मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघका धेरै जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले पाएको छ। यसबाट देशको यातायात क्षेत्र पनि अछुतो छैन। विगतमा यातायातसम्बन्धी सबै काम यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएकोमा अब प्रदेश मन्त्रालयको जिम्मामा गएको छ। विभागका धेरै काम प्रदेशमा गए पनि ऐन, नीति निर्माणको काम प्रदेशले जिम्मा नलिइसकेको अवस्था छ।
यद्यपि, कानुन बनाउने महत्वपूर्ण काम संघअन्तरर्गतको विभागमै निहित छ। विभागले हाल गरिरहेको काम, भावी योजनालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका लागि संवाददाता सुधीर भण्डारीले विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईसगँ गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
यातायात व्यवस्था विभागले अहिले के–के काम गरिरहेको छ?
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि यातायात व्यवस्था विभागको कार्यक्षेत्र धेरै खुम्चिएको छ। यातायातसम्बन्धी सेवा प्रवाहका काम प्रदेश सरकार र प्रदेश मातहतका यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा पुगेको छ। अहिले यातायात व्यवस्था विभागले गर्ने भनेको यातायातसम्बन्धी नीति, कानुन तर्जुमा गर्ने, सोको मस्यौदा बनाउने र त्यसलाई मन्त्रालयमा पेस गर्ने हो। त्योअन्तरर्गत केही समय अगाडि यातायातसम्बन्धी नयाँ ऐन ड्राफ्ट भएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ। त्यसपछि कार्यविधि निर्देशिकामा भएका केही व्यवस्था समसामयिक बनाउन परिमार्जन गर्ने काम गरिरहेका छौं। उदाहरणका लागि नेपालमा उत्पादित सवारीसाधनहरू दर्ता हुन नसकेको अवस्था थियो।
यात्री मोटरसाइकलकै कुरा गरौं, त्यसलाई दर्ता गर्न हामीले कानुनी बाटो खुला गरेका छौं। विभागीय मन्त्रीको निर्णयअनुसार यातायातको कार्यविधि संशोधन गर्यौं र संशोधनपछि नेपालमा निर्माण भएका सवारीसाधनहरू दर्ता गर्न बाटो खुला भएको छ। मूलतः नीति तथा कानुनका कुरा अहिले विभागको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ र हामीले त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छौं। त्यस्तै केही काम तयारीका चरणमा पनि छन्। त्यो मन्त्रालयस्तरबाट स्वीकृत भएपछि हामी सार्वजनिक गर्नेर्छौं।
पछिल्लो समय ट्याक्सीको मापदण्ड सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको अवस्था छ। सुझाव आइसकेपछि त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर पारित गर्ने काम हुन्छ। यी त नीति र कानुनतर्फको पाटो भयो। अर्को पाटो भनेको विभागले अन्तर प्रदेश सञ्चालन हुने सवारीसाधनको रुट परमिट, क्षमता परीक्षणलगायतका काम गर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएपछि हामीले भाडादर पनि समायोजन गरेर सूचना निकाली सक्यौं। अन्तर प्रदेश सञ्चालन हुने सवारीसाधनको रुट परमिट संघीय निकायबाट जारी गर्ने विषयको काम पनि अघि बढिरहेको छ।
