वीरगञ्ज। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउने संकेत गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वीरगञ्जमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा यस्तो संकेत गरेका हुन्।
यसअघि राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण अर्थ मन्त्रालयको निशानामा परेका अधिकारी यस पटक भने सबैलाई सहज हुने खालको नीतिको पक्षमा उभिएका छन्। उनको नेतृत्वमा आएको नीतिले उद्योग, व्यापार र बजार खस्किएको भन्दै निजीक्षेत्र पनि असन्तुष्ट बन्दै आएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भेट्टाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा रहेको उनले बताए। ‘आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउने गरी नै मौद्रिक नीति ल्याउने छौं। सरोकारका सबै क्षेत्रलाई सहज हुने नीति राष्ट्र बैंकले लिन्छ,’ उनले भने।
साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी अधिकारीले दिए। सोही नीतिका सन्दर्भमा सुझाव संकलनका उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको वीरगञ्ज शाखाले आयोजना गरेको समसामयिक आर्थिक तथा बैंकिङ गतिविधिसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले विगतको कसिलो मौद्रिक नीतिकै कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आएको दाबी पनि गरे।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन २०७९ अत्यावश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे। व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पार्न नभएर कर्जा प्रथाको सुधारका लागि आएको उनको भनाइ थियो। राष्ट्र बैंक निजीक्षेत्रसँगको रचनात्मक सहकार्यका लागि सधैं तत्पर भएको बताए। वाणिज्य बैंकहरुले सोचेजस्तो कार्यकुशलता नदेखाएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले असन्तोष पनि व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका सभापति सुवोधकुमार गुप्ताले कर्जामा बैंकहरुको बढी ब्याजका कारण पूँजीको लागत बढी पर्न गएको र यसबाट सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध आयातले बढावा पाएको दाबी गरे। संस्थागत निक्षेपको ब्याज घटाएर भए पनि कर्जामा ब्याजको भार कम गर्नुपर्ने सुझाव उनको थियो।
भारतीय रुपैयाँ सटहीको सीमा बढाउनुपर्ने माग वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले गरे। वाणिज्य बैंकहरुले सहज रुपमा कर्जा नदिँदा किसान, आम मानिसहरू लघुवित्त र सहकारीमा बढी ब्याज तिर्न बाध्य भएको गुनासो सहभागीहरुले गरेका थिए।
