काठमाडौं। सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन्। प्रदेश सरकारले कूल २ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ४३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
सबैभन्दा बढी बजेट बागमती प्रदेशको छ। बागमती प्रदेशले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। सबैभन्दा कम सुदुरपश्चिम प्रदेशको छ। सुदुरपश्चिम सरकारले आगामी वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ। संघले बजेट ल्याएको १५ दिनपछि प्रदेशहरुले आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याएका हुन्।
कोशी प्रदेशले बिहीवारै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो भने बाँकी छ वटै प्रदेशका सभामा शुक्रबार बजेट पेस गरिएको छ। प्रादेशिक संरचनामा वार्षिक बजेट पेस भएको यो छैटौँ पटक हो।
कुन प्रदेशमा कति बजेट?
बागमती प्रदेशको बजेट ६२ अर्ब ७० करोड
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ।
खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वतर्फ २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख र अन्य राजस्वबाट ५ अर्ब २६ करोड ९४ लाख, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्बै ४५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेहोर्ने अनुमान गरिएको मन्त्री लामाले जानकारी दिए।
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १९ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहने र आर्थिक वृद्धिदर १. दशमलव ८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ३ करोड, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ७७ करोड ६ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री लामाले बताए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २१ अर्ब ६६ करोड, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४७ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ६१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आवमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्रांगारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि ५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ। पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालाई सहज बनाउने स्थानीय तहसँको समन्वयमा एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्दै लैजाने उल्लेख गरेको छ।
साथै माटोको गुणस्तर सुधारमार्फत कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषकहरुलाई प्राङ्गारिक मल र गड्यौला मलको प्रयोगमा उत्प्रेरित गर्न प्रतिकेजी १० रुपैयाँका दरले सहुलियत प्रदान गर्नेसमेत योजना ल्याएको छ।
सरकारले सन् २०२४ लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने घोषणासमेत गरेको छ। सरकारले बागमती प्रदेशभित्रका शहरी क्षेत्र भएर बग्ने विभिन्न खोलाहरु अत्यन्त प्रदूषित बन्दै गएकाले ‘स्वच्छ पानी खोलामा फोहोर आफ्नै झोलामा’ भन्ने नाराका साथ काठमाडौँ उपत्यका लगायत प्रदेशभित्रका अन्य प्रदूषित खोलाहरुमा नमूनाको रुपमा व्यापक सरसफाइ कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्नका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ।
प्रदेश सरकारले सवारी साधनको गुणस्तरीय मर्मत सम्भारका लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रदेश राजधानी हेटौँडा र काठमाडौँ उपत्यकामा नमूना स्पेसल टुल्स बैंक स्थापना गर्ने नीति लिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ।
गण्डकीको बजेट ३३ अर्ब ४२ करोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आले मगरले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
चालुतर्फ १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख ३८ हजार र पूँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पूँजीगततर्फ कूल बजेटको ६० दशमलव चार र चालुतर्फ ३८ दशमलव एक प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री मगरले जानकारी दिए। बजेटको स्रोततर्फ सङ्घ सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ५ करोड ३२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४० करोड ८ लाख १६ हजार, सःशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब ९४ करोड १५ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ८४ करोड र विशेष अनुदानतर्फ ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेशको राजस्व परिचालनबाट आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब १६ करोड ९१ लख ८४ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्री मगरले उल्लेख गरे। चालु आवको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि ३ अर्ब नगद मौज्दात बचत हुने र १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने जनाइएको छ।
चालु आवमा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएकामा आन्तरिक स्रोत र सङ्घ सरकारले दिने अनुदान खुम्चिएका कारण आगामी आवको बजेटको आकार घटेको हो। बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
कर्णालीको बजेट ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत भएको छ।
कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले चालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार (२६.९७ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार (५८.६५ प्रतिशत) र स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार (१४.३८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको बताए।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार र चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित ७ अर्ब ४१ करोड छ लाख ५ हजार रुपैयाँ परिचालन गरिएको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट ८ अर्ब ८४ करोड ३ लाख र वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख एवं ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख परिचालन गरिने भएको छ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ ७६ करोड १६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६० करोड ७९ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ।
