काठमाडौं। संविधानविपरीत गएर सरकारले भूतप्रभावी कर लगाएको भन्दै वित्तीय क्षेत्रमा आबद्ध संस्थाहरू सरकारकाे विराेधमा उत्रिएका छन्। सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ), प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ, मर्ज तथा अक्वविजिसनबाट कर असुल्ने नीतिगत निर्णय गरेपछि नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ, जीवन बिमक संघ, नेपाल बिमक संघ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघलगायत संस्था सरकारकाे विराेध उत्रिएका छन्।
सबै संघसंस्था मिलेर निकालेकाे संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारले भूतप्रभावी नीति ल्याउँदा यसले धेरै कुरालाई असर गर्छ। कुनै पनि बेला सरकारले १५ वर्ष अगाडिदेखिको कर तिर भन्छ भने त्यो लगानीका लागि राम्रो नीति हुँदैन। यो मुद्दा भनेको बैंकिङ क्षेत्रको मात्र होइन, बीमा, जलविद्युतदेखि निजी क्षेत्रसम्मको हो। यस्तो नीतिले लगानीको वातावरणमा असर गर्छ।
सरकारले प्रस्तावित आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६ मा ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत बोनस सेयरको आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भनेर कर लगाउन खोजेको छ।
भनिएको छ- कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयमा समावेश गरी दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।
यसबाहेक आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २७ ले ‘मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भन्दै जमानादेखिको कर लगाउने रणनीति लिएको छ।
भनिएको छ- निकायहरू आपसमा गाभिदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्ला प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन क्षेत्रभित्रका २५९ वटा संस्था मर्जरमा गइसकेका छन्। सरकार र राष्ट्र बैंकले विगतमा वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्न सुविधा दिएका थिए। त्यही सुविधाअनुसार उनीहरू गाभिएका हुन्। २०८० वैशाख मसान्तसम्म कुल २५९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गाभिएर ७४ संस्था कायम भएका छन्। अझै पनि केही संस्था मर्जरको प्रक्रियामा छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक बीमा कम्पनी, जलविद्युत कम्पनीहसमेत मर्जरमा गएका छन्। लघुवित्तको संख्या अझ ठूलो छ। बराबरी हैसियतमा गाभिएका संस्थालाई यो नीतिले अप्ठेरो नपारे पनि सेयर आदनप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) फरक भएकाहरु सबैलाई असर गर्छ। यसबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ उठ्ने सरकारी बुझाइ छ।
बैंकर्स संघले सरकारको नीतिको खरो ढंगले प्रतिवाद गर्दै कर किन लगाउन मिल्दैन भनेर बुझाउने अभियान सुरु गर्ने भएको छ। ‘यो त बैंकको मात्र विषय नै भएन नि। सबैको विषय भएपछि सबै सँगै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो,’ संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले भने, ‘त्यही भएर अब लबिइङ गरेर जानुपर्छ भन्ने पनि हो।’
संघले निजी क्षेत्रका संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक संघ, बिमक संघ, इप्पानलगायतका संस्थाहरू एकजुट भएका छन्।
