काठमाडौं। सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने १० वर्षभन्दा पुरानो ट्याक्सी हटाउने योजना बनाएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत यो योजना बनाएको हो।
यस बजेटले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने १० वर्ष पुरानो ट्याक्सीलाई २०८० साल चैत मसान्तसम्म धुल्याई गरी सोको सट्टामा विद्युतीय ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने ट्याक्सीमा परिर्वतन गर्न चाहेमा त्यस्तो ट्याक्सी पैठारी गर्ने उपशीर्षक ८७०३.८० अन्तरर्गत पर्ने जुनसुकै क्षमताको विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरेको छ।
यस व्यवस्थाले ट्याक्सी सट्टा–भर्ना गर्न चाहने ट्याक्सी व्यवसायीलाई करिब ३ लाख फाइदा हुने देखिन्छ। भन्सारमा ५० प्रतिशतमात्र छुट दिएर १० वर्षमा ट्याक्सी विस्थापित गर्न व्यवसायी आकर्षित नहुने नेपाल मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका महासचिव दिलीप श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘२० वर्ष पुरानो ट्याक्सी सट्टा–भर्ना गर्दा विद्युतीय गर्नुपर्ने नीति त देशकै भलोमा छ तर भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिँदा पनि ३ लाखभन्दा धेरै नाफा हुँदैन। यस्तो अवस्थामा १० वर्षमा ट्याक्सी विस्थापित गर्न व्यवसायी कसरी आकर्षित हुने?,’ उनले प्रश्न गरे।
गाडीको किस्ता तिर्नै करिब ८ वर्ष लाग्ने भएकाले यो नीति अपरिपक्क भएको उनको तर्क छ। ‘एउटा ट्याक्सीको किस्ता तिर्नै ६ देखि ८ वर्ष लाग्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘१० वर्ष पुग्दा व्यवसायीले करिब ३ लाखमात्र कमाएको हुन्छ। त्यसकारण यो नीतिले व्यवसायी आकर्षित हुँदैनन्।’
विज्ञहरूलाई अध्यन गर्न लगाएर पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने ट्याक्सीलाई विद्युतीय ट्याक्सीमा परिर्वतन गर्न सरकारले व्यवसायीलाई अनुदान दिए उपत्यकाबाट छिट्टै पेट्रोल ट्याक्सी हटाउन सकिने उनको सुझाव छ। ‘१० वर्ष पुरानो ट्याक्सी पत्रु गर्दा व्यसासायीसँगै राज्यलाई पनि घाटा छ,’ श्रेष्ठले क्यापिटल नेपालसगँ भने ‘त्यसको सट्टा पेट्रोल ट्याक्सीलाई इलेक्ट्रिक बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर राम्रोसगँ अध्यन गरेर सकिन्छ भने सरकारले व्यवसायीलाई अनुदान दियो भने यो सम्भव देख्छु।’
विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्न सरकारले लिएका नीति समग्रमा ठिकै रहेको वातावरणविद् भुषण तुलाधर बताउँछन्। ‘समग्रमा हेर्दा सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा वर्षैपिच्छे केही न केही नयाँ कुरा ल्याउँछ तर त्यो दिगो हुँदैन । सरकारले दीर्घकालीन रूपमा लागु हुने कुनै एकीकृत योजना ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।
त्यस्तै सरकारले नयाँ विद्युतीय सवारीसाधन मात्र नभई पुराना पेट्रोलियम सवारीसाधनलाई विद्युतीय बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘यो बजेटले पुराना भएर बसेका सरकारी गाडी लिलामी गर्ने भनेको छ, त्यसलाई विद्युतीय बनाउन सकिन्छ होला नि,’ उनले भने, ‘पुरानै पेट्रोलियम ट्याकसीलाई इलेक्ट्रिक बनाउन पनि सरकारले मापदण्ड बनाएर सहयोग गरिदिनुपर्छ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७४ चैत १ देखि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। २०७२ चैत १ बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले समृद्ध नेपालका लागि सडक, रेल तथा यातायात विकासको पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाअन्तर्गत २० वर्ष पुराना सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात दुई वर्षभित्र पत्रु तथा विस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले २०८५ सालभित्र पेट्रोलियम सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीयले विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सोही लक्ष्यबमोजिम सरकारले २० वर्ष कटेका ट्याक्सी, निलो माइक्रो र ग्यास ट्याम्पुलाई विद्युतीय ट्याक्सीमा मात्र सट्टा–भर्ना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