हामीले केही समयअघि मात्रै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा हाम्रा मन्त्रालयका सचिव र सबै प्रादेशिक मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको संयुक्त बैठक पनि गर्याैं। त्यसले यातायात क्षेत्रमा सेवा प्रवाहदेखि यातायात सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने हिसाबले गर्नुपर्ने कामको बारेमा छलफल गरेको छ। केही निर्णय पनि भएका छन्। उदाहरणका लागि लाइसेन्सका काम प्रदेशबाट सम्पादन हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, लाइसेन्स छपाइको काम विभागले नै गरिरहेको छ। त्यो भनेको प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारी नलिदाँसम्म अस्थायी अवस्थाका लागि विभागले गरिरहेको काम हो।
त्यो बैठकबाट हामीले प्रदेश सरकारलाई प्रिन्टर मेसिन, कार्ड खरिद गर्ने र सम्भव भएसम्म प्रदेशस्तरबाटै लाइसेन्स छपाइका काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छौं। सवारी दर्ता पनि प्रदेशअन्तरर्गतकै कार्यालयबाट हुन्छ। त्यसका लागि विभागले केन्द्रीय प्रणाली बनाएको छ। यस प्रणालीमा प्रदेशले आफ्ना कानुन राख्न सक्ने, प्रदेशबाट पनि केही कुरा नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी प्रावधान बनाइएको छ । त्यसलाई लागू गर्न बाँकी छ।
यस्तै विषयमा केही निर्णय गरेका छौं। विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वमा संघीय कानुन बनाउने काममा आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ। मौजुदा कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने अथवा सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकार मातहतका निकायलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ।
बैठकबाट हामीले प्रदेश सरकारलाई प्रिन्टर मेसिन, कार्ड खरिद गर्ने र सम्भव भएसम्म प्रदेशस्तरबाटै लाइसेन्स छपाइका काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छौं। सवारी दर्ता पनि प्रदेशअन्तरर्गतकै कार्यालयबाट हुन्छ। त्यसका लागि विभागले केन्द्रीय प्रणाली बनाएको छ। यस प्रणालीमा प्रदेशले आफ्ना कानुन राख्न सक्ने, प्रदेशबाट पनि केही कुरा नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी प्रावधान बनाइएको छ । त्यसलाई लागू गर्न बाँकी छ।
लाइसेन्स छपाइ र वितरणको काम यातायात व्यवस्था विभागले गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेशलाई जिम्मा दिदाँ झनै भद्रगोल हुँदैन र ?
हामीले लाइसेन्स प्रिन्टको काम चटक्कै छाड्न लगेका होइनौं। यो प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र भएको हुनाले जिम्मेवारी लिनसक्ने प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी लिन आग्रह गरेकामात्र हौं। कुनै प्रदेशले प्रिन्टर र कार्ड दुवै खरिद गर्ला। त्यस्ता प्रदेशलाई हामीले प्राविधिक सहयोग गरेर काम गर्न सहज बनाइदिन्छौं।
हामीसगँ जुन अनुभव र प्राविधिक दक्षता छ, त्यो हामी प्रदेशलाई सहयोग गछौं। त्यस्तै जसले त्यो जिम्मेवारी लिन सक्नुहुन्न तत्कालका लागि त्यो काम विभागलेनै गरिदिन्छ। त्यसकारण लाइसेन्स प्रिन्ट र वितरणमा भ्याकुम सिर्जना हुँदैन।
हामीले लाइसेन्समा विश्वस्तरीय प्रविधि प्रयोग गर्यौं। त्यसकारण अहिले नेपालको लाइसेन्सलाई विश्वको ४५ वटा देशले मान्यता दिएको छ। त्यसकारण पनि विदेश जाने नागरिकले हामीलाई लाइसेन्स छिटो चाहियो भनिरहनुभएको छ। यस्तै देशभित्रै रहनुभएकालाई पनि लाइसेन्स त चाहियो।
