कोशी प्रदेशको राजधानी एवम ऐतिहासिक औद्योगिक नगरी विराटनगरमा वि.सं. २००७ सालमा मुलुककै जेठो उद्योग वाणिज्य संघको रुपमा स्थापित यस मोरङ व्यापार संघले आफ्नो स्थापनाकाल देखिनै आर्थिक नीति निर्माण, परिमार्जन एवं यस क्षेत्रको आर्थिक प्रगतिका लागि विभिन्न कार्यहरुमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेको र यो क्रम निरन्तर जारी रहेको छ।
अब म निजी क्षेत्रहरुको प्रतिनिधि यस संघको अध्यक्षको हैसियतले मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवं समष्ठिगत भइरहेको आर्थिक स्थिति बारे संक्षिप्तमा केही कुरा राख्न चाहन्छु।
मुलुकको आर्थिक अवस्था र समस्यामा कुरा गरिरहदा विगतका केही कुरा राख्न जरुरी ठान्दछु। कोभिड १९ को आर्थिक शिथिलतापछि अर्थतन्त्र चलायमान हुनै लाग्दा पुनः मुलुक आर्थिक मन्दीतिर धकेलिने स्थिति कसरी र किन आयो? सोको विवेचना गर्दा मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र एक्कासी लागु हुने गरी आएको कडा चालु पूँजी निर्देशिका जसले बैंकको ब्याजदर थेग्न नसक्ने गरी बढाएको र तरलताको चरम अभाव गरेकोले सम्पूर्ण व्यापार व्यवसायमा सिथिलता आएको हो।
यसका साथै अन्य केही कारणहरु पनि त्यतिकै जिम्मेबार देखिन्छ। जसमध्ये मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत भ्रष्टाचार, दिर्घकालिन नीतिको अभाव, सीमित व्यक्तिलाई पोस्ने आर्थिक नीतिको साथै पुरानै शैलीमा काम गर्ने तरिकाले पनि अर्थतन्त्रलाई ओरालो तिर धकेलेको छ।
अब म केही महत्वपूर्ण तथ्याङकको साथमा अर्थतन्त्र बारे आफ्नो केही धारणा राख्न चाहन्छु।
१. चालु खर्च र विकास खर्च
सरकारको चालु खर्च हरेक वर्ष १०/१२ प्रतिशतले वृद्धि हुने तर विकास खर्च विनियोजित रकमको ५० प्रतिशतसम्म पनि खर्च नहुने स्थितिले देशको अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर पारेको देखिन्छ। अर्थतन्त्र उकास्न विकास खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु पर्ने यस संघको धारणा छ।
२.आयात–निर्यात
दुई वर्षको आयात–निर्यातको समीक्षा गर्दा अर्थतन्त्रको अवस्था निरन्तर खस्किदै गईरहेको देखिन्छ। कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जिडिपी) मा उद्योग व्यवसायको ऋणात्मक वृद्धि छ। जसले सरकारी करहरुसमेत घटिरहेको देखिन्छ। अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीमा गइसकेको छ। अबको यो स्थितिमा सरकारले विकासको खर्चमा वृद्धि गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्न सकिने यस संघको धारणा छ।
३.डेब्ट टु जिडिपी रेसियो
नेपाल ४४.५
भारत ९०.५
भुटान १२५.५
श्रीलंका ११३.५
दक्षिण एसियामै नेपालको डेब्ट टु जिडिपी रेसियो सबैभन्दा कम छ। तसर्थ आउने दिनमा नेपालले आफ्ना विकास खर्चको लागि डेब्ट (लोन) मा वृद्धि गर्ने पर्याप्त क्षेत्र रहेको देखिन्छ।
४.ट्याक्स टु जिडिपी रेसियो
नेपाल २२.५
भारत ७८.५
बंगलादेश ८.५
श्रीलंका ७१.५
सन् २००१ मा नेपालको ट्याक्स टु जिडिपी रेसियो ८.६५ प्रतिशत थियो। जो अहिले बढेर २२.५ प्रतिशतमा पुगेको छ। यसले राज्य कर उठाउनमा बढी अग्रसर रहेको देखिन्छ। तर, आफ्नो खर्च मितव्ययी बनाउने सरकारको नीतिको हामी स्वागत गर्दछौं। जिडिपीको आकार बढाउन हामीले करको दायरा र दरमा आवश्यक सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ। साथै, जिडिपी वृद्धि गर्न हामीसँग प्रयाप्त स्रोतहरु भएकोले ती क्षेत्रहरुमा व्यापक जोडदिन जरुरी छ।