सङ्घीय सरबारबाट ससर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ करोड ८६ लाख ९० हजार रुपैयाँ स्रोत परिचालन हुनेछ। विनियोजित बजेटमा कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासका लागि १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख रुपैयाँ (३० प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ।
‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार’ भन्ने नारालाई अपेक्षित लक्ष्यमा पुर्याउन कर्णाली समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्ने र न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको ४० अर्ब ४७ करोड बजेट
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८/०८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख ५७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० भन्दा २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कम बजेट आएको छ। चालु आवमा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट आएको थियो।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मस्कीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार र पूँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रस्तुत बजेटमा चालुतर्फ ३३ दशमलव ६८ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५७ दशमलव ४५ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ आठ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक राजस्वबाट छ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने रोयल्टी २९ करोड, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाख, सःशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, समपुरक अनुदानबाट ८४ करोड, विशेष अनुदानबाट ५६ करोड, चालु आवको नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान छ।
तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना, सीपमा आधारित दक्ष जनशक्तिको विकासमार्फत युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी रोजगारी प्रवर्द्धन गर्दै गरिबी न्यूनीकरण, प्राकृतिक स्रोतसाधनको दीगो उपयोगिताबाट हरित अर्थतन्त्रको विकास एवं सामाजिक न्यायमा आधारित वितरण प्रणाली कायम गर्दै सुशासन प्रवर्द्धनद्वारा आर्थिक सामाजिक विकास गर्नेतर्फ बजेटले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
बजेटमा प्रदेशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र चालु आवको आर्थिक समीक्षामा चालु आव २०७९र८० मा प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ७ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँको रहने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धि दर घट्ने अनुमान गरिएको मन्त्री मास्कीले बताए।
कूल गार्हस्थ्य उत्पादन अघिल्लो वर्ष ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ थियो। मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यो प्रदेशको योगदान १४ दशमलव ४२ प्रतिशत रहने छ। प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रको योगदान ३० दशमलव ०४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
चालू आवमा कृषि क्षेत्रको तीन दशमलव छ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर एक दशमलव ५० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष यो वृद्धिदर क्रमशः दुई दशमलव चार र पाँच दशमलव नौ प्रतिशत थियो। बजेटमा मन्त्री मास्कीले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरेका छन्।
चालू आव २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षणमा यस वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव छ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। लुम्बिनीमा अघिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव तीन प्रतिशत थियो।
चालू वर्षमा प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अङ्क १४ दशमलव दुई प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। गत आवमा अङ्क १४ दशमलव ४२ प्रतिशत थियो। चालू आवमा लुम्बिनीमा प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १ सय २६ अमेरिकी डलर रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ।
लुम्बिनीको गरिबीको औसत दर १८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा लुम्बिनीमा ३ अर्ब ६४ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ। यो लक्ष्यको ७४ प्रतिशत हो।
प्रदेश सरकारले बजेटमा प्रदेशको स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको मन्त्री मास्कीले बताए।
उनले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा आधारित रहेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रथम आवधिक योजना र १० वर्षे रणनीतिक योजनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट तयार गरिएको बताए।
बजेटमा यसअघिको सरकारले ल्याएको स्मार्ट कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय बाली संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका लागि छ करोड १८ लाख र पशुपालनका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। पशु नश्ल सुधारका लागि २ करोड कृषिमा यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै मूल्य शृङ्खलामा आधारित बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने योजनाअघि सारिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
