काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले विग मर्जरको तयारी गरेपनि अर्थमन्त्रीको असहमतिका कारण सो विषय तुहिएको थियो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरन्जीबी नेपालले मौद्रिक नीति आउनुअघि ढेड दर्जन कमजोर वाणिज्य बैंकलाई मर्जरका लागि जोडी खोजेर आउन निर्देशन दिएका थिए । तर, अर्थमन्त्रीको अनिच्छाका कारण अन्तिम समयमा विग मर्जरको विषय समावेश नभएपछि मौद्रिक नीतिमा स्वेच्छामा मर्जरमा जाने विषय समेटियो ।
त्यसो त मौद्रिक नीति अघि ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकले मर्जरमा जाने सहमति गरिसकेको थिए । यी बैंकलाई हिजो (सोमबार) मर्जरका लागि साधारणसभाले स्वकृति दिएका छन्। दुबै बैंकको संयुक्त मर्जर समिति तथा सञ्चालक समितिले शेयर आदान–प्रदान अनुपात (१ बराबर ०.८५) पारित गरेका छन् । मर्जरपछि बैंकको चुँक्ता पूँजी २० अर्व २४ करोड ८० लाख रुपैँया पुग्नेछ ।
यो मर्जरपछि अर्को दुई बैंक पनि गाभिने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले विशेषगरी नाफा, कर्जा लगानी, निक्षेप सङ्कलन, शाखा सञ्जाल विस्तार, सञ्चित कोष कमजोर भएका बैंकहरुलाई मर्जरमा जान दबाब दिइरहेको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन राम्रो नहुँदानहुँदै पनि आक्रामक रुपमा कारोबार गरिरहेका बैंकहरलाई मर्जरमा लाने तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो ।
कमजोर प्रस्तुतीकै कारण सामान्य समस्या आउदा पनि आफ्नो रिस्क बहन गर्न नसक्ने बैंकलाई मर्जरमा लान खोजेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । मौद्रिक नीतिमार्फत विग मर्जर ल्याउन नपाएको राष्ट्र बैंक आन्तरिक रुपमा विग मर्जरकै बाटोमा लागेको छ ।
गभर्नर नेपालले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुँक्ता पूँजी वृद्धि गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको योजना अनुसार विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या घटेपनि वाणिज्य बैंकको संख्या भने घटेन । विश्व बैंकले पनि वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर १४/१५ मा झार्न सुझाव दिएसँगै राष्ट्र बैंक वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन लागेको हो ।