५.रेमिट्यान्स
विदेशी विनिमयका लागि देश रेमिट्यान्समा नै भरपर्ने अवस्थाले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कुनै समस्या आए देशको भविष्य नै अनिश्चित देखिन्छ। यस्तो स्थिति कोभिड १९ को बेलामा पनि हामीले भोगेका स्मरण गराउन चाहन्छु। तसर्थ, देशको अर्थतन्त्र कुनै एक आम्दानीको स्रोतमाथि निर्भर हुनु आफैमा जोखिमयुक्त रहेको छ। यसै सन्दर्भमा तेलका धनी मध्यपूर्वका देशहरुले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई तेलमा भएको निर्भरतालाई घटाइ आम्दानीका स्रोतहरु फराकिलो बनाउन नयाँ किसिमका उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन र आधुनिक कृषि जस्ता क्षेत्रमा क्षमता वृद्धि गरी अगाडी बढिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
समष्टीगत रुपमा बजेट राम्रो भएता पनि बजेटका केही कमीहरु औल्याउन चाहन्छु। आशा छ त्यसको सम्बोधन यथाशिघ्र हुने अपेक्षा राखेका छौं।
आलु प्याज तथा फलफूल जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याटले सर्वसाधारणको जिविकामा ठूलो असर पार्ने देखिन्छ। जसले गर्दा चोरी पैठारी भएर आउने सम्भावना बढी देखिन्छ। यसमा उपयुक्त निर्णय लिन सरकारलाई विनम्र आग्रह गर्दछौं।
सुकुमेल बढाइएको भन्सार दर एवम् ड्राइ फूडसमा लगाइएको अन्तःशुल्कले भन्सारको राजस्व वृद्धि हुने सम्भावना छैन। यसले झन चोरी पैठारीको कामलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ। तसर्थ, यस्ता नीतिहरुलाई सिघ्रनै सच्याउन अनुरोध गर्दछौं।
घिउ तेल उद्योगको कच्चामालमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउँदा भारतबाट चोरीपैठारी भएर घिउ तेल आउने प्रचुर सम्भावना हुनाले ती कच्चामालमा पुनः पहिलेकै दर १५ राख्न अनुरोध गर्दछु ।
मेल्टिङ उद्योगको हकमा टिएमटीमा १ रुपैयाँ प्रति केजीको अन्तःशुल्क लगाउदा बिलेट आयातलाई नै प्रोत्साहन हुने देखिन्छ। जबकी अघिल्लो बजेटमार्फत बिलेट आयातलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्यले मेल्टिङ उद्योग स्थापनाको नीति बनाइएको थियो। सोमा पुनः विचार गर्न विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु।
दाल उद्योगले आयात गर्ने कच्चा मालको एचएस कोडा ०७१३४०१० मा १० प्रतिशत र सो को तयारी पदार्थ एचएस कोड ०७१३४०९० अन्तर्गत ९ प्रतिशत आयात शुल्क रहेकोले यस्तो इन्र्भटेड ड्युटी स्ट्रक्चरले गर्दा दाल उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। साथै, हाल भारतको नीतिले गर्दा दाल चोरी पैठारीबाट नेपाल छिरिरहेको जानकारी गराउँछु।
अब म केही अर्थतन्त्रलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन केही नीतिगत कुराहरु राख्न चाहन्छु।
कृषि क्षेत्र
हामी कृषि प्रधान देश भए पनि ४.५ खर्ब रुपैयाँको वार्षिक कृषि उत्पादन आयात गर्दछौं। सोको मुख्य समस्या सिंचाइजन्य भूमिको अभाव रहेको हामीले बुझेका छौं। हाम्रो भौगोलिक स्थितिमा २८ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन तराईमा र १२ प्रतिशत पहाडमा रहेको भएता पनि ८.५ प्रतिशतमा मात्र सिंचाई सुविधा पुगेको छ।