कृषि विशेष योजनामा स्थानीय परिकार उत्पादनलाई प्राथमिकता, कृषकबाट कृषकसम्म प्रविधि, घरदैलोमा प्रविधिलाई प्राथमिकता, एक सय नौ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन, प्रोत्साहन अनुदान, कृषक सम्मानलाई ध्यान दिइने, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, पशु रोग नियन्त्रण गर्न खोपको व्यवस्थापन र भ्याक्सिन भण्डारण, प्रदेशमा बधशालाको अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी स्वास्थ्यतर्फ भान्सा सुधार कार्यक्रम, दीर्घरोग पहिचान व्यवस्थापनमा जोड, प्राकृतिक उपचारमा ध्यान, मातृशिशु मृत्युदर घटाउन विशेष कार्यक्रम, राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्न छ करोड, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई २१ करोड ९० लाख, सन्धिखर्क अस्पताललाई छ करोड, लुम्बिनी र राप्तीबाट निःशुल्क टिकटलाई १ करोड, स्वास्थ्य सेविका रहेका ६० वर्ष पुगेकालाई अवकास दिन प्रतिव्यक्ति ५० हजार, प्रदेश राजधानीमा लालमटियामा स्वास्थ्य सेवा बनाउन १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
नवजात शिशु एकाइ बनाउन बजेट, प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल थप व्यवस्थापन गराउने, बिजौरीलाई ५० शय्या, बुटवललाई १५ शय्या र सबै आयुर्वेदिक व्यवस्थापन, सबै उपचार केन्द्रलाई व्यवस्थापन गरिने सबै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क रगत व्यवस्थापनका लागि रकम व्यवस्थापन गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको मन्त्री मास्कीले बताए।
प्रदेश राजधानीलाई १ अर्ब १० करोड, दुई सय ६६ आयोजना सिँचाइ आयोजना निर्माण गरी एक हजार चार सय ५० हेक्टर थप सिँचाइ हुने, श्रमको सम्मान लुम्बिनीको पहिचान, सीपमूलक तालिम प्रदान गरेर उद्यमशीलता, सीप सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई बजेट व्यवस्थापन, मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रमबाट आगामी दुई वर्षका रोजगारीको व्यवस्थापन र कोष व्यवस्थापन गरिने बजेटमा व्यवथापन गरिएको छ। सुरक्षित आप्रवासन स्रोत केन्द्र पाल्पा र अर्घाखाँचीमा, गुल्मीमा निरन्तरता दिइने भएको छ।
पर्यटनतर्फ लुम्बिनी क्षेत्रमा बृहत् बुद्ध सर्किट बनाइने, धार्मिक पर्यटन बढाउन बजेट, महत्त्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्रको वर्गीकरण गर्दै गन्तव्य बनाउन ४ करोड, दङ्गीशरण, पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालयलाई बजेट, महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिएको मन्त्री मस्कीले बताए।
भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोसेली घर सञ्चालन, बुद्ध जन्मस्थलको माटो र पानी प्रयोग गरेर कोसेली बनाउन रकम व्यवस्थापन, सम्पदा सर्किट पूर्वाधार का लागि १ करोड ५० लाख, सांस्कृतिक गुरुयोजना बनाउन रकम व्यवस्थापन, लुम्बिनीमा भ्रमण वर्ष बनाउन निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिने, लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्टियस्तरको कार्यक्रम गर्न छ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गरेको मन्त्री मास्कीको भनाइ छ।
सरकारले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। सीप, पूँजी र प्रविधिको विकास गरी रोजगार प्रवर्द्धन गर्न सरकारले थप चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले दुई वर्षमा दुई लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ। यो कार्यक्रम सरकारी, निजी, गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने आर्थिक मामिलामन्त्री मास्कीले जानकारी दिए।
यस्तो छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट
सुदूरपश्चिम। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमारी शाहीले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल विनियोजितमध्ये चालूतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख दुई हजार, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख ६० हजार, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत २ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
साथै खर्च बेहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट १ अर्ब ५० करोड, सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने ९ अर्ब ४१ करोड १७ लाख, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँट भई प्राप्त हुने छ करोड ५६ लाख आठ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५२ करोड तीन लाख, चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ३ अर्ब ८६ करोड ६७ लाख २४ हजार ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ७७ करोड र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
बजेटले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सह लगानी वृद्धि गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषि तथा पशुपंछी वन तथा जडीवुटी र एकीकृत पर्यटन क्षेत्रको व्यावसायीकरण र बजारीकरण गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी र आवासजस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा लागानी वृद्धि गरी सामाजिक विकास र सांस्कृतिक रुपमान्तरण गर्ने, एकीकृत गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
