काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अगाडि बढाएको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) परियोजनालाई निरन्तर अस्वीकार गर्दा परियाजना नै अलपत्र परेको छ।
प्राधिकरणले टेरामक्स जडान गरी भ्वाइस, एसएमएस र डेटाको ट्राफिक मनिटरिङ, फ्रड डिटेक्सन र सेवा गुणस्तर जाँच गर्न भन्दै सामग्री भित्र्याएको महिनौं बितिसक्दा पनि टेलिकमले आवश्यक एक्सेस दिन अस्वीकार गरेपछि परियोजना अलपत्र परेको हो।
कूल २ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर (३ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ) लागत रहेको टेरामक्स परियोजना जडानका लागि प्राधिकरणले आवश्यक सामग्री आपूर्ति गर्ने जिम्मा पाएको लेबनानको भानराइस सोलुसन कम्पनीमार्फत् सर्भर, मोबाइल र टेस्ट किटलगायत आवश्यक सामग्री ल्याइसकेको छ।
यसका साथै प्राधिकरणले नेपालको निजी दूरसञ्चार कम्पनीको रूपमा रहेको एनसेलबाट आवश्यक एक्सेसको अनुमति पाइसकेको छ। तर, नेपाल टेलिकमले भने आफ्ना ग्राहकको गोपनीय तथ्यांक आफैंलाई मात्रै राख्ने अधिकार रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई आवश्यक एक्सेस दिन निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ।
टेलिकमका अनुसार टेरामक्स जडानपछि सेवा प्रदायक कम्पनीका ग्राहकको सबै खाले रेकर्ड, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई लेखेको म्यासेजको रेकर्ड, कसले कसलाई कल गर्याे र के भन्यो भन्नेजस्ता सबै रेकर्ड, सेवा प्रदायकका सिस्टमको रेकर्ड प्राधिकरणमा रहन्छ। नियामक निकायले ग्राहकका सबै रेकर्ड राख भनेर सेवा प्रदायकलाई भन्ने र समय–समयमा रेकर्ड राखे/नराखेको अनुगमन गर्ने काम गर्नुपर्नेमा टेरामक्समार्फत् आफैंले राख्न खोजेको भन्दै टेलिकमले एक्सेस दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ।
टेलिकमको यही अडानको कारण टेरामक्स परियोजना अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरण बताउँछ। ‘टेरामक्स जडानका लागि एनसेल र टेलिकमसँग एकसाथ कुरा भएको थियो। प्राधिकरणले एक्सेस दिन माग गरेपछि एनसेलले आवश्यक एक्सेस दिइसकेको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले क्यापिटल नेपासँग भने, ‘तर नेपाल टेलिकमले आवश्यक एक्सेस दिन अस्वीकार गर्दा हालसम्म पनि यो परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन।’ उनले टेरामक्स जडानका लागि टेलिकम र एनसेल दुवैले एक्सेस दिन आवश्यक भएको बताउँदै एक कम्पनीले अस्वीकार गर्नुको अर्थ बुझ्न नसकेको बताए।
‘सेवा प्रदायकको बारेमा जानकारी लिन पाउनु र त्यहाँको गतिविधिमाथि नियमन गर्न पाउनु नियामक निकायको अधिकार हो। यसमाथि सरकारले अघि बढाउन जिम्मा दिएकै कारण प्राधिकरणले यो परियोजना अघि बढाएको हो,’ ती उच्च अधिकारीले भने, ‘तर टेलिकमले किन र के कारण अस्वीकार गर्दै आएको छ भन्ने कुरा मैले बुझ्न सकेको छैन।’ उनले टेरामक्स जडानका लागि सरकारले नै जिम्मेवारी दिएको बताउँदै यसका लागि आवश्यक एक्सेस दिन अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताए।
‘दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा गुणस्तर कम भएको, बढी पैसा काट्ने गरेको, बिलिङमा समस्या आएर नागरिकलाई सास्ती पुगेकोजस्ता गुनासा समयसमयमा आउने गरेका छन्। यस्ता समस्या आउँदा पनि प्राधिकरण मुकदर्शक बनेर बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर टेरामक्स जडानपछि भने प्राधिकरणले यी सबै कुराको निरीक्षण गरी कमी–कमजोरी पत्ता लगाएर सुधार गर्न पहल गर्न पाउँछ।’
नागरिकको गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने र प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भएकाले यसलाई कुनै बहानामा रोक्न नहुने उनको भनाइ छ। यो प्रविधि जडान भएपछि ‘फ्रड’ पत्ता लाग्नुका साथै भ्वाइस ट्राफिकको अवस्थाबारे जाँच्ने, सेवाको गुणस्तर र कम्पनीका अन्य गतिविधिमाथि निगरानी हुने भएकाले टेलिकमले यसमा असहमति जनाउनुपर्ने कारण नभएको उनले स्पष्ट पारे।
टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि प्राधिकरणले सन् २०१७ मै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। जसमा १६ कम्पनीले आशयपत्र बुझाए पनि लेबनान, टर्की, स्विजरल्यान्ड र फ्रान्सका कम्पनी छनौटमा परेका थिए। त्यसपछि लेबनानको सोलुसनले ठेक्का पाएको थियो।
ठेक्कापछिका प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। मुद्दाको फैसला गर्दै अदालतले सम्झौताअनुसार काम गराउन आदेश दिएपछि सोहीअनुसार प्राधिकरणले टेरामक्स जडान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
टेरामक्स प्रविधि काठमाडौंको चाबहिल र हेटौंडाको सेकेन्डरी डेटा सेन्टर (जिआइडिसी) मा जडान गर्ने प्राधिकरणको तयारी थियो। विशेषगरी टेरामक्सले टेलिकम कम्पनीले दिने सेवामाथि निगरानी गर्ने काम गर्छ। टेलिकम कम्पनीमा विदेशबाट आउने अनधिकृत फोन कल बाइपासमाथि पूर्णरूपमा निगरानी राख्ने यो प्रविधिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ‘भ्वाइस डेटा ट्राफिक भोल्युम’ परीक्षणसमेत गर्ने काम गर्छ।
कल रेकर्ड (सिडिआर) विश्लेषण गर्ने, फ्रड पत्ता लगाउने र भ्वाइस ट्राफिकको अवस्था पनि यसले जाँच्न सक्छ। टेलिकम कम्पनीमा रहेको वास्तविक समस्या पत्ता लाग्ने, राजस्व छली गरे दायरामा आउने र समस्या पत्ता लागे समाधानमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले टेरामक्स जडान गर्न लागेको प्राधिकरणले बताए पनि नेपाल टेलिकमले भने नियामक निकायले अनावश्यक तथ्यांक राख्न खोजेको भन्दै यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
