काठमाडौं । श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको अपरिपक्क निर्णयका कारण मलेसियाको रोजगारी खस्कदै गएको छ । मलेसियासँगको श्रम समझदारीमा शुन्य लागतमा कामदार लैजाने, रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको आधा महिनाको तलव मेनपावर कम्पनीलाई दिनेलगायतका निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपनि नेपालबाट बार्षिक लैजाने कामदारको कोटा निर्धारण नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
कात्तिक २०७५ मा श्रम समझदारी भए पनि १० महिनापछि बल्ल रोजगारीका लागि मलेसिया खुल्ला भयो । यो तीन महिनाको अवधिमा २ हजार ४ सय कामदारको माग पत्र आएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले जानकारी दिए । तर, तीन महिनाको अवधिमा ४ सय जना श्रमिक मात्र मलेसियामा रोजगारीमा गएका छन् ।
यो संख्यामा विदामा आएका र पहिलानै कलिङ भिसा आएका श्रमिकहरु पनि पर्ने महासचिव श्रेष्ठको भनाइ छ । यो संख्या अन्य बर्षको तुलनामा ज्यादै न्यून हो । ‘मलेसियाले जहाँबाट फाइदा हुन्छ, जहाँ राम्रो हुन्छ, त्यहि बाट कामदार लैजाने हो, महासचिव श्रेष्ठले भने ‘नेपालबाट मात्र कामदार लैजानु पर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन् ,जस्को कारण मागपत्र घटिरहेको छ ।’ मलेसियाले अहिले नेपालबाट भन्दा बंगलादेश, भारत, इण्डोनेशिया, फिलिपिन्सलगायतका मुलुकबाट कामदार ल्याउन प्राथमिकता दिएको छ ।
श्रम समझदारीको कारण नेपालबाट कामदार ल्याउन महंगो र झन्झटिलो भएको भन्दै उनिहरुले नेपालको बिकल्प खोज्न थालेको महासचिव श्रेष्ठले बताए । समझदारी अघि नेपालबाट बार्षिक १ लाख ५० हजारसम्म कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया जाने गरेका थिए । तर, अहिले तीन महिनामा ४ सय कामदार मात्र मलेसिया गएको तथ्यांक छ ।
मलेसियाले केही समय अघि मात्र बंगलादेशसँग श्रम समझदारी गरिसकेको छ । सो कारण त्यहाँबाट कामदार लैजाने बाटो खुलेको छ । लामो समय देखी बंगलादेशबाट कामदार ल्याउन मलेसियाले रोक लगाएको थियो ।