कृषि तथा पशुपंछी क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण, पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, संरक्षण र प्रवद्र्धन तथा एकीकृत पर्यटन सर्किट विकास, शिक्षा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि, गुणस्तर सुधार एवम् विशिष्टिकरण, वन जैविक विविधता तथा जलाधारको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत साधानको दिगो उपयोग, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, युवा खेलकूद भाषा साहित्य कला र संस्कृतिको संरक्षण प्रवद्र्धन तथा विकास लगायतलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ।
बजेटले प्रदेश आयोजना बैंकमा सूचीकृत आयोजना छनोट र प्राथमिकीकरण गर्ने वर्तमान प्रयासलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ।
बहुसङ्ख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति लिइने, आगामी वर्षदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भएका, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पूरा भएका जग्गा प्राप्तिलगायतका तयारी पूरा भएका आयोजना मात्र छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्ने, आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन योजना कार्यविधिलगायतका सम्पूर्ण तयारी भदौभित्र पूरा गरी कार्यान्वयन गरिने प्रस्ताव समेत बजेटमा गरिएको छ।
बजेटमा सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ। धनगढी – अत्तरिया मनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन, प्रदेश राजधानी निर्माणको गुरुयोजना निर्माण, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण क्षेत्र सुधार कार्यक्र पनि बजेटमा समेटिएका छन्।
साथै एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, वन क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र उपयोग, कृषिमा शून्य ब्याज दर, थारु समुदायमा रहेको भलमन्सा प्रथाको उचित व्यवस्थापन, पहाडी जिल्लामा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार, एक घर एक धारा अभियान, एक स्थानीय तह एक पाठशालालगायत आकर्षक कार्यक्रम तथा योजना बजेटमा उल्लेख।
मधेश प्रदेशको बजेट ४४ अर्ब ११ करोड
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ।शुक्रबार प्रदेशका अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले प्रदेश सभामा चालुतर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख १४ हजार अर्थात् ४१.३० प्रतिशत र पुँजिगततर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख १८ हजार अर्थात् ५८.२५ प्रतिशत बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २० करोड अर्थात् ०.४५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षभन्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ कमको बजेट ल्याएको हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतको राजश्वबाट ४ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख २ हजार रूपैयाँ, नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटवापत प्राप्त ११ अर्ब ३८ करोड १९ लाख र समानीकरणवापत प्राप्त अनुदान ७ अर्ब ४१ करोड ५० लाख रूपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात १२ अर्ब ९० करोड ११ लाख, विशेष अनुदान ४९ करोड, समपूरक अनुदान ९८ करोड, संघीय सरकारबाट सशर्त योजनाका लागि प्राप्त अनुदान ४ अर्ब ५६ करोड ८५ लाख गरी ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रूपैयाँ छ।
यद्यपि २ अर्ब कम हुने देखिएकाले सो कम पूर्ती गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने अर्थमन्त्री यादवले बताए।
बजेटमा सरकारले कृषिमा विद्युतीकरणका लागि ४० करोड रूपैयाँ छुटयाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा एक टोल, एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा, एक विशेष उत्पादनु र एक पालिका, एक उत्पादन क्षेत्र नमूना कार्यक्रमु का लागि १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले किसान कार्ड समेत वितरण गर्ने भएको छ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमका लागि सरकारले १५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले हरेक खेतमा पानी, किसानको आम्दानीु नारा पनि ल्याएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानव सेवा आश्रममा घुम्ती स्वास्थ्य सेवाका लागि पाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ।
हेल्थ पार्कका लागि पाँच करोड रूपैयाँ राखिएको छ भने सिरहाको प्रादेशिक अस्पताललाई एक सय ५० शैय्याको बनाइने र क्यान्सर रोग अस्पताल सुधार गर्न दस करोड विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊु कार्यक्रमअन्तर्गत वितरण गर्दै आएको साइकल वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिइने भएको छ।
अध्यादेश मार्फत कोशी प्रदेशको बजेट
कोशी प्रदेश सरकारले बिहीवार अध्यादेश मार्फत ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेटको तुलनामा आगामी बजेट साढे ३ अर्बले कम छ।
कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रसहित सामाजिक क्षेत्र विकासका लागि १ अर्ब ७९ करोड ३३ लाख र स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ ३ अर्ब ७ करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
प्रदेश सांसदहरूको लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुटाइएको छ। कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै विद्युतीय हाजिरीका आधारमा दैनिक २०० रुपैयाँ खाजा खर्च दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी निर्धारित मिति भन्दा एक दिन अगावै बिहिबार नै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन। सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की गत साता नै अल्पमतमा परेका छन्।
अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएर अर्को सरकार गठनका लागि बाटो खोल्न विपक्षी गठबन्धनका दलहरूले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दबाव दिँदै आएका छन्।
