिने कम्पनी कार्यालय, घरेलु उद्योग तथा पोखरा पर्यटन कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयविरुद्ध २०६८ असार २३ मा रिट दायर गरेका थिए।
त्यसपछि ५३ पटक इजलासमा चढेको उक्त रिटमा २०७५ वैशाख १६ मा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले प्राकृतिक सम्पदा फेवाताल संरक्षणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारको अलग–अलग तथा संयुक्त जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै अतिक्रमित घरटहरा हटाउन आदेश गरेको थियो ।
-1732511127.png)
-1717671934-1731048159.jpg)