अहिले लाइसेन्सको माग उच्च छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कागजात भएका कारण पनि त्रुटी नहुने गरी प्रभावकारी रूपले वितरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी एकातिर छ र यसको खरिद प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै छ। हामीले प्रिन्टर खरिदका लागि यसै आर्थिक वर्षमा दुईपटक राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्यौं।
तर, कसैबाट पनि बोलपत्र पेस हुन आएन। त्यसकारण तेस्रोपटक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्यौं। राष्ट्रियस्तरमा त्यस्ता प्रिन्टर सप्लायर नपाएका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्याे। त्यसपछि बल्ल बोलपत्र प्राप्त भएको छ। यस्तै समस्याका कारणले समयमा मेसिन खरिद र कार्ड खरिद गर्न नसक्नेलगायतका कारण समयमा लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेका हौं।
लाइसेन्स छिटो उपलब्ध गराउन हामीले विभागीय मन्त्रीलाई एउटा कार्ययोजना पेस गरेका छौं। प्रिन्टर खरिद गरिसकेपछि र लाइसेन्स प्रिन्ट यति समय लाग्छ भनेर गत चैतमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दैगर्दा ५ महिनाभित्र प्रिन्टर ल्याउने र त्यसको ३ महिनामा छपाएर दिने गरी ८ महिनापछि लाइसेन्सको परीक्षा पास गरेकाहरूलाई १५ दिनभित्र लाइसेन्स दिने तयारी गरेका थियौं।
त्यही कार्ययोजनाअनुसार अहिले पनि काम भइरहेको छ। त्यसकारण प्रदेशले पनि यो जिम्मेवारी लियो भने केही सहज हुन्छ भन्नेमात्र हो। पहिलो कुरा प्रदेशको जिम्मेवारी उहाँहरूलाई नै जिम्मा लगाउन पाउँदा संविधान र कानुनको मर्म पनि पूरा हुने भयो। अर्को कुरा काममा प्रभावकारिता देखिने भयो र नागरिकले सहजरूपमा छिटो सेवा पाउने भए। त्यसकारण प्रदेशबाट छपाइ गर्दा सान्दर्भिक हुन्छ।
लाइसेन्स छिटो उपलब्ध गराउन हामीले विभागीय मन्त्रीलाई एउटा कार्ययोजना पेस गरेका छौं। प्रिन्टर खरिद गरिसकेपछि र लाइसेन्स प्रिन्ट यति समय लाग्छ भनेर गत चैतमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दैगर्दा ५ महिनाभित्र प्रिन्टर ल्याउने र त्यसको ३ महिनामा छपाएर दिने गरी ८ महिनापछि लाइसेन्सको परीक्षा पास गरेकाहरूलाई १५ दिनभित्र लाइसेन्स दिने तयारी गरेका थियौं।
तपाईंहरूको कार्ययोजनाअनुसार नागरिकले परीक्षा पास गरेको कति दिनभित्र लाइसेन्स दिनुहुन्छ?
हामी फागुन/चैतमा पेस गरेको कार्ययोजनाअनुसार अगाडि बढिरहेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान भयो। बोलपत्र पेस पनि भएको छ। त्यसको मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको छ। कार्ययोजनाअनुसार नै काम भइरहेको हुनाले मंसिरपछि सेवाग्राहीले १५ दिनमा लाइसेन्स हात पार्नुहुन्छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा पनि धेरै झमेला भयो। भाषाका विवादहरू पनि आए। अहिले यो विषयमा के भइरहेको छ?
पहिलेको कानुनमा नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामा हुने भनिएको थियो। अहिले नेपाली÷अंग्रेजी वा दुवै भाषमा हुनसक्ने भनिएको छ। यो नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्राविधिक पाटो हो। हामीले के उदेश्यले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्दैछौं, त्यो कुरा महत्वपूर्ण हो। त्यो विषय आम नगरिकसम्म पुर्याउन हाम्रो पनि कतै कमी कमजोरी भयो कि जस्तो लाग्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको विषय हो। हामी धेरैजसो देशमा जाँदा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजीमै पाउछौं।