साथै, मल, आधुनिक कृषि प्रणाली, सहज कर्जा र जनशक्तिको अभावमा जग्गा बाझो रहेकोले कृषि र कृषकको विकासको लागि उपयुक्त नीति ल्याउनु जरुरी छ। साथै, हाल कृषकलाई दिइनुपर्ने अनुदान असली कृषकसम्म नपुगेकोले सो अनुदान दिने प्रणालीलाई सच्याउनु देखिन्छ।
पर्यटन
हवाईमार्गबाट आउने विदेशी मात्रै पर्यटक नभई छिमेकी राष्ट्र भारतसँग १ हजार ७ सय किमि खुला सिमा नाकाको प्रयोग गर्दै ३० करोड भारतीयलाई नेपालमा भित्र्याउने उपायहरुमा विशेष काम गरिनु पर्दछ। जसमध्ये भारतीय पर्यटकले भारु ५०० को नोटसहित कम्तिमा १ लाख भारु रकम ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिनुका साथै नेपालको प्रचार, सहज आगमनको व्यवस्था, सहुलियतपूर्ण यातायात र बसाईको व्यवस्था गरी नेपाल भित्र उनिहरुलाई सुखद र यादगार सेवा दिन सकियो भने पर्यटनको समस्या समाधान हुने देखिन्छ।
स्वास्थ्य र शिक्षा
मेडिकल कलेजहरुको सिट संख्या बढाउनुका साथै निजी विश्वविद्यालय र संयुक्त लगानीमा विदेशी विश्वविद्यालय खोल्न नदिने बाधक नीति फुकुवा गरेमा बढि भन्दा बढि विदेशी विद्यार्थी नेपालमै भित्र्याएर शिक्षा र स्वास्थ्य सेक्टरमा ठूलो आम्दानी गर्न सकिन्छ। साथै वार्षिक विदेशीने हजारौ विद्यार्थी र सोमा लाग्ने अर्बौं रकम पनि रोक्न सकिन्छ।
उद्योग/व्यवसाय
देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने र ठुलो रोजगारी सिर्जना गर्ने यस क्षेत्रको उन्नत्तीका लागि प्रोत्साहनमुखी नीतिको निर्माण गर्न आवश्यकता देखिन्छ । जसमध्येः
पूर्व क्षेत्रमा पारवहान खर्च घटाउनका लागि हालै उद्घाटन गरिएको आइसिपीमा नभएका पूर्वाधारका लागि उचित रकम विनियोजन गरेर यथाशिघ्र बाधारहित सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।
हाम्रो मुद्रा भारतीय रुपैयासँग पेग्ड छ। भारतीय उद्योगहरुको इकोनोमिक्स अफ स्केलको कारणले गर्दा उनीहरु भन्दा हामी नेपाली उद्योगीहरुको लागत बढी हुन्छ। हामी उहाँसँग तेस्रो मुलुकमा निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं। सरकारले कोलाकाता बन्दरगाहसम्मको ढुवानी तथा पोर्ट क्लियरिङको खर्च व्यर्होन सके नेपालबाट ठूलो मात्रामा निर्यात गर्न सकिने विश्वास दिलाउछु।
भारतसँग भएको खुल्ला सिमानालाई हामी हाम्रो स्ट्रेन्थको रुपमा प्रयोग गर्ने सोच बनाउनु पर्छ। हाम्रो लागि यो अवसर हुनसक्छ। भारत सरकारले जुन सामानमा उच्च भन्सार दर राखेको छ सो सामान बिना रोकटोक आयात गर्न दिनुपर्छ। त्यो सामान खुल्ला सीमाबाट भारत जाँदा हाम्रो देशमा भन्सार, भ्याट र नेपाली व्यापारीको लाभबाट आयकरको हिसाव गर्दा हामीसँग रेमिट्यान्सको माध्यमबाट आइरहेको डलरलाई भारु ८२ को सट्टा भारु.१०५–११० मा भजाउन सकिन्छ।
वर्षायाममा विद्युत भारत निर्यात हुने दरमा नेपाली उद्योगहरुलाई सोही दरमा उपलब्ध गराउँदा नेपाली बस्तुको लागत खर्च कम हुने र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने हुनाले सोको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।
निर्यात प्रोत्साहनको हकमा सिमित वस्तु र सिमित एचएस कोडका वस्तुहरुलाई मात्रै नराखी भ्यालु एडिसनको आधारले अनुदानको दायरा बढाउनु पर्दछ। यसले समग्र औद्योगिकरणलाई पनि बल पुग्ने देखिन्छ।
