काठमाडौं। बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण सुरु हुने भएको छ। २०८० जेठ २९ गते सर्वोच्च अदालतले मेडिकल कलेज निर्माण रोक्न नहुने फैसला गरेपछि निर्माणको काम सुरु हुने भएको हो।
मेडिकल कलेज निर्माणका लागि ५४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अध्ययनले देखाएको थियो। ५४ हेक्टर जमिनमा १ हजार ९ सय ८७ वटा रुख काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि अधिकांश स–साना छन् भने ठूला भनिएका सालका रुख करिब डेढ सयवटा काट्नुपर्ने हुन्छ।
डिपिआरअनुसार बर्दिवास नगरपालिकाको भब्सी खोला र अटावे खोल्सीबीचको माइस्थान सामुदायिक वनको जग्गामा कलेजको पूर्वाधार निर्माण हुनेछ।
सरकारले सातवटै प्रदेशमा एक–एक मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने अवधारणाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा मधेस प्रदेशमा बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। त्यसबेला पाँच वर्षमा पूर्वाधार निर्माण सकेर कलेज सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म निर्माण सुरु हुन सकेको छैन।
आयोजनाले कलेज निर्माण गर्न लागेको स्थानमा वन क्षेत्र पर्छ। उक्त वन विनाश गर्न नहुने भन्दै वन अभियान्ताहरूले २०७८ फागुनमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। पटक–पटक फैसला मिति सर्दै जेठ २९ मा भने मेडिकल कलेजको पक्षमा फैसला आएको ‘बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना’ प्रमुख देवीप्रसाद सुवेदीले बताए। ‘आयोजना वा वन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्नेमा पर्यटन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको रहेछ।’ प्रमुख सुवेदीले भने, ‘मुद्दा परेको हामीलाई थाहा थिएन, धेरै दुःख पायौं तर, फैसला हाम्रै पक्षमा आयो।’
कसरी अघि बढ्छ आयोजना ?
२०७८ असोजमा डिपिआर तयार गरेको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) पनि ०७७ कात्तिक २० मा वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ। इआइए स्वीकृत भएपनि जग्गा प्राप्ति भने बाँकी रहेकाले अब वन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा सो प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ।
मन्त्रिपरिषदले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ। डिपिआरअनुसार एक हजार बेडको बर्दिवास मेडिकल कलेज बनाउन २८ अर्ब लाग्नेछ। यद्यपि, बजेट अभाव र अन्य कारणले ६ सय बेड क्षमताको मात्रै मेडिकल कलेज निर्माण गरेमा २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताए।
‘योजना हजार बेड क्षमताको मेडिकल कलेज बनाउने हो, अर्थले स्रोत सुनिश्चित गर्न सकेन भने ६ सय बेडको पनि बनाउन सकिन्छ,’ क्यापिटल नेपालसँग उनले भने, ‘होस्टेल, पार्कलगायत आवश्यक सबै संरचना निर्माण हुन्छन्।’
अर्थले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि फेरि राष्ट्रिय योजना आयोग (एनपिसी) ले मेडिकल कलेज निर्माणको म्याद तय गर्नेछ। सो आयोजनालाई बहुवर्षे योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया एनपिसीले ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्ममा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी समय निर्धारण गर्नेछ।
आयोजनाको म्याद तय भएपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आयोजना कार्यालयले फेरि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गर्नेछ। अध्ययनका काम सम्पन्न भए पनि स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति, ठेक्का आह्वानलगायत काम बाँकी रहेकाले बजेट धेरै खर्च गर्न नसकिने आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताए।
‘बढीमा ६५ करोड भयो भने आगामी आर्थिक वर्षलाई पुग्छ होला। मुद्दाले गर्दा अहिलेसम्म धेरै काम नगरी बस्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘अब तयारी गर्दा एक वर्षमा सबै सम्भव पनि हुँदैन। त्यसैले बजेट फ्रिज गर्नुभन्दा ठिक्क लिने सोचेका छौं।’
चालू वर्षको पुँजिगत बजेट फ्रिज
बर्दिवास मेडिकल कजेल निर्माण शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। जसमध्ये ७० लाख प्रशासनिक र ७ करोड पुँजिगत बजेट हो।
पुँजिगत ७ करोडमध्ये १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको आयोजना प्रमुख सुवेदी बताउँछन्। ‘मेसिनरी औंजार, दुईपाङ्ग्रे दुईवटा सवारी, फर्निचरलगायत सामान खरिद गर्दा करिब १५ लाख रुपैयाँ खर्च भयो, अरु पैसा फ्रिज हुन्छ’ उनले भने।
दुईवटै सवारी विद्युतीय रहेका छन्। जसले गर्दा सुरुमा किन्दा बढी खर्च भए पनि अब ब्याट्री चार्ज गर्न धेरै खर्च हुँदैन।