अहिले नेपालबाट भारतसम्म यात्रु बसहरू जान्छन् बिबिआइएन सम्झौता हुने चरणमा छ। त्यो सम्झौतापछि भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपालमा सवारीसाधन आवगमन सहज गर्ने भन्ने एक प्रकारको सम्झौता अघि बढ्दै छ। त्यो सम्झौताअनुसार अघि बढ्दा र नेपालमा आउने विदेशीले सवारी नम्बर प्लेट नोट गर्नका लागि यसको भाषा अंग्रेजी हुन जरुरी छ। उदाहरणका लागि हाम्रा छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतमा पनि नम्बर प्लेट अंग्रेजीमै पाउछौं। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उपयोगिताका लागि प्रविधिले पहिचान गर्न सक्नेगरी प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने हुन्छ। प्रविधिमा हाम्रो स्रोतसाधन खर्च भएपछि त्यसको अधिकतम प्रयोग त हुनु पर्यो नी।
स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्ने हो भने हामीले त्यसलाई प्रविधिको नजिक पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। प्रविधि नै प्रयोग नगर्ने हो भने त अहिलेको नम्बर प्लेट पनि ठिकै छ। प्रविधिमा जान खोजीसकेपछि भावनामा बगेरमात्र त भएन। त्यसकारण यसको उद्देश्यमाथि प्रभाव नपर्ने गरी आम जनभावनालाई सम्बोधन गर्न के कति भाग नेपालीमा गर्न सकिन्छ, त्यसको प्राविधिक अध्यन भइरहेको छ। यसको अन्तिम निणर्य नभइसकेकाले अहिले नै यो गर्ने भयांै भनेर भन्ने अवस्था छैन। नम्बर प्लेट नेपालीमा होस् भन्ने आम नागरिकको भावनालाई सम्मान गर्दै कति भाग नेपालीमा गर्न सकिन्छ भन्ने प्राविधिक अध्यन भइरहेको छ। यसलाई निकट भविष्यमै टुङ्गो लगाउनेछौं।
धेरै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान पनि भइसकेको छ। तर, आएफआइडी गेट भने बनेको छैन। विभागले यसमा किन ध्यान नदिएको हो?
यो काम विभागलेमात्रै गर्न सक्दैन। यसका लागि सडक विभागको सहयोग पनि चाहिन्छ। सडक विभागले सहयोग गरिरहेको छ। थानकोटमा आरएफआइडी गेट बनाउन नक्सा स्वीकृत भएर काम अघि बढिसकेको छ। त्यसको अनुभवलाई लिएर अरु ठाउँमा पनि आरएफआइडी गेटहरू बन्छन्। यसको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने भएकोले केही समय लागेको हो। केही समयमै थानकोटमा आरएफआइडी गेट देख्न पाउनु हुन्छ। अरु ठाउँमा पनि राख्न योजना अघि बढिसकेको छ।
विभागले ३ क्याटोगोरिमा ट्याक्सीको मापदण्ड बनाएर सुझावका लागि सार्वजनिक पनि गर्यो। यो ३ क्याटोगोरी बनाउन जरुरी किन देख्नुभयो?
ट्याक्सीको क्याटोगोरीको विषयमा हामीले यो प्रश्न धेरै सुन्यौं। अहिले भएकै ट्याक्सी चढ्न आर्थिक सार्मथ्य छैन। डिलक्स ट्याक्सी ल्याएर के गर्ने हो? भन्ने धारणा पनि आयो। ट्याक्सीको प्रयोगकर्ता भनेको नेपाली नागरिकदेखि विदेशी पर्यटकसम्म हो। हाम्रो उद्देश्य ट्याक्सीलाई धेरै महंगो बनाउने होइन, सहज नै बनाउन खोजेको हो। तर, सबैलाई एउटै ट्याक्सी बनाउँदा विदेशीले नेपालको ट्याक्सी यस्तो भनेर गुनासो गरेको पनि देखिएको छ। त्यसकारण सबैलाई एउटै डालोमा हाल्न सकिएन। हामीलाई अदालतले पनि ट्याक्सीको मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषयमा केही आदेश गरिसकेको अवस्था छ।
