काठमाडौं। आफ्नो कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण अत्यधिक रहेको देखाउन घोराही सिमेन्टका सञ्चालक, अन्डरराइटर र रेटिङ कम्पनीको मिलेमतो छताछुल्ल भएको छ।
फर्जी आवेदन दिएर कम्पनीप्रति कृतिम आकर्षण देखाउन तीन निकायबीचको साँठगाँठ बाहिरिएसँगै सोझासाझा लगानीकर्ताले ब्यहोर्नुपर्ने ठूलो नोक्सानीबाट सहजै मुक्ति पाएका छन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले घोराहीको आइपिओमा अन्डरराइटर, सञ्चालक र रेटिङ कम्पनी (केयर नेपाल) बीच कसिलो साँठगाँठ थाहा पाएसँगै तत्काल सक्रियता देखाएर लगानीकर्ता जोगाएको छ।
केयर नेपाल पनि घोराही सिमेन्टकै लगानीकर्ता विशाल ग्रुप र संघई ग्रुपको हो। उनीहरूको प्रलोभनमा परेर सरकारी स्वामित्वको नागरिक लगानी कोषले पनि उच्च मूल्य निर्धारण गरिदियो।
रेटिङ कम्पनी पनि आफ्नै र घोराही सिमेन्ट पनि आफ्नै। त्यसो हुने बित्तिकै रेटिङ कम्पनीले उत्कृष्ट रेटिङ गराएर लगानीकर्तामा दिग्भ्रमित पारिदियो। नागरिक लगानी कोषले अपत्यारिलो मूल्य निर्धारण गरिदिएर प्रिमियमा आइपिओ भर्न बाध्य बनाइदियो।
घोराही सिमेन्ट सुरुदेखि नै विवादमा तानिएको थियो। नाजुक वित्तीय अवस्थालाई ढाकछोप गरेर रेटिङ कम्पनीले उत्कृष्ट ठहर्याएको थियो।
घोराहीकै सञ्चालकले फर्जी आवेदन हालेर मागभन्दा बढी सब्सक्राइब भएको देखाउन चाहेको धितोपत्र बोर्डले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ।
अहिले सरसर्ती हेर्दा अन्डरराइटर, रेटिङ कम्पनी र घोराहीबीचकै साँठगाँठबाट लगानीकर्तालाई गुम्रहामा राख्न खोजेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
धितोपत्र बोर्डले यसअघि घोराही सिमेन्टले पाएको इस्युअर रेटिङ नियम विपरीत भए/नभएको बारेमा केयर रेटिङ नेपाललाई ३ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न जेठ ३० गते पत्राचार गरिएको थियो।
तर, केयर नेपालले असार ४ गतेसम्म कुनै स्पष्टीकरण बुझाएन। उल्टै बोर्डलाई थप ४ दिनको समय माग गरेको थियो। आफ्नो कुनै संग्लनता नभएको भए केयर नेपाललाई स्पष्टीकरण बुझाउन कुनै समस्या थिएन। तर, घोराहीको सम्पूर्ण आइपिओ सब्सक्राइब भइसक्ने अनुमान लगाएर केयरले थप चार दिनको समय माग्नुले पनि रेटिङ कम्पनीको मिलेमतो रहेको प्रष्ट हुन्छ।
केयर रेटिङले स्पष्टीकरण पेस नगरी बिना कुनै आधार म्याद थप गरेकाले लगानीकर्ताको हितका लागि निष्कासन प्रक्रिया स्थगित गरिएको जानकारी गराएको छ। कम्पनीले मागभन्दा बढी आवेदन परिसकेपछि पनि म्याद थप गरेको थियो। सिडिएस एन्ड क्लियरिङले पनि घोराहीको आइपिओमा फर्जी आवेदन परेको भन्दै धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी गराएको थियो।
कम्पनीले ३२ जेठदेखि सर्वसाधारणका लागि ६९ लाख ११ हजार ६ सय ७० कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो।
६९ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्दा १ करोड कित्ता बढी रिजेक्ट हुनु अस्वभाविक रहेको देखियो। सिडिएसका अनुसार दिउँसो २ बजेर ३५ मिनेटसम्ममा ५ लाख ४४ हजार २ सय ४७ जना आवेदकबाट २ करोड ३३ लाख २२ हजार ३ सय ५० कित्ताको लागि आवेदन परेको हो। योमध्ये १ करोड कित्ता रिजेक्ट भइसकेको हो। कम्पनीले प्रतिकित्ता ४ सय ३५ रुपैयाँको दरले सेयर निष्कासन गरेको हो।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐनले नै धितोपत्रको कारोबारमा जालसाजी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ९८ मा कसैले कसैसँग धितोपत्र खरिद–बिक्री वा विनिमय गर्ने उद्देश्यले कसैलाई झुक्यानमा पारी कुनै काम गराएमा वा काममा लगाएमा जालसाजी गरेको मानिने उल्लेख छ।
यस्तै ऐनको दफा ९९ मा जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गर्न नहुने व्यवस्था छ। कुनै विवरण झुट्टो वा भ्रामक हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै वा विवरणमा कुनै कुरा छुटेको, लुकाइएको वा नपरेको कारणले त्यस्तो विवरण गलत वा भ्रामक भएको छ भन्ने जानीजानी त्यस्तो विवरणको आधारमा कसैलाई धितोपत्र खरिद वा बिक्री गर्न उत्साहित गरेमा वा धितोपत्रको मूल्य घटाउन, बढाउन वा स्थिर राख्न लगाएमा त्यस्तो काम कारबाही गर्ने गराउनेले जालसाजी गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गरेको मानिने उल्लेख छ।
यदि यसरी जालसाजी गरेर धितोपत्र कारोबार गरेको पाइएमा ऐनको दफा १०१ को उपदफा ३ अनुसार १ लाखदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ। अथवा जरिवाना र कैद सजाय दुवै हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। यदि त्यस्तो कारोबारबाट कसैलाई हानि/नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि/नोक्सानीसमेत भराइदिनुपर्ने व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐनले गरेको छ।
