काठमाडौं। फुटेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद मिलेको छ। आइतबार १०औं महाधिवेशनपछि दुई समूहमा विभाजित भएको एनआरएनएलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने सहमति भएको हो।
योसँगै आगामी अक्टोबरमा एकता महाधिवेशन हुने भएको छ। विभाजित एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउन अध्यक्ष डा. बद्री केसी, अध्यक्ष विनोद कुँवरले लामो समयदेखि वार्ता र संवादलाई जारी राखेका थिए। जानकी गुरुङ र डिबी क्षेत्रीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाइएको थियो।
यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय र संघको विरुद्धमा अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैर आवासीय नेपाली संघसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका अन्य गतिविधि, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने पनि सहमति भएको हो।
विभाजन भएको संस्था एकताबद्ध बनाउन ठूलो कार्य भएको र बाँकी कामको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल हुने अध्यक्ष कुँवरले जानकारी दिए।
त्यस्तै, एनआरएनएका उपाध्यक्ष आरके शर्माले लामो समयदेखि एनआरएनएभित्र रहेको मदभेदको अन्त्य भएको बताए। ‘हाम्रा कुँडिएका मन एकै थलोमा बसेर माझिने भएको छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको हाम्रो एकता नै हो। उनले भने, ‘हामी एक भयौं भनेमात्र हाम्रो पवित्र संस्थाको उद्देश्य प्राप्त हुन्छ। संस्थाको हितका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट देखाएको तत्परताले नै सार्थकता पाएको छ।’
सहमतिले अक्टोबरमा हुने ११औँ महाधिवेशन र निर्वाचनलाई कुनै बाधा नपर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
सहमतिअनुसार अक्टोबरमा हुने महाधिवेशका लागि दुवै पक्षका प्रतिनिधि रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ।
यसैगरी एघारौं महाधिवेशन र निर्वाचनमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिने भएको छ। त्यसका लागि विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने दुवै पक्षका आइसिसिका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्य र एनसिसिका वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्षलगायतका व्यक्ति तथा विधानको प्राथमिकताको आधारमा छनौट हुने आइसिसि र एनसिसिका पदाधिकारी, सदस्य तथा अन्यलाई विधानमा व्यवस्था गरिएअनुसारको प्राथमिकताका आधारमा महाअधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने सहमति भएको छ।
दुवै पक्षका एनसिसि र आइसिसिका पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्यको संयुक्तरूपमा अभिलेखीकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा प्रमाणीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ। यस्तै ११औँ महाधिवेशन पछि दुवै पक्षका आइसिसी र एनसिसिका विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारी हैसियत पूर्व पदाधिकारी सरह हुने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
दुवै पक्षका सदस्यलाई वर्तमान एमआइएस प्रणाली अनुसार सदस्यता बन्ने व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ। सदस्यता आवेदन बन्द भएका एनसिसिमा अभिलेखीकरण मागी जुन ३० सम्म सदस्यता प्रमाणित गर्ने अवसर प्रदान गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र संघको विरुद्धमा अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैर आवासीय नेपाली संघसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका अन्य गतिविधि, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने पनि सहमति भएको छ।
