काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा विनियोजन भएको बजेट सबै खर्च हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो।
प्रत्येक वर्ष बजेट फ्रिज हुँदै आए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्न भने छाड्दैन। तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुने मन्त्रालयका सहसचिव चुडाराज ढकाल बताउँछन्।
केही खण्डको निर्माण कार्य सुरु भएको र केही खण्डको अध्ययन र डिजाइ अन्तिम चरणमा पुगेकाले सबै बजेट खर्च हुने उनले बताए। ‘सबैजसो खण्डको निर्माण गर्ने तयारी भएको छ, केहीको काम हुँदैछ। त्यसैले प्राप्त बजेट खर्च हुन्छ,’ सहसचिव ढकालले भने, ‘स्वदेशीतर्फ कम र वैदेशिक ऋणमा बजेट बढी छ। तर, थप रकम माग्नु पर्दैन होला, हामी काम गर्छौं।’
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा सरकारले २ लेनको राजमार्गलाई ४ लेनमा विस्तार गर्ने तयारी गरेको हो। कूल १ हजार २८ किलोमिटर लामो राजमार्गको विस्तार कार्य ८ खण्डमा भइरहेको छ। सडक विभागका अनुसार २ लेनको राजमार्ग ४ लेनमा विस्तार गर्ने योजना २०७३ सालबाट सुरु गरिएको हो।
चालू आर्थिक वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गले प्राप्त गरेको बजेटमध्ये नेपालतर्फको बजेट सकिएर थप बजेट माग गरिएको विभागका प्रवक्ता रामहरी पोखरेल बताउँछन्। तर, वैदेशिक लगानीतर्फको बजेट भने फ्रिज हुने उनको भनाइ छ।
‘स्वदेशी रकम कम नै आउँछ र बजेट थपेर काम गरेका छौं,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, वैदेशिकमा जहिले पनि बजेट बढी हुन्छ त्यसैले केही रकम फ्रिज हुन्छ।’ तर, चालू आर्थिक वर्षमा हासम्म कति रकम खर्च भयो र कति रकम थप माग भयो? भन्ने विषयमा उनले प्रष्ट पारेका छैनन्।
२ खर्ब लाग्ने आंकलन
२०१८ सालमा निर्माण सुरु भएको कारण पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई महेन्द्र राजमार्गका रूपमा पनि चिनिन्छ। २ लेनमा निर्माण गरिएको सो राजमार्गमा सवारीसाधनको चाप बढेपछि २०७३ बाट सरकारले ४ लेनमा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको हो।
‘एकिन लागत अनुमान त गरिएको छैन तर, २ खर्ब रुपैयाँ लाग्छ होला, सिग्नेचर ब्रिज, फ्लाइ ओभरलगायत अन्य ठूला पुल पनि राम्रा बनाउन खोज्दैछौं। त्यसैले बजेट बढी लाग्छ। यस्ता ठूला आयोजनामा यो ठिकै हो,’ ढकालले भने।
काँकडभित्ता–लौकी ९५ किलोमिटर एडिबीको सहयोगमा ठेक्का आह्वान भएको छ। त्यहाँ करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान मन्त्रालयको छ। कमला–कञ्चनपुरमा पनि एडिबीले काम गरिरहेको छ। कमला–ढल्केवर–पथलैया १ सय ३० किलोमिटर विश्व बैंकको सहयोगमा विस्तार गर्न ऋण सम्झौता भइसकेको छ। १ सय ३० किलोमिटरमध्ये ७७ किलोमिटरमा डिजाइन तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। करिब २ महिनापछि निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान हुन्छ।
पथलैया–नारायणघाट डिपिआर भइरहेको छ, एडिबिले लगानी गर्नेछ। नारायणघाट–बुटवल १ सय किलोमिटर पनि एडिबीकै सहयोगमा काम भइरहेको छ। ‘यो विवादित ठेक्का हो अहिले नियमित काम हुँदैछ,’ प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्। सो खण्डको लागत १६ अर्ब रुपैयाँ हो।
बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा ६९ किलोमिटर विश्व बैंककै ऋण सहयोगमा काम हुन्छ। एडिबीले डिजाइने गरेको यो खण्ड परामर्शदाता छनौटको चरणमा छ। आगामाी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ठेक्का आह्वान हुने विभागले जनाएको छ।
चन्द्रौटा–गड्डाचौकीमा विश्व बैंकले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ। त्यही खण्डको बीचमा एमसिए नेपालले ७७ किलोमिटर सडक अनुदान सहयोगमा विस्तार गर्नेछ। एमसिएले विस्तार गर्ने ७७ किलोमिटर बाहेक एडिबी र विश्व बैंकसँग ऋण लिएर सरकारले सडक विस्तार गर्न लागेको हो। २०८० को दशकसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनमा विस्तार गर्न सकिने आंकलन कर्मचारीको छ। यद्यपि, निश्चित समय भने तोकिएको छैन।
पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म फैलिए पनि राजमार्गले कर्णाली प्रदेशलाई भने छुँदैन। कोशी प्रदेशमा १ सय ३५ किलोमिटर, मधेश प्रदेशमा २ सय ४५, बागमती प्रदेशमा ९२, गण्डकी प्रदेशमा २३ र सबैभन्दा बढी लुम्बिनीमा ४ सय ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय ३० किलोमिटर सडक खण्ड पर्छ।