त्यसलाई पनि टेकेर हामीले काम अघि बढाएका छौं। प्रयोगकर्ताले आफ्नो चहाना, आर्थिक क्षमता र आवश्यकताअनुसार ट्याक्सी प्रयोग गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले सुविधा सम्पन्न ट्याक्सी प्रयोग गर्न पाउन् भनेर ट्याक्सीको मापदण्ड बनाएका हौं।यो मापदण्ड निर्धारण गर्दैगर्दा यसलाई विशिष्टीकरण पनि गर्न खोजेका हौँ। अहिले सामान्य ट्याक्सीले पनि डिलक्सको भाडा लिइरहेको छ। त्यसकारण ट्याक्सीलाई वर्गीकरण गरेपछि भाडादर निर्धारण गर्न सहज हुन्छ र प्रयोगकर्ताले आफ्नो चाहानाअनुसार ट्याक्सी प्रयोग गर्न पाउँछन्।
प्रयोगकर्तालाई आफ्नो चहानाअनुसार ट्याक्सी उपलब्ध गराउन वर्गीकरण गरिएको हो। कानुनले पनि त्यही कुरालाई आत्मसाथ गरेको छ। अहिले मापदण्ड सुझावका लागि सार्वजनिकमात्र गरेका हौं। यसमा सुझाव, गुनासा के आउँछन् त्यसलाई हामी सकेसम्म सम्बोधन गर्छौं।
त्यसलाई पनि टेकेर हामीले काम अघि बढाएका छौं। प्रयोगकर्ताले आफ्नो चहाना, आर्थिक क्षमता र आवश्यकताअनुसार ट्याक्सी प्रयोग गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले सुविधा सम्पन्न ट्याक्सी प्रयोग गर्न पाउन् भनेर ट्याक्सीको मापदण्ड बनाएका हौं।यो मापदण्ड निर्धारण गर्दैगर्दा यसलाई विशिष्टीकरण पनि गर्न खोजेका हौँ। अहिले सामान्य ट्याक्सीले पनि डिलक्सको भाडा लिइरहेको छ। त्यसकारण ट्याक्सीलाई वर्गीकरण गरेपछि भाडादर निर्धारण गर्न सहज हुन्छ र प्रयोगकर्ताले आफ्नो चाहानाअनुसार ट्याक्सी प्रयोग गर्न पाउँछन्।
दुईपांग्रे सवारीसाधन नियमनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका २०८० मस्यौदा तयार भयो भन्ने कुरा आएको छ। मस्यौदामा के–के कुरा समेटिएका छन्?
यो विषयमा काम गर्न कार्यदल गठन गरेको कुरा सत्य हो। तर मस्यौदा निर्माण भइसकेको छैन। दुईपांग्रे सवारीसाधन निजी र भाडाको हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसलाईसमेत टेकेर सम्भावनाको अध्यन भइरहेको छ। तर, कार्यदल गठन हुन पाएको छैन। कुनै व्यक्तिको निजी धारणलाई आधिकारिक धारणा बनाएर कुराहरू बाहिरिएका छन्। अहिले कार्यदल मात्र गठन भएको हो। यो विषयमा पनि हामीले आम नागरिकको धारण लिन बाकीँ नै छ। त्यसपछि बल्ल मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालयमा पेस भई कानुनी मान्यता दिने हो। अहिले बाहिर आइरहेको कुरामा सत्यता छैन।
राइड सेयरको विषयलाई कुन हिसाबले लैजान सकिएला?
मौजुदा कानुनमा टेकेर नागरिकका चहानालाई उचित स्थान दिएर हामी एउटा प्रक्रियामा पुग्छौं। यातायात व्यवस्था विभागले कानुन बनाउने हो। काम गर्ने निकाय प्रदेश सरकार भएकाले प्रदेश मन्त्रालय पनि यसमा आकर्षित हुन्छ। स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र यसलाई लागू गर्न सक्छ। त्यसकारण कार्यान्वयनको पाटो दोस्रो चरणको हो। हामी अहिले सरोकारवालासँग समन्वयन गरेर कानुन तर्जुमा गर्ने क्रममा छौं। यसलाई कानुनले एउटा निकास दिन्छ। ठ्याक्कै के दिन्छ भनेर मैले आजै केही भन्न सक्दिनँ। तर, हामी त्यो दिशामा अघि बढिरहेका छौं।
