काठमाडौं। नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले असार १६ गतेबाट क्रसर उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले नवीकरण नगरेपछि उद्योग व्यवसाय बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो।
कानूनबमोजिम दर्ता भएका क्रसर उद्योगलाई सरकारले नवीकरण गरेर उद्योगीलाई सहज वातारण बनाइदिनपर्नेु महासंघको माग छ।
सरकारले २०७९ पुस २० गते तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुँदा क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योग बन्द गराइ कानून बमोजिम सञ्चालन अनुमति, इजाजत लिएका उद्योगको विवरण छुट्याएको महासंघले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७९ माघ ११ गतेको निर्णयअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग असार मसान्तसम्ममात्रै चल्न पाउँछन्। त्यसपछि ती उद्योगलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र निर्माणको क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने गिट्टी बालुवाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकले नियमअनुसार दर्ता भएका क्रसर उद्योग स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने मौखिक प्रतिबद्धता उद्योगीहरुसँग गरेको महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले बताए। ‘हामीलाई मौखिकरूपमा अब क्रसर उद्योग नवीकरण हुन्छ भनेको थियो। तर, निर्णय गरेर आएको पत्रमा नवीकरणको प्रष्ट व्याख्या गरेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी नवीकरणका लागि जाँदा कार्यालयले उसै फर्काइदिए। सरकारले असार १५ सम्म नवीकरणका लागि स्पष्ट निर्देशन दिएन भने क्रसर उद्योग बन्द गर्छौं।’
अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार नविकरणमा मात्रै होइन क्रसर उद्योगाीले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। उद्योग सञ्चालनका लागि संघ, सरकार मातहतको कार्यालयमा र स्थानीयतहलाई पनि अर्को कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम खड्का पनि कानुन बनाएर वा संसोधन गरेर स्वदेशी उद्योग सञ्चालनमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। अर्का क्रसर उद्योगी कृष्णप्रसाद मल्ल सरकारले स्वदेशी उद्योगभन्दा वैदेशिक लागनीका उद्योगको हितमा काम गर्दै आएको बताउँछन्।
नेपालको क्रसर उद्योग क्षेत्रमा करिब २ खर्बको लगानी छ भने २७ लाख बढीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।
-1732445197.jpg)