भन्सार विभागले भन्सार सन्दर्भ पुस्तिका सरह लागु गरिरहेको तर सो मुल्याङकनलाई ६/६ महिनामा मात्रै अध्यावधिक गरिरहेकोले आजको युगमा सामानका दरहरु दिनहौं घट–बढ हुने हुँदा यसलाई समय अनुसार व्यवहारिक बनाउनु पर्छ।
विश्व व्यापार संगठनले जारी गरेको एचएस कोड संसारले मानिरहदा नेपालले नमान्नु दुर्भाग्य हो। त्यसैले यस सम्बन्धमा भन्सारलाई निर्देशन दिन अनुरोध गर्दछु।
व्यापार व्यवसाय गर्दा नाफा मात्रै नभई घाटा समेत हुने हुन्छ। तर, घाटाको व्यालेन्स सिटलाई कर कार्यालयले मान्यता नदिने नीतिलाई अविलम्व सच्चयाउनु पर्छ।
व्यवसायीहरु बीचको समस्या समाधानको लागि ट्रिव्युनल कोर्टको गठनको लागि उचित पहल गरिदिन अनुरोध गर्दछु।
विद्युत
सुख्खायाममा चाहिने विद्युत भारतबाट जुनसुकै दरमा खरिद गरी नेपाली उद्योगलाई आपूर्ति गरी उद्योग सञ्चालनमा सहयोग गरिनु पर्दछ।
केही प्रशारण लाईनको टावर समयमा नबनाई दिएर पूर्वका व्यवसायीहरुलाई दशौँ वर्षदेखि लोडसेडिङको मारमा खेपिरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि उचित बजेट र पहल गरिदिनु पर्छ।
आफ्ना व्यालेन्स सिटलाई नाफामा राख्ने उद्देश्यले सुख्खायामको बेला भारतको बिजुली खरिद नगरी उद्योगलाई लोडसेडिङ्गमा राख्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नीति सच्चायइ दिन उचित पहल गरिदिन अनुरोध छ।
राष्ट्र बैंकको नीति
अर्थतन्त्र चलायमान गर्न ब्याजदर घटनु जरुरी छ। व्याजदर घट्न बैंकको निक्षेप लागत घट्नु पर्छ । १२–१३ प्रतिशतमा भएको अधिकांश फिक्सड डिपोजिटको कारणले बैंकको लागत तुरुन्त घट्ने देखिदैन। मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदा १२–१३ प्रतिशत एफडीको ब्याजदर कतिको जायज हुन्छ। सरकारले मन्त्रिपरिषद निर्णय गरेर भए पनि त्यस्ता निक्षेपलाई प्रि टर्म म्याचुअर गरी नयाँ निक्षेप ७ प्रतिशत एफडी कायम गरिदिए बैंकको निक्षेप लागत घट्ने भई अर्थतन्त्र चलायमान भई बजेटले प्रक्षेपण गरेको वृद्धि दर लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ।
एक्कासी लागु गरिएको चालु पूँजी कर्जा निर्देशिका हालको लागि स्थगन गरी क्रमबद्ध तरिकाले लागु गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर समक्ष उचित पहल गरिनु पर्दछ ।
बैंकको प्रिमियम दरमा २ प्रतिशतको सिमा राखी ट्रेडिङ म्यानुफ्याक्चरिङबिच १ प्रतिशत फरक गरिनुपर्दछ ।
बिमा सम्बन्धी
विमा समितिले निर्धारण गरेको विमाका दरहरु छिमेकी मुलुक भारतमा भएको दरहरुको तुलानामा लगभग २ देखी ३ गुणा बढी भएकोले सो दरलाई सच्याउनुपर्छ।हाम्रो समस्याको जडको मुख्य सिरा भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारप्रति सरकारको शून्य सहनशीलताको नीति भए पनि व्यवहारमा सो देख्दिैन ।सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण काम डिजिटल माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ
समस्या धेरै छन्, हामी धेरै पीडामा छौँ। हाम्रा समस्याको जड नीतिगत भ्रष्टाचार रहेकोले सो मात्रै सुधार भइदिए कृषि, उद्योग व्यवसाय, निर्यात, पर्यटन, बैंक ब्याज, बिमा, स्थानीय बजार लगायतका सबै मुद्दा सम्बोधन हुने देखिन्छ।
(मोरङ व्यापार संघको ६६औं वार्षिक साधारणसभामा गरेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)
